जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा आयोगको असहमति

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन इकाइमा राख्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। आयोग पदाधिकारीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेरै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी विषयमा सरकारबाट भएको निर्णयबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित कार्यालयमा बोलाएर आयोगले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भनेर व्यवस्था गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययीता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन इकाइमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए।आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालय खारेज गर्नु जायज नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालय राख्ने संविधानमै व्यवस्था गरी कतिपय जिम्मेवारी तोकिएको अवस्थामा बिनाजानकारी सरकारले आयोगका कार्यालय खारेज गरेकोबारे गृहमन्त्रीसँग जानकारी लिइएको बताए।
भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोगले बताएको छ।