नागरिकता विधेयक र भारत भ्रमणबारे सदनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रष्टीकरण

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अघिल्लो संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई बसेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएर यसअघि राष्ट्रपतिले मिचेको संविधान ट्र्याकमा फर्किएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो दाबी गरेका हुन्।

संसदबाट पारित भइरहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्न नसक्ने तर त्यो विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ भनेर सम्झाउन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले पटकपटक संविधानविद् र कानुनविद्सँग छलफल गरेर मात्र सरकारले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको गरेको हो।

‘संसदले पास गरेको र प्रमाणीकरण नभएको विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ भनेर जानकारी गराएको मात्र हो। औपचारिक जानकारी कसले गराउन सजिलो र वैधानिक हुन्छ भन्दा त्यो सरकारको हो,’ उनले भने, ‘यो अरूजस्तो विधेयक हैन, प्रतिनिधिसभामा पारित भएको, राष्ट्रियसभामा पारित नभएको जस्तो पनि हैन। वा दुवैबाट मात्र नभएको वा प्रस्तुत मात्र भएको वा अर्को संसद् आएपछि स्वतः जिरोमा जाने प्रकारको विधेयक पनि यो हैन। यो विधेयकको स्थिति विशिष्ट रह्यो। यो विधेयक तपाईँको दराजमा छ हेर्नुहोस् त भनेको मात्र हो।’

‘नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पछिल्लो, जो संसदबाट दुई दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो। यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो। र, राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरीकन त्यसलाई होल्डमा राख्नुभयो। र, त्यतिबैले पनि कुरा उठेको हो कि संविधानको मर्म र भावना विपरीत राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्ड गर्नु भयो,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्न हुँदैन थियो। त्यसो गर्दा संविधान मिचिएको थियो। राष्ट्रपति, जो स्वयम् संविधानतः संविधानको संरक्षक र पालक भनेको छ। राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट शब्दमा राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएर गएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले नोटसहित फिर्ता पठाउन सक्ने र अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि १५ दिन भित्र अनिवार्य रूपमा त्यसलाई अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो।’

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै
माननीय सदस्यहरू हामी सबैलाई थाहा छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उलङ्घन भयो। र, संविधानको मर्ममाथि बडा निर्मम ढंगले प्रहार भयो। इफ, बट केही पनि नभएको ठाउँमा र अपरिहार्य र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर ठूलो क्राइसिसमा संविधान पुगेकै थियो। दोस्रो कुरा, म सभामुख महोदय, म यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। हाम्रो संविधान अनुसार सरकार, सदन यी सबै संस्थाहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाहरू हुन्। के कुनै माननीय सदस्यहरूलाई यो विषयमा प्रश्न र शङ्का छ र? एउटा सरकारले, नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले मान्दिन भनेर सिँधै भन्न पाउँदैन। उसले त्यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यो राज्यको निर्णयको रूपमा, अविच्छिन्न उत्तराधिकारको रूपमा अर्को सरकारले मान्नु पर्छ। त्यसलाई बदल्ने हो भने एउटा ठुलो प्रक्रियाबाट मात्रै त्यसलाई बदल्न सकिन्छ। सिँधै अर्को सरकारले मान्दिनँ भन्न पाउँदैन।

प्रतिनिधिसभा या सदन पनि संसद् पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। एउटा सदनले विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले अन्यथा निर्णय गर्नुभन्दा बाहेक मान्दिनँ भन्न मिल्दैन। र, पाउँदैन। माननीय सदस्यहरू, म बडो गम्भीर ढंगले यो सम्मानित सदनको गम्भीर ढंगले ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने हामीसँग सबभन्दा वैज्ञानिक, सबभन्दा संवैधानिक उपाय के हो ? एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतमा कुरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न त सम्भव थिएन। फेरी फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन।

सदनले दुई दुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो। गएर बसेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा। राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ त्यो विधेयक। अव संविधान नमिचीकन, संविधानमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने हामीसँग विकल्प के छ ? सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले दुई दुई पटक गरेको निर्णयलाई अपमान हो। मलाई भन्न दिनुहोस् तपाईँहरूले भन्दा मैले धैर्यतापूर्वक सुनेको छु। मैले तपाईँहरूले भनेको धैर्यतापूर्वक सुनेको छु। अव मेरो तर्क सुन्नुहोस्। मेरो तर्क सुन्नुहोस्। मेरो तर्क सुन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई मेरो विरोध गर्ने अधिकार छ। मलाई तर्क गर्न दिनुहोला। तपाईँहरूलाई विरोध गर्ने अधिकार छ। मलाई यो कुराको राम्रो जानकारी र हेक्का छ। मेरो पूरै कुरा सुनेपछि खण्डन गरेँ भइहाल्छ नि।

000

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू धर्मनिरपेक्षतावादी भएकोले सबै धर्म मान्नेहरूलाई समान व्यवहार गर्ने बताए। ‘म धर्म निरपेक्षतावादी हुँ,’ प्रचण्डले भनेका थिए, ‘जनताको धार्मिक आस्थालाई सम्मान गर्नुपर्छ, कसैको धर्मलाई अपमान गर्नुहुँदैन भन्नेमा म सचेत छु।’

संसदमा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले प्रचण्डलाई आस्थिक कि नास्तिक भनेर प्रश्न गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको प्रष्टीकरण दिएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सदनमा जवाफ दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अवरोध गरेका थिए। पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सदनको वातावरण तयार गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई सकस परिरहेको थियो। यसपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई बोल्न समय दिएपछि केही समयपछि प्रधानमन्त्रीले पुनः आफ्ना कुराहरू राखेका थिए।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतले सीमासमस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दु:ख मान्न नपर्ने जवाफ फर्काएका थिए। जेठ १७ देखि २० गतेसम्म प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका बेला नेपाली भूमी सट्टपट्टा गर्ने विषयमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले सदनमा अवरोध खडा गरेको थियो।

यसअघि एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नेपाली भूमि साटफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अधिकार नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए। ‘यी समस्यालाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ भनेको छु। भारतका प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोलिएको यो पहिलोपटक हो,’ एमालेलगायत प्रतिपक्षी दललाई उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले मैले भन्दा पहिले सीमासम्बन्धी समस्या हल गरिन्छ भन्नुभएको छ। यसमा हामी खुशी हुने कि दुख मनाउने? भारत र भारत सरकारका शक्तिशाली प्रमले भनेको कुरा मलाई लाग्छ यो खुशी मान्ने कुरा हो।’

विज्ञहरूले विकल्प उठाएको विषयमा मात्र पत्रकारहरूसँग भनेको उनको भनाइ छ। ‘मैले कतै पनि विकल्प यो हुन्छ भनेर मैले कहीँ पनि भनेको छैन। लिम्पियाधुरासम्मका क्षेत्र नेपाली भूमी हो भन्ने कुरा मैले प्रष्टसँग राखेको छु। राजनीनिक मामिलामा पनि कुरा भयो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राम्रो वातावरण बनाएर आगामी दिनमा आउने समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर भयो। सीमाको विषयमा यति गम्भीर रूपमा कुराकानी गरिएको यो पहिलो हो।’

नेपालको भूमि यताउति गर्‍यो कि भनेर शंका व्यक्त गरिएको विषयले आफूलाई चिन्तित बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। ‘नेपालको भूमि नेपालको हो भनेर प्रष्ट छु। मैले बोलेको कुराहरू भनेको नेपालका विज्ञहरूले यस्तो पनि विकल्प छन् भनेर मैले भनेको हो। त्यसै भएर मैले विज्ञहरूको कुरा भनेको छु,’ उनले भने, ‘अझ प्रमुख प्रतिपक्षीसँग नजिक भएका विज्ञहरूले मसँग भनेका छन्। तर मेरो त्यो प्रस्ताव होइन। विकल्पबारे पनि छलफल हुन सक्छन् भनेको कुरालाई अतिरञ्जित नगर्न म माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्छु। मैले सबै विषयमा कुराकानी गरेको छु। समाधान गर्ने हेतुले भनेको छु, बिगार्ने हेतुले होइन। त्यसकारण यथार्थलाई यथार्थकै रूपमा बुझिदिन आग्रह गर्छु।’

भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग आफूहरूले आर्थिक विषयमा बढी कुराकानी गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। ‘भारत-नेपाल र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय साझेदारी गरी विद्युत निर्यात गर्ने विषय सानो होइन,’ उनले भने, ‘भारतीयबाहेकका लगानीमा निर्माण भएको विद्युत नलिने भन्ने कुरा नेपाललाई मान्य नहुने कुरा मैले राखेको छु। त्यसमा भारतको सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको छ।’