सीडी रेसियो हटाएर लिक्विडिटी कभरेजमा जान के गर्दै छ राष्ट्र बैंक?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता जोखिम नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियामक रूपरेखा ‘बासेल थ्री’ अन्तर्गतका बाँकी प्रावधान लागू गर्ने घोषणा गरेको चार महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई क्रमशः हटाउँदै यसको सट्टा अल्पकालका लागि लिक्विडिटी कवरेज रेसियो (एलसीआर) र लामो समयका लागि नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) लागू गर्ने उल्लेख थियो।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस विषयमा व्यवस्था भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म यसबारे औपचारिक छलफल वा कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेको छैन।

राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका प्रावधानहरू लागू हुनु निश्चित भए पनि हालसम्म सीडी रेसियो हटाउने विषयमा कुनै छलफल थालेको छैन।

“यो विषय एक न एक दिन लागू हुन्छ। तर, अहिले कुनै औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको छैन। चाँडै आवश्यक पहल अघि बढ्ला,” उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

नेपालले बासेल थ्रीअन्तर्गत आवश्यक अधिकांश व्यवस्थाहरू लागू गरिसकेको भए पनि एलसीआर र एनएसएफआर भने अझै कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्। यी प्रावधान लागू भएपछि पुरानो सीडी रेसियो हटेर तरलता व्यवस्थापन अधिक वैज्ञानिक, जोखिम–संवेदनशील र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार हुनेछ।

सीडी रेसियो किन हटाइँदै?

पहिले लागू गरिएको पुँजी, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ले १०० रुपैयाँ निक्षेपमा ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको थियो।

पछि सीडी रेसियोले लगानी सीमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्यायो। विश्लेषकहरूले यी परम्परागत रेसियोहरूले वास्तविक तरलता जोखिमलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्।

अहिले पनि बैंकहरूले न्यूनतम २० प्रतिशत लिक्विडिटी अनुपात राख्नैपर्ने छ, तर सीडी रेसियोले लगानीको सीमालाई यान्त्रिक रूपमा बाँधिदिँदा तरलता प्रशस्त हुँदासमेत कर्जा विस्तारमा कठिनाइ देखिएको छ।

बासेल थ्रीका एलसीआर र एनएसएफआर लागू भएपछि कर्जा विस्तार सीडीमा होइन, बैंकसँग भएको वास्तविक उच्च–गुणस्तरको तरलता र स्थिर फन्डिङ क्षमताका आधारमा हुनेछ।

एलसीआर के हो?

लिक्विडिटी कवरेज रेसियो (एलसीआर) बैंकको अल्पकालीन तरलता झटका सहने क्षमता परीक्षण हो। यसमा बैंकसँग ३० दिनको तनावपूर्ण अवस्थामासमेत दायित्व चुक्ता गर्न सक्ने उच्च–गुणस्तरका तरल सम्पत्तिको पर्याप्त भण्डार हुनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानक अनुसार यो अनुपात न्यूनतम १०० प्रतिशत हुनुपर्छ। यसले अचानक निक्षेपको बाहिरिने सम्भावना वा बजार अस्थिरताका अवस्थामा पनि बैंक स्थिर रहने भरोसा दिन्छ।

एनएसएफआर के हो?

नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो ( एनएसएफआर ) बैंकको दीर्घकालीन कोषको स्थायित्व मापन गर्ने सूचक हो।

बैंकले सञ्चालन गरिरहेका सम्पत्तिहरू कभर गर्न कम्तीमा एक वर्षका लागि स्थिर फन्डिङ स्रोत जस्तै—स्थिर निक्षेप, दीर्घकालीन ऋण पर्याप्त हुनु आवश्यक हुन्छ। यो अनुपात पनि न्यूनतम १०० प्रतिशत हुनुपर्छ।

यसले बैंकहरूलाई छोटो अवधिका महँगा र अस्थिर स्रोतमा अत्यधिक निर्भर हुनबाट जोगाउँछ र वित्तीय प्रणालीको समग्र स्थायित्व बलियो बनाउँछ।

राष्ट्र बैंकले बासेल थ्रीअन्तर्गत काउन्टर साइक्लिकल बफर, लिभरेज रेसियोलगायतका अधिकांश प्रावधानहरू लागू गरिसकेको छ।

काउन्टर साइक्लिकल बफरले ऋण वृद्धि अत्यधिक हुँदा बैंकहरूले थप पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसले प्रणालीगत जोखिम घटाउँछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रमा ऋण विस्तार सुस्त भएपछि कर्जा–कूल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) अन्तरको गणना आधारमा धेरै बैंकलाई अतिरिक्त बफर राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको देखिएको छ।

तर, खराब कर्जा बढेका कारण पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरूले सकिरहेका छैनन्। बैंकहरुको खराब कर्जा बढेर औसत पाँच प्रतिशत पुगेको छ।

जसले गर्दा बैंकहरुको पुँजी कोष क्षय हुन गएको छ। जसले गर्दा प्रणालीमा प्रयाप्त तरलता हुँदासमेत बैंकहरुले ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन्।

सीडी हटेर नयाँ प्रणाली कहिले लागू हुन्छ?

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा यस वर्षदेखि एलसीआर र एनएसएफआर लागू गर्ने योजनाको घोषणा गरेको थियो। तर, हालसम्म कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका, परिपत्र वा बैंकहरूसँगको प्राविधिक छलफल शुरु भएको छैन।

हाल बासेलका यी दुई प्रावधान २०८२/०८३ को आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने लक्ष्य रहेको थियो।

विश्लेषकहरूको अनुसार, सीडी हटाएर नयाँ तरलता–आधारित प्रणाली लागू गर्न ढिलाइ हुनु कमजोरी हो। तर, दीर्घकालमा एलसीआर र एनएसएफआरले बैंकिङ प्रणालीलाई अधिक स्थिर, लचिलो र अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार बनाउने भएकाले प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

नयाँ व्यवस्थाहरू लागू भएसँगै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन यान्त्रिक अनुपातबाट हटेर जोखिम–संवेदनशील, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा रुपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।