त्रिविको २४ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण: कीर्तिपुरदेखि लुभुसम्म क-कसले गर्‍यो कब्जा?

काठमाडौँ: त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको  प्रतिवेदनले २४ सय रोपनीभन्दा बढी त्रिविको जग्गा हिनामिना र अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। २०८१ जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय खोजबिन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले साढे ६ महिना लगाएर तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदन २ पुस २०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरी राखेको थियो। गत आइतबार शिक्षामन्त्री महावीर पुनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रतिवेदनले त्रिविका नाममा रहेको २४ सय  जग्गा कीर्तिपुरभित्र र बाहिर दुवै स्थानमा विभिन्न संघसंस्था, निकाय र व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको तथ्य फेला परेको छ। समितिले कीर्तिपुर परिसरभित्र मात्रै करिब ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न संघसंस्थाको कब्जामा रहेको जनाएको छ। ललितपुरका लुभु र पुल्चोक क्षेत्रका झन्डै ४ सय रोपनी जग्गा वर्षौँदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पाइएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार कीर्तिपुरदेखि डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, वसन्तपुर, नयाँ नैकाप र लुभुसम्म फैलिएको करिब ५० हजार ५० रोपनी जमिन त्रिविको नाममा दर्ता छ। सो जग्गामध्ये ८४३ रोपनी १० आना क्षेत्रफल हाल सरकारी निकाय र गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको उपयोगमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। विश्वविद्यालय परिसरभित्रमात्रै १२७ वटा भवन त्रिविको मातहतमा छन् भने १९ वटा संघसंस्थाले भोगाधिकार लिएर आफ्ना भवन सञ्चालन गरिरहेका छन्।

राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले २०४७ सालदेखि १५ रोपनी जग्गा, र लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले १०८ रोपनीभन्दा बढी त्रिविको जग्गा कब्जा गरेको उल्लेख छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँग २०५४ र २०५९ मा दुई पटक सम्झौता गरी ७६ रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको भए पनि सम्झौतामा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

समितिले कीर्तिपुर र अन्य क्षेत्रमा त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीकै मिलेमतोमा निजी तथा धार्मिक संघसंस्थाले जग्गा कब्जा गरेको ठहर गरेको छ। बल्खु क्षेत्रको करिब १ हजार रोपनी जग्गा खुम्चिएको र राजदरबारबाट त्रिविलाई प्राप्त लुभुको ३७५ रोपनी र पुल्चोक आसपासको २१ रोपनी जमिन हिनामिना भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

त्यस्तै, नैकापमा १२५ रोपनी, बीपी प्लानेटोरियमको कार्यालयले १५० रोपनी, खानेपानी आयोजनाले २४ रोपनी, र राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी त्रिविको स्वामित्वभित्रै कब्जा गरी उपयोग गरिरहेका छन्।

प्रतिवेदनले २०४७/४८ सालदेखि राधास्वामी सत्संग व्यासले १५ रोपनी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको पुष्टि गरेको छ। त्यसैगरी, ल्याबरोटरी स्कूलले १०८ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कब्जा गरी कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसकै नाममा रहेको भूमिमा विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ।

त्रिविले पटकपटक जग्गा खाली गरिदिन आग्रह गरे पनि विद्यालयले अटेर गर्दै जग्गाधनीको सहमति विना कब्जा कायम राखेको उल्लेख गरिएको छ। समितिले यसबारे तत्काल कार्यान्वयनयोग्य निर्णय गर्न सुझाव दिएको छ।

छानबिन प्रतिवेदन अनुसार बागबानी विकास केन्द्रले २८१ रोपनी, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले ४ रोपनी, कालीमाटी प्रहरी वृत्तले १ रोपनी, त्रिवि प्राध्यापक, कर्मचारी र नेपाल प्राध्यापक संघले १८ रोपनी, र ढुंगा–गिट्टी–बालुवा डिपोले १० रोपनी जमिन अतिक्रमण गरेका छन्। त्यसैगरी, मुआब्जा दिइएर प्राप्त हुनुपर्ने झन्डै १ हजार रोपनी जग्गा त्रिविको नाममा दर्ता हुन नपाएको, र बल्खु खोला तथा बागमती किनारको क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।

ललितपुरको लुभु क्षेत्रमा राजदरबारबाट प्राप्त ३७५ रोपनी, र पुल्चोक क्षेत्रमा मीनभवन क्याम्पसका नाममा रहेको २१ रोपनी जग्गा त्रिविले अहिलेसम्म उपयोगमा ल्याउन नसकेको समितिले जनाएको छ। पुल्चोकको थप २१ रोपनी जग्गा फेला परे पनि त्यसको प्रयोगकर्ता पहिचान हुन नसकेकाले सरकारलाई तत्काल खोजबिन गरी विश्वविद्यालय मातहत ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।

नैकापस्थित त्रिविको १२५ रोपनी जमिनमा स्थानीय बासिन्दाको मोहियानी हक लाग्ने देखिएको छ। समितिले २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर लगत कट्टा गर्न सिफारिस गरेको छ। विश्वविद्यालयले समयमै दाबी नगरेपछि सो क्षेत्र बिस्तारै किनबेच हुँदै बस्ती नै बसिसकेको उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले जग्गा त्रिविकै भएको फैसला गरे पनि विश्वविद्यालयले अझै आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकेको छैन। प्रतिवेदनले २०६२/६३ पछि भएको अतिक्रमणमा तत्कालीन उपकुलपति, रजिस्ट्रार र पदाधिकारीहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको जनाएको छ जसमा पनि तीर्थराज खनियाँ र हिराबहादुर महर्जनको कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर समितिले गरेको छ।

प्रतिवेदन