काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसपटक सिधै किसानको हातमा अनुदान दिने नीति लिएको बताएका छन्। शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँमा आयोजित रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोहोरको थुप्रिएकाले सफा गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण फोहोरको थुप्रो सफा गर्ने कामको एउटा उदाहरण मात्र भएको उनको भनाइ छ। सरकार भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको जिकिर गरेका उनले भने, ‘फोहोरको थुप्रै सफा गर्नु छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता थुप्रै बेथिति छन्, तिनीहरू पनि नियन्त्रण गर्नु छ। हामी यसमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ।’
‘विगतमा अर्बौं, अरबका अनुदानका कार्यक्रम बने। तर, तिनीहरूको सही सदुपयोग हुन सकेन। जसले उत्पादन गर्छ, उसले अनुदान नपाउने स्थिति रह्यो। त्यो एक प्रकारले बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर सरकारले यसपटक सिधै किसानको हातमा पुग्ने गरी अनुदान दिने नीति लिएको छ।’
विदेशबाट फर्किएको जनशक्ति, पुँजी र सीपलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीति र योजना पनि सरकारले बताउने उनको भनाइ थियो। प्रकृतिले दिएका साधनस्रोतका दृष्टिले नेपाल गरिब नभएको उनको भनाइ थियो। जमिन, जंगल, हिमाल, जडीबुटी, जलविद्युतको उत्पादन र सदुपयोगमार्फत् निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने चुनौती आएको उनले उल्लेख गरे।
‘४० वर्षअघि खाद्यान्न निर्यात गर्ने हामी किन गरिब भयौँ। हामीले विगतभन्दा राम्रो पढ्यौँ, राम्रो ज्ञान पनि आर्जन गर्यौँ। तर, हाम्रो श्रम संस्कृति कमजोर हुँदै गयो,’ प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘हामी परनिर्भर हुँदै गयौँ। हामीले यसको गहिरो समीक्षा गर्न जरूरी छ। श्रम र मेहेनतबिना संसारको कुनै पनि मुलुक बन्दैन र बनेको पनि छैन। त्यतातर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ।’
यसपालि विगतभन्दा फरक ढंगले काम गरिरहेको उनको दाबी थियो। उत्पादन र रोजगारी मुख्य आवश्यकता भएको बताएका उनले यसैबाट समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गरे। ‘यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, रोजगारी र कृषिलाई सबैभन्दा उच्च महत्त्व दिएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘जनतामा एकता र नयाँ राष्ट्रिय संकल्पबाट देश बन्छ। राष्ट्रिय एकता र संकल्पका लागि तपाईहरूले पनि योगदान गर्नुस्। एकथरि मान्छेहरू राम्रा गर्न, देख्न र सुन्नै चाहँदैनन्, उनीहरूबाट देश बन्दैन। त्यसैले हामीले नेतृत्व लिनुको विकल्प छैन।’
नेपालीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता, विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिक हेल्प डेस्कको व्यवस्था, अनलाइन माध्यमबाटै श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा बन्धक बनाइएका, अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्दार लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय र कामहरू भएको उनले उल्लेख गरे।


