निर्धारित निर्वाचन र ‘संवैधानिक ब्ल्याकहोल’

नेपालको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक यात्रा इतिहासको सबैभन्दा खतरनाक चौबाटोमा छ। विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले मुलुकलाई फरक दिशातर्फ धकेलिरहेका छन्। जस्तै, जेन-जी आन्दोलन हुनुभन्दा पहिले आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने शक्तिहरू प्रतिगामी दिशा-उन्मुख छन्, यद्यपि तिनीहरूले सुधारिने भन्ने दाबी पनि गर्दैछन्। राजतन्त्रवादी दाबी गर्ने शक्ति गन्तव्यहीन मार्ग-उन्मुख छ। यी दुवै प्रकारका शक्तिहरू मिलेर तेस्रो प्रकारको मिश्रित शक्ति छ, जो आवश्यकता अनुसार जे पनि बन्न तयार हुन्छ, र अन्तत: प्रतिक्रियावादी र दिशाहीन शक्ति हुनजान्छ। हाल, जेन-जी क्रान्ति र यसका समर्थकहरू एक मात्र अग्रगामी शक्ति हुन्, जुन सही दिशातिर अघि बढिरहेको छ। तर यस शक्तिको अगाडि ठूला चुनौतीहरू छन्। जेन-जी क्रान्तिको सामूहिक इच्छाशक्तिको अभिव्यक्ति विशेषगरी चुनौतीपूर्ण छ। ‘कन्सपिरेसी थियोरिस्ट’ र झूटा समाचार प्रचारकहरूको समिश्रण सबैभन्दा खतरनाक शक्ति हो।

जेन-जीको विरोध प्रदर्शनपछि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरे पछि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई (१२ सेप्टेम्बर २०२५ मा) अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गराए। संघीय संसद् विघटनको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी ६ महिनाभित्र संघीय संसद् निर्वाचनको घोषणा गरे। अन्तरिम सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी समयमै निर्वाचन (५ मार्च २०२६) गराई संवैधानिक प्रणालीको अविच्छिन्नता र कानुनको शासन सुनिश्चित गर्नु हो।

संविधानको ‘ब्लैकलेटर व्याख्या’ गर्नेहरूले अन्तरिम सरकारको वैधतामाथि शंका गरे पनि ‘टेलिलोजिकल’ र क्रिटिकल व्याख्याले निश्चित रूपमा सरकारको वैधता स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ (कटक मल्ल ‘अन्तरिम सरकारको वैधानिकता र संविधानको अविच्छिन्नता‘ रातोपाटी, आइतबार, ०५ असोज २०८२)।

‘टेलिलोजिकल’ र ‘क्रिटिकल’ व्याख्याले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई उल्ट्याउन दिँदैन, भइरहेको भन्दा बढी लोकतन्त्रीकरण गर्न अनुमति दिन्छ। सरकारले चाहेमा संविधानको ‘टेलिलोजिकल’ र ‘क्रिटिकल’ व्याख्या गर्दै लोकतन्त्रीकरणको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र/वा जनमत संग्रह पनि गर्न सक्छ। प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचितभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ। नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति उपयुक्त छ कि छैन भन्ने यहाँ विश्लेषण गरिएको छैन।

निर्धारित संसदीय निर्वाचन कुनै पनि मूल्यमा गराउनुपर्छ भन्ने यस लेखको अन्तर्निहित सन्देश हो। यदि निर्धारित ६ महिनाभित्र निर्वाचन भएन भने राजनीतिक अस्थिरता र न्याय प्रशासनको शून्यताले नेपाल ‘संवैधानिक ब्ल्याक होल’मा फस्ने जोखिममा छ। निर्वाचन नभए मुलुकका औपचारिक संस्थाहरूले विश्वसनीयता गुमाउनेछन् र राजनीतिक अनिश्चितता गहिरो हुनेछ (‘ब्रह्माण्ड विज्ञान’ अनुसार, ‘ब्ल्याक होल’ भनेको अन्तरिक्षको एउटा क्षेत्र हो जहाँ पदार्थ यति घना हुन्छ कि जसले गर्दा प्रकाशलाई पनि बाहिर निस्कनबाट रोक्छ)।

आफ्नो विगत लुकाउन युरोपेलीहरू आफ्नो इतिहासमा ‘अँध्यारो युग’ प्रयोग गर्न चाहँदैनन्। युरोपेली पुनर्जागरणका कवि फ्रान्सेस्को पेट्रार्का द्वारा प्रयोग गरिएको युरोपेली ‘डार्क ऐज’ (लगभग ४७६-८०० ईस्वी) शब्दले सांस्कृतिक क्षय र अन्धविश्वासमा वृद्धि, राजनीतिक खण्डीकरण र बारम्बार युद्धहरूको ‘अँध्यारो युग’ जनाउछ। ‘भ्यान्डलहरू’ले (४५५ ईस्वीमा) रोम कब्जा गरेपछि उनीहरूले शहरको धेरैजसो भाग जलाएर ध्वस्त पारेका थिए, जसको फलस्वरूप (‘भ्यान्डलिस्म’ शब्द प्रयोगमा आयो) अँध्यारो युग’ सुरु भएको थियो।

निर्धारित निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नेपाललाई संवैधानिक अन्धकारको खतराबाट उज्यालोमा ल्याउनु हो। निर्वाचनको सुरक्षा र आर्थिक खर्चका कारणले गर्दा केही विज्ञहरूले निर्धारित ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्भव छैन भन्ने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। तर निर्वाचनका विकल्पहरू के हो? विज्ञहरू भन्दैनन् वा भन्न चाहदैनन्? के राजतन्त्र विकल्प हो? राजनीतिक दलहरूको सिन्डिकेट विकल्प हो? थप राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले राजतन्त्र फिर्ता ल्याउनेछ वा दलहरूको भ्रष्ट नेतृत्व पुनर्स्थापित गर्नेछ भन्ने पनि उत्तिकै भ्रमपूर्ण छ। अन्तरिम सरकार विघटन गरेर मानौँ कुनै पनि राजनीतिक शक्ति अराजकतामार्फत सत्तामा आयो भने त्यो समूहले कति समयसम्म देश चलाउन सक्छ? केही महिना। त्यसपछि के हुन्छ? मुलुकको विघटन? कुनै पनि नेपालीले यो चाहँदैन होला। निर्वाचन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। निर्वाचन चुनौतीहरूको सामना गर्न असफल हुँदा चुनाव नहुनुको चुनौतीहरू अझ बढी खतरनाक हुन सक्छन्। निर्धारित निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ भन्ने कम्तीमा सात कारणहरू तल वर्णन गरिएका छन्।

• निर्वाचन संवैधानिक वैधताको पहिलो आवश्यकता हो। वर्तमान राजनीतिक संकटले निर्वाचनमार्फत समाधानको माग गर्दछ। जेन-जीको विरोधले युवाहरू र राजनीतिकवर्ग बीचको गहिरो अलगावलाई उजागर गर्‍यो। दशकौँदेखि पूरा नभएका राजनीतिक प्रतिज्ञाहरू, अभिजात वर्गबीचको आन्तरिक झगडा र निरन्तर शासन असफलताहरूले सार्वजनिक विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। युवाको विद्रोहले सत्तामाथि पुरानो राजनीतिक एकाधिकारको स्पष्ट अस्वीकार गरेको छ। यदि वर्तमान सरकारलाई निर्वाचनबिना जारी राख्न दिइयो भने, वैधताको खाडल मात्र फराकिलो हुनेछ, जसले गर्दा थप अशान्ति हुने जोखिम बढ्नेछ। निर्वाचनले लोक-असन्तुष्टिलाई रचनात्मक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्न शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक संयन्त्र प्रदान गर्नेछ।
• जेन-जी आन्दोलनको ऊर्जा र आकांक्षालाई कायम राख्न निर्वाचन दोस्रो महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। सामाजिक आन्दोलनहरू संस्थागत नभएमा प्रायः कमजोर हुन्छन्। जेन-जीको विरोधले जनसाधारणलाई उत्साहित बनायो, तर तिनीहरूको मागलाई प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्ने निर्वाचन प्रक्रियाबिना बिग्रन सक्छ। आम निर्वाचनले युवा उम्मेदवारहरू सहित नेताहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न र व्यवस्थापिकामा आफ्ना ताजा विचारहरू ल्याउन अवसर प्रदान गर्नेछ, र राजनीतिक प्रणाली नवीकरण सुनिश्चित गर्न सक्छ।
• संक्रमणको समयमा निर्वाचनले लोकतान्त्रिक स्थिरतालाई सुरक्षित गर्छ र यो तेस्रो महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। निर्वाचन गरिएन भने क्रान्तिहरू प्रायः शक्ति शून्यता सिर्जना गर्दछ जसले अस्थिरता वा अधिनायकवादतिर धकेल्न पनि सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा, निर्वाचन ढिलाइ गर्नाले निर्वाचित नभएका नेताहरू, नोकरशाही, सेना, वा अवसरवादी समूहहरूलाई रिक्तता भर्न लोभ्याउन सक्छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ। निर्वाचनले नागरिकहरूलाई सरकारमा नयाँ आवाज दिएर राजनीतिक प्रणालीलाई स्थिर बनाउनेछ।
• समयमै गरिएको निर्वाचनले नेपाललाई नयाँ पुस्ताको माग अनुरूप आफ्नो शासन प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न अनुमति दिनेछ। यो चौथो आवश्यकता हो। नयाँ पुस्ताको क्रान्ति भ्रष्टाचारलाई अस्वीकार गर्ने बारेमा मात्र थिएन तर बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण र सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको भूमिकालाई पुनर्कल्पना गर्ने बारेमा पनि थियो। यी मुद्दाहरू हुन् जुन पुरानो नेतृत्वले धेरै हदसम्म बेवास्ता गरेको छ। ताजा निर्वाचनले युवा नागरिकहरूको चिन्तालाई प्रतिविम्बित गर्ने नयाँ नीति एजेन्डाको लागि ठाउँ सिर्जना गर्नेछ। यो बिना, नेपाल विकासमा अझ पछाडि पर्ने र यसको जनसांख्यिकीय लाभांश प्रयोग गर्ने अवसर गुमाउने जोखिम छ।
• नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको विश्वसनीयता कायम गर्न निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्नु पाँचौँ आवश्यकता हो। विश्वले जेन-जी क्रान्तिलाई चासोका साथ हेरेको छ, यसलाई दक्षिण एसियामा लोकतान्त्रिक जीवन्तताको संकेतको रूपमा हेरेको छ। तर लामो समयसम्म राजनीतिक अनिश्चितताले लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ, कूटनीतिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन सक्छ र नेपाललाई बाह्य प्रभावको जोखिममा पार्न सक्छ। निर्धारित समयभित्र निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध भएर र गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यो संकेत गर्नेछ कि यो शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक संक्रमण व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ। यसले विकास साझेदारहरू, लगानीकर्ताहरू र स्थिर, अग्रगामी नेपाल हेर्न चाहने डायस्पोरा समुदायहरूमा विश्वास बढाउनेछ।
• निर्धारित निर्वाचन सम्पन्न गर्नाले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको परीक्षण र सुदृढीकरण हुनेछ। यो छैटौँ आवश्यकता हो। निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले सहकार्य गर्न आवश्यक छ। यो प्रक्रिया आफैँले संस्थागत क्षमतालाई गहिरो बनाउनेछ र लचिलोपन प्रदर्शन गर्नेछ। नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि नयाँ मापदण्डहरू स्थापित गर्न सक्छ।
• सातौँ तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्वाचन भनेको जनताको सार्वभौमिकताको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो। जेन-जी क्रान्ति मूलतः राजनीतिक आवाज पुन: प्राप्त गर्ने बारेमा थियो। निर्वाचन गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको त्यो आवाजलाई सबैभन्दा बलियो रूपमा व्यक्त गरिएको क्षणमै दबाउनु हो। यसको विपरीत, छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुले शक्ति जनताबाट बग्छ, स्थापित अभिजात वर्ग वा अस्थायी व्यवस्थाबाट होइन भन्ने सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्नेछ। यसले नागरिकहरूलाई नयाँ दलहरू, सुधारिएका संस्थाहरू, वा पुस्तागत नेतृत्व परिवर्तन चाहेको हो कि होइन भनेर निर्णय गर्न पनि सशक्त बनाउनेछ।

निष्कर्षमा, जेन-जी क्रान्तिले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय खोलेको छ। यसले विगतका असफलताहरू र भविष्यका सम्भावनाहरू दुवैलाई प्रकट गर्‍यो। आफ्ना युवा नागरिकहरूको साहस र मागहरूलाई सम्मान गर्न, नेपालले छ महिनाभित्र आम निर्वाचनतर्फ द्रूत गतिमा अघि बढ्नुपर्छ। यो समयरेखा व्यावहारिक मात्र होइन, वैधता, स्थिरता र लोकतान्त्रिक नवीकरणको लागि आवश्यक छ। निर्वाचनले क्रान्तिकारी ऊर्जालाई दीगो सुधारमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिनेछ, जसले गर्दा नेपाल बलियो, बढी जवाफदेही र बढी प्रतिनिधिमूलक रूपमा देखा पर्नेछ। लोकतान्त्रिक पुनर्जन्मको लागि निर्वाचन आवश्यक छ।

निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तर्कको खण्डन
नेपालले पहिले अनेक निर्वाचन गराएको छ। मुलुकका युवाहरूको राजनीतिक चेतनालाई ध्यानमा राख्दै मतदान गर्ने उमेर १६ वर्ष हुनु पर्थ्यो। राष्ट्रपतिले मतदाता नामवली ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अनुसार, मतदाता नामावली छुटेका १८ वर्ष पुगेका युवाले आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्। जेन-जी पुस्तालाई निर्वाचनमा मताधिकारी व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगसँग पूर्वाधार र अनुभवी कर्मचारीहरू छन्। आधुनिक प्रविधि र राजनीतिक प्रतिबद्धताको साथ् अवरोधहरू छ महिना भित्र पार गर्न सकिन्छ।

निर्वाचन महँगो हुन सक्छ, तर अस्थिरताको लागत निर्वाचन लागतभन्दा धेरै बढी हुने छ। वैधताको संकटलाई लम्ब्याउँदा विरोध, हडताल र आर्थिक अनिश्चितता निम्त्याउँछ जसले राष्ट्रिय स्रोतहरू खेर फाल्छ। समयमै चुनावहरू, महँगो भए पनि, स्थिरता र विकासमा लगानी हुन्।

निर्वाचन सुरक्षाको अभावको तर्कले थप असुरक्षा सिर्जना गर्छ। निर्वाचन ढिलाइ हुँदा सुरक्षा चिन्ता बढ्छ। विश्वसनीय निर्वाचनले हिंसात्मक टकरावको जोखिम कम गर्दै असहमतिलाई शान्तिपूर्ण माध्यम प्रदान गर्दछ। निर्वाचन स्थगित गर्नाले शक्ति शून्यता मात्र बढ्छ र अशान्तिको लागि ठाउँ सिर्जना गर्दछ। निर्वाचनले मानिसहरूलाई वैध आवाज दिएर स्थितिलाई स्थिर बनाउँछ।

राजनीतिक दलहरू तयार छैनन् भन्ने आधारमा निर्वाचन रोक्नु हुँदैन। तयारी जवाफदेहिताबाट आउनुपर्छ, झगडाबाट होइन। यदि पुराना दलहरू तयार नभएको महसुस गर्छन् भने, त्यसैले चुनाव आवश्यक छ। जनादेशबिना कामचलाउ सरकारहरूमा वैधताको कमी हुन्छ र प्रायः भ्रष्टाचार वा शक्ति संघर्षको लागि प्रजननस्थल बन्छन्। साँचो सुधारलाई सार्वजनिक समर्थन चाहिन्छ, जुन निर्वाचनले मात्र प्रदान गर्न सक्छ। निर्वाचनको विश्वसनीयता निष्पक्षता पारदर्शिता, अनुगमन, निरीक्षण र खुलापनमा निर्भर गर्दछ। निर्वाचनको ढिलाइले सार्वजनिक सार्वभौमिकता भन्दा अभिजात वर्गको प्राथमिकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

निर्वाचन खर्च सीमा प्रत्येक उम्मेदवार र दलले अभियानको समयमा कति खर्च गर्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट सीमा तोक्नुपर्छ। सीमाहरू प्रत्यक्ष खर्च (विज्ञापन, र्‍याली, यातायात) मा मात्र नभई अप्रत्यक्ष खर्च (तेस्रो-पक्ष समूहहरू, सामाजिक सञ्जाल प्रचारहरू) मा पनि लागू हुनुपर्छ। यी सीमाहरू यथार्थ परक र लागूयोग्य हुनुपर्छ, जसले नेपालको आर्थिक सन्दर्भलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

सबै दल र उम्मेदवारहरूलाई खर्चको विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक रूपमा अनलाइनमा नागरिकहरू, पत्रकारहरू र निगरानीकर्ताहरूले तिनीहरूलाई जाँच गर्न सकून्। कर्पोरेट र विदेशी दानहरूमा प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ। यसले दलहरू जनताप्रति जवाफदेही रहन सुनिश्चित गर्दछ, व्यापारिक लबी वा बाहिरी प्रभावहरूप्रति होइन। धनी दाताले अभियानमा प्रभुत्व जमाउनबाट रोक्न व्यक्तिगत दानलाई सीमित गर्नुपर्छ। राजनीतिक विज्ञापन दरहरूमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न निजी मिडियालाई नियमन गर्नुहोस् र लुकेका प्रायोजनहरूलाई निषेध गर्नु पर्छ।

निर्वाचन वित्त निरीक्षण निकाय उल्लङ्घनहरूको लेखापरीक्षण, अनुसन्धान र दण्डित गर्न निर्वाचन आयोग (वा नयाँ स्वतन्त्र प्राधिकरण) लाई सशक्त बनाउनु पर्छ। उम्मेदवारहरूलाई अयोग्य घोषित गर्ने वा अवैध वित्तपोषण प्रमाणित भएमा परिणामहरू रद्द गर्ने शक्ति हुनु पर्छ। वास्तविक खर्चको निगरानी गर्न डिजिटल ट्र्याकिङ प्रयोग गर्नु पर्छ।

निर्वाचनमा मत खरिद र अवैध खर्चको अपराधीकरण, नगद हस्तान्तरण र राज्य स्रोत साधनको दुरुपयोगलाई जरिवाना मात्र नभई जेल सजाय सहितको गम्भीर चुनावी अपराधको रूपमा व्यवहार गर्नु पर्छ। निर्वाचन खर्च सीमा उल्लङ्घनलाई द्रूत गतिमा सम्बोधन गर्न विशेष द्रूत-ट्रयाक अदालतहरू स्थापना गर्नुपर्छ।

नागरिक र नागरिक समाज, अनुगमन गैरसरकारी संस्थाहरू, विश्वविद्यालयहरू र नागरिक समूहहरूलाई निर्वाचन खर्च सीमा निगरानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। नागरिकहरूले शंकास्पद खर्च रिपोर्ट गर्न सक्नु पर्छ (जस्तै, भव्य र्‍यालीहरू, अस्पष्ट उपहारहरू)। खर्च सीमित गरेर, पारदर्शिता लागू गरेर, र निरीक्षणलाई सशक्त बनाएर, नेपालले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन सुनिश्चित गर्न सक्छ। वास्तविक मुद्दा निर्वाचन क्षमता होइन, इच्छाशक्ति हो।