नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले गल्ती गरेकै हुन्?

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गरेपछि राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको। नागरिकता विधेयक बुधबार प्रमाणीकरण भएसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमको कतै स्वागत छ भने कतै विरोध भइरहेको छ। नागरिकता विधेयकमा सत्तारुढ दलको मौन समर्थन देखिए पनि खुलेर प्रशंसा गर्ने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिबाहेक कोही देखिएनन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, कमल थापाले भनेर खुलेर विरोध जनाएका छन्। विधेयक प्रमाणीकरण विरोधमा रहेकाहरुले अहिले जुन प्रक्रियाले प्रमाणीकरण भयो त्यो बेठीक भयो भनेका छन्। संसदको सर्वोच्चताको विषय उठान गरेका छन्। संसद्को सर्वोच्चताको विपक्षमा रहेकाहरुले अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको विषयलाई सवैभन्दा बढि यो व्यवस्थाका विरोधीहरूले उचालेका छन्।

नेकपा एमाले जसले संसद्को सर्वोच्चतालाई भन्दा स्वेच्छारितालाई प्रश्रय दिएको थियो। एमालेका अध्यक्ष केपीले दुई/दुई पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन संसद्को सर्वोच्चता र सार्वभौमिकता भित्र पर्दथ्यो कि पर्दैनथ्यो? नयाँ संसद्को अधिकार खोसियो भन्नहरुले अघिल्लो संसद्को अधिकारको विषयलाई किन उठाएका छैनन्। अघिल्लो संसदले बनाएका सबै कानून अमान्य हो त? होइन भने अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रमाणित गरेर शीतल निवासमा पठाइसकेपछि त्यो अघिल्लो संसदको अधुरो काम होइन। त्यही, भएकाले संसद्का सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको नागरिकता विधेयक शीतलनिवासमा थन्काइएको थियो। अहिले सरकारले त्यो विधेयक शीतल निवासमा थन्किएका छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

हामीले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रमा हुने पनि यही हो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न सक्दैन। नेपालमा संसदीय व्यवस्थासहितका विशेषतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। संसदीय व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण राजनैतिक दर्शन ‘राष्ट्रप्रमुखले गल्ती गर्दैनन् भन्ने’ हो। अर्थात निर्णय गर्ने संसद् होस् वा सरकार सम्पूर्ण कुराको जसअपजसको भागी संसद वा सरकार नै हुन्छ। राष्ट्रपति हुँदैनन्। हाम्रो संविधानले पनि संसदीय व्यवस्थाको यही दर्शनलाई अंगालेको छ। हो, यसैमा टेकेर रामचन्द्र पौडेलले ‘म पूर्ण रुपमा संवैधानिक राष्ट्रपति बन्छु। म विगतको जस्ता राजा महाराजा बन्दिनँ। जनताको छोरो राष्ट्रप्रमुख हुने र राजतन्त्रमा राष्ट्रप्रमुख हुने विषय फरक हो भनेर देखाउँछु। राष्ट्रपतिमा कुनै अन्तरनिहित अधिकार छैन। कसैको स्वविवेकमा निर्णय गर्ने शासन व्यवस्था फालेर हामीले यो व्यवस्था ल्याएका हौँ’ भन्नु कहाँबाट गल्ती भयो?

संसदीय व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण राजनैतिक दर्शन ‘राष्ट्रप्रमुखले गल्ती गर्दैनन् भन्ने’ हो। अर्थात निर्णय गर्ने संसद् होस् वा सरकार सम्पूर्ण कुराको जसअपजसको भागी संसद वा सरकार नै हुन्छ। राष्ट्रपति हुँदैनन्।

गल्ती त संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गरेर खिल्ली उठाउने एमाले र एउटा वंशको जेष्ठताका आधारमा राष्ट्रप्रमुख अर्थात त्यही वंशीय जेष्ठताका आधारमा बन्ने राष्ट्रप्रमुख कार्यकारी हुने व्यवस्थाको वकालत गर्ने कमल थापा, रवीन्द्र मिश्रहरूले संसदीय लोकतन्त्रको दर्शन सिकाउन खोज्नु कहाँसम्मको न्यायपूर्ण हो?

अझ संसदीय लोकतन्त्रको दर्शन जो अहिलेका राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेललाई, जसले आफ्नो जीवन नै यही संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि व्यतित गरेको छ। उनै राजनीतिज्ञलाई कमल थापाहरूले संसदीय लोकतन्त्रको दर्शन सिकाउनु र त्यसैको लहैलहैमा लाग्नु त्यति तर्कसंकत प्रतीत हुँदैन।

अर्को भनेको, हिजो यो विधेयक नै रोक्नुपर्छ भन्नेहरू आज प्रक्रिया नमिलेको भन्दैछन्। विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेताहरु विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण रोक्दा प्रक्रियाको वकालत गरेको थिएन। एमाले नेताहरूले सो बेलामा विधेयक राष्ट्रहित विपरित भएको तर्क गर्दथे। तर अहिले त्यही विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्दा विधेयक राष्ट्रहित विपरीतको विषयलाई उठाएका छैनन्।

उनीहरू अहिले संसदलाई छलेर विधेयक प्रमाणीकरण गरियो भन्दै चर्का रूपमा विरोध गरिरहेका छन्। त्यसो भए के अघिल्लो संसदले गरेका सबै निर्णय पछिल्लो संसदले खारेज गर्ने हो? के अघिल्लो संसद् सार्वभौम छँदै थिएन? अहिलेको संसद् मात्र सार्वभौम हो? होइन भने संविधान तथा संसदको नियमावलीमा एउटा संसदको कार्यकालका अधुरा काम अर्को संसदमा निरन्तरता हुँदैनन् भन्ने छ।

संसदबाट पास भएका विधेयकका विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक संविधानसँग बाँझिएको छ कि छैन हेर्नेसम्म हो। यो विधेयक विषयवस्तु संविधानको कुन चाँहि धारासँग बाँझिएको छ भनेर आजसम्म कसैले भनेको छैन।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकमा भएको विषयवस्तुलाई लिएर पनि केही प्रश्न उठाइएको छ। विधेयकमाथि यो विषयमा प्रश्न विशेष गरी राष्ट्रय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएको छ। हो, विधेयकमा भएका विषयवस्तु कतिपयलाई मन परेको हुनसक्छ भने, कतिपयलाई मन नपरेको पनि हुनसक्छ। जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी संसद्को बहुमतले पारित गरेको विधेयकको विषयवस्तु खराब हुने वा राम्रो हुने कुराको जिम्मेवार स्वयं संसद हुन्छ। राष्ट्रपति हुने होइन।

हाम्रो संविधानको मूल ‘स्प्रिट’ पनि यही हो। संसदीय लोकतन्त्रमा खराब विषयवस्तु राखेर विधेयक ल्याउने जनप्रतिनिधिलाई दण्डित गर्ने र राम्रो विषयवस्तु राखेर विधेयक ल्याउने जनप्रतिनिधिलाई पुरस्कृत गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ राष्ट्रपतिलाई होइन्। अझ यही विधेयकमाथि संसदमा हरेक सांसदले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल चलाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। यसैले विधेयका विषयवस्तुका बारेपनि विरोध गर्नुको साथै औचित्य छैन। संसदबाट पास भएका विधेयकका विषयवस्तुमा राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक संविधानसँग बाँझिएको छ कि छैन हेर्नेसम्म हो। यो विधेयक विषयवस्तु संविधानको कुन चाँहि धारासँग बाँझिएको छ भनेर आजसम्म कसैले भनेको छैन।

अर्कोको विधेयक प्रमाणीकरण भएको समयको कुरा उठाइएको छ। जहाँसम्म समयको कुरा छ, यो राष्ट्रियता प्रतिको आत्मविश्वासको अभाव हो। सरकारले राष्ट्रपति समक्ष विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेको करिब एक महिना अगाडि हो। त्यति बेलै राष्ट्रपतिले सरकारलाई संसद्को सार्वभौमिकता जोगाउन, संविधानको पूर्ण पालना र संसदीय व्यवस्थाका विशेषतासहितको बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यमान्यता र दर्शनप्रति दृढ रहेका बताउँदै प्रमाणीकरणका लागि संवैधानिक आधार मागेका थिए।

यसको अर्थ संविधानको व्यवस्था टेक्ने आधारको खोजीमा राष्ट्रपति थिए। त्यतिबेलै त्यो आधार सरकारले दिएको भए विधेयक प्रमाणीकरण त्यसबेलै हुन्थ्यो। तर सरकारले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यहि बेला आएर मात्र आधार दियो। संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन गर्नै पर्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य तोकेको छ। राष्ट्रपतिले त्यो कर्तव्य पालना गर्दा कहाँ नेर संविधान मिचिन्छ? बरु समयकै कुरा गर्ने हो भने यो समयका लागि जिम्मेवार राष्ट्रपति होइन, सरकार हो। अत: यसबारे सरकारमाथि प्रश्न उठाउन उपयुक्त हुन्छ।