लिच्छविकालीन मन्दिरमा आधुनिक इँटा, पुरातत्त्व विभागबाटै सम्पदा जोखिममा

लिच्छविकालीन इतिहास बोकेको काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–९ स्थित पलाञ्चोक भगवती मन्दिर बाहिरबाट चम्किलो र नयाँ देखिन्छ। मन्दिर चम्किलो र नयाँ देखेर पनि स्थानीय संरक्षणकर्मी श्रीकृष्ण धिमाल भने खुसी हुन सकेका छैनन्।

पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत उनी आफ्नै ठाउँको मन्दिर पुरातात्त्विक महत्त्व मेटिने गरी पुनर्निर्माण भएकाले खुसी हुन नसकेको बताउँछन्। लिच्छविकालीन अभिलेखअनुसार विसं. ५६० मा राजा मानदेवको शासनकालमा विजयास्वामिनीले यो मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा गरेकी थिइन्।

२०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएको यो मन्दिरकोे पुनर्निर्माणमा जगदेखि गजुरसम्मै अंग्रेजी अक्षर छापिएका आधुनिक इँटाको प्रयोग गरिएको छ।

निर्माणको समयमा खिचिएको तस्बिर तथा भिडियोअनुसार सिमेन्टसहित पीभी, एचटी, एमटीजस्ता अंग्रेजी अक्षर अंकित इँटाको प्रयोग भएको छ। पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा अंग्रेजी अक्षर अंकित आधुनिक इँटा नभई प्राचीन इँटा प्रयोग गर्नुपर्नेमा संरक्षणकर्मीको जोड छ।

‘लिच्छविकालीन इतिहास बोकेको पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्दा पनि अंग्रेजी इँटाको ठाउँमा पुरानै शैलीको इँटा बनाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो,’ सम्पदा संरक्षणकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसो नगरी विभागले आफैं कानुन मिचेको छ।’

मन्दिर बनाउँदै गर्दाको भिडियोबाट निकालिको तस्बिर। यसमा सिमेन्ट र आधुनिक इँटा प्रयोग भइरहेको देख्न सकिन्छ।

२०७६ सालमा पुनर्निर्माण सकिएको मन्दिरमा भएको अभ्यास पुरातत्त्व ऐनविपरीत हो, यस्तो अभ्यासले सम्पदाको मौलिकता नै गुम्ने र महत्त्व नै नासिने संरक्षणकर्मी श्रीकृष्ण बताउँछन्। स्थानीय तह र ठेकेदारले आफूखुसी निर्माण गर्न थालेका र बलियो बनाउने नाममा प्राचीन सम्पदाहरूमा पनि सिमेन्ट र आधुनिक सामग्रीको प्रयोग भएकोमा संरक्षणकर्मी गणपतिलाल पनि चिन्तित छन्। उनी भन्छन्, ‘पुरातत्त्व विभागले यस्तो कुरामा सम्झौता गर्नु हुँदैन, अडान लिन सक्नुपर्छ।’

अंग्रेजी अक्षरका आधुनिक इँटा र सिमेन्ट प्रयोग गरेर मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न थालेदेखि नै त्यसलाई रोक्न लागि परेका संरक्षणकर्मी श्रीकृष्ण मन्दिर निर्माण पूरा भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि चुप बसेका छैनन्। सरोकारवाला निकायले आफ्नो उजुरीमा सुनुवाइ नगरेकोमा उनी आक्रोशित छन्।

पुरातत्त्व विभागका अनुसार पलाञ्चोक मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो पटक २ करोड ४८ लाख ९ सय ९६ रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। बजेट अपुग भएपछि विभागले दोस्रो पटक १ करोड २९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ थपेको थियो।

पलाञ्चोक भगवती मन्दिर निर्माणका समयमा विभागका संग्रहालय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम आचार्यकै सामुन्ने अंग्रेजी अक्षर भएका इँट्टा र सिमेन्ट प्रयोग भएको पाइएको छ। जब कि संरक्षणकर्मी श्रीकृष्णका अनुसार पलाञ्चोक भगवती मन्दिर रैथाने माटो, दाचीअपा र महाअपा प्रयोग गरेर बनाइएको थियो। पुनर्निर्माणमा पनि पुरानै सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको उनी बताउँछन्। सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम भने नियम र कानुनअनुसार नै मन्दिर पुनर्निर्माण भएको दाबी गर्छन्।

पुनर्निर्माणपछिको मन्दिर। तस्बिर : कल्पना भट्टराई/निमजिन

मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्दा जगमै सिमेन्ट प्रयोग भएको भन्दै श्रीकृष्णले मंसिर २२, २०७४ मा पुरातत्त्व विभागमा उजुरी गरेका थिए। तर त्यो उजुरीमा विभागले कुनै सुनुवाइ नै गरेन। ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, सर्वसाधारण र पुरातत्त्व विभागका कर्मचारी पनि अंग्रेजी अक्षर भएको इँटा र सिमेन्टको संरचना बलियो हुन्छ भन्ने भ्रममा छन्,’ संरक्षणर्मी श्रीकृष्णले भने, ‘त्यही भ्रमले पलाञ्चोक भगवती मन्दिर तथा प्राचीन सम्पदा क्षेत्रमा सिमेन्टको प्रयोग भइरहेको देख्न सकिन्छ, जसले संरचनाको स्वरूप नै बिगारेको छ।’

पलाञ्चोक भगवती मन्दिर पुनर्निर्माणका बेला अनुगमनमा खटिएकी विभागकी इन्जिनियर प्रेमलक्ष्मी शाक्यले मन्दिरमा अंग्रेजी इँटा प्रयोग भएको स्वीकार गरिन्। ‘मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि पुरातात्त्विक महत्त्वअनुसार चुनासुर्की, दाचीअपा, काठको प्रयोग गरिएको छ, तर महाआपाको ठाउँमा अंग्रेजी इँटा प्रयोग भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘महाअपा भन्दा अंग्रेजी इँटा बलियो हुन्छ भनेर विभागले निर्णय गरेपछि मात्रै उक्त इँटा प्रयोग गरिएको हो।’

मन्दिरमा सिमेन्ट प्रयोग भने नभएको दाबी उनको छ। पानी जम्मा हुने, जोखिमपूर्ण रहेको र सिमेन्टको प्रयोगबिना पुनर्निर्माण तथा मर्मत कार्य गर्नै नसकिने अवस्थामा मात्रै सिमेन्टको प्रयोग गरिन्छ। प्रेमलक्ष्मीका अनुसार झ्याल, तोरणलगायतका बुट्टाको काठ बिग्रिएकाले फेरि उस्तै खालको राखेर परिवर्तन गरिएको छ।

पुरातत्त्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पालञ्चोक भगवती मन्दिरको पुनर्निर्माणका विषयमा भएका कमजोरीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन्। ‘यो मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै शैलीमा र उही सामग्रीले निर्माण गर्नुपर्छ, तर कस्ता सामग्री प्रयोग भएका छन् भनेर म त्यो समयमा नभएकाले जानकारी छैन,’ उनले भनिन्, ‘अब पुनर्निर्माण हुन लागेका पुरातात्त्विक संरचनामा आधुनिक सामग्रीको प्रयोगमा कडाइ गर्छौँ।’

बलियो बनाउने नाममा क्रंकिटको प्रयोग
आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोगले ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक मौलिक धरोहर नष्ट भएका छन्। विश्व सम्पदामा सूचीकृत क्षेत्रमा सिमेन्ट, रडजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग निषेध छ। अन्यथा, संयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले सूचीबाटै हटाइदिन्छ। सम्पदा निर्माण, पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धारमा सिमेन्टलाई शत्रु मानिन्छ।

संरक्षण अधिकारकर्मी गणपतिलालका अनुसार पाँच वर्षअघि हनुमान ढोकाभित्रै पनि पुरातत्त्व विभागको हेरचाह अड्डाले ढुंगामा सिमेन्ट लगाएर राखेको थियो। उजुरीपछि त्यसलाई हटाइएको थियो। भूकम्पछि पुनर्निर्माण गरिएका प्राचीन मन्दिरलगायतका संरचनामा मात्रै होइन गुम्बा, माने तथा छोर्तेनमा पनि अंग्रेजी इँटा र सिमेन्टको प्रयोग भइरहेको छ।

प्राचीन संरचनाहरूमा मौलिकताप्रतिको भाव जगाउनका लागि र इतिहासलाई जीवित राख्नका लागि पनि पुरानै (जस्ताको तस्तै) शैलीको प्रयोग गर्नुपर्छ।

भूकम्पमा भत्किएको मन्दिरको भाग। तस्बिर सौजन्य : श्रीकृष्ण धिमाल

ग्रामीण क्षेत्रको परम्परागत भवन संरचनामा सिमेन्टको प्रयोगले निर्माणको स्थायित्व र सांस्कृतिक पहिचानमा पुर्‍याएको असरबारे अध्ययन गरिरहेका स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता सौरभ ढकाल ग्रामीण स्तरमा सर्वसाधारणले मात्र नभई स्थानीय तहले पनि पुरातात्त्विक सम्पदाको महत्त्व बुझ्न नसकेको बताउँछन्। ‘चर्चित संरचना, पुरातत्त्व विभागले उत्खनन् गरेको र रेकर्ड राखेको अवस्थामा स्थानीय तहले संरक्षण गर्ने तर अन्यको हकमा चासो नदिएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।

२०७२ सालपछिको पुनर्निर्माणमा यस्ता गल्ती धेरै ठाउँमा भएका छन्। केही संरचनामा सुधार पनि भए। काष्ठमण्डप पनि १२ औँ शताब्दीको मानिए पनि पुनर्निर्माणका क्रममा भेटिएका सामग्रीले ७ औँ शताब्दीको भनी पहिचान गर्न सजिलो भएको सन्दर्भ निकाल्दै संरक्षणकर्मी गणपतिलाल इतिहासलाई जोगाउन पनि जस्तो शैली थियो, त्यस्तै बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

विशेष गरी स्थानीय बासिन्दा, निर्माण समिति, पुनर्निर्माण प्राधिकरण तथा स्थानीय तहका इन्जिनियरहरूले सबैको डिजाइन र स्टिमेट एउटै बनाउने गरेका कारण ऐनविपरीतका संरचना बन्न पुगेको पुरातत्त्व विभागकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्ग बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘उनीहरूलाई प्राचीन सम्पदाको महत्त्वका बारेमा जानकारी नभएकाले विभागलाई नसोधी आफूखुसी डिजाइन र स्टिमेट बनाउने गरेका छन्, मापदण्डअनुसार नबनेका यस्ता संरचना भत्काएर पुनर्निर्माण गर्न लगाएका छौँ।’

प्राचीन संरचना पुनर्निर्माणका लागि विभागसँग अनुमति लिनुपर्छ। विभागबाट खटाइएका प्राविधिकबाट डिजाइन पास हुनुपर्छ। तर, पछिल्लो समय स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहले निर्माण गरेका प्राचीन संरचना आफूखुसी बनाउने गरेका छन्। कतिपय स्थानमा चुना भनेर ह्वाइट सिमेन्टको प्रयोग गरिएको भेटिएको छ। पुरातत्त्व विभागकी प्रमुख सौभाग्य भन्छिन्, ‘पुरातत्त्व विभाग र स्थानीय तहले निर्माण गर्न लागेका संरचानामा अंग्रेजी इँटा, सिमेन्ट तथा क्रंकिट र आधुनिक सामग्रीको प्रयोग नगर्न परिपत्र गरेका छौँ।’

आधुनिक इँटा प्रयोग गरेर मन्दिर पुनर्निर्माण गरिँदै। तस्बिर सौजन्य : श्रीकृष्ण धिमाल

ग्रामीण क्षेत्रको परम्परागत भवन संरचनामा सिमेन्टको प्रयोगले निर्माणको स्थायित्व र सांस्कृतिक पहिचानमा पुर्‍याएको असरको विषयमा अध्ययन गरिरहेका स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता सौरभ ढकाल ग्रामीण स्तरमा सर्वसाधारणले मात्र नभई स्थानीय तहले पनि पुरातात्त्विक सम्पदा हो वा सम्पदा मात्रै हो भनी छुट्याउन नसक्दा समस्या परेको बताउँछन्। ‘चर्चित संरचनामा भएमा पुरातत्त्व विभागले उत्खनन् गरेका, रेकर्ड राखेको अवस्थामा स्थानीय तहले संरक्षण गर्ने अन्यको हकमा चासो नदिएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्।

सम्पदा हो कि होइन भनेर थाहा नपाएपछि संरक्षण गर्न पनि कठिन हुने गरेको छ। संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चेत त छ तर, त्यहाँ प्रयोग गर्ने सामग्री सिमेन्टको भएमा बजारमा सर्वसुलभ र निर्माण गर्न सजिलो हुने भएकाले यसको प्रयोग बढेको छ।

सार्वजनिक संरचनालाई मात्रै सम्पदा मान्दा पनि पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण हुन सकेको छैन। पुरातात्त्विक निजी संरचनालाई सम्पदाका रूपमा हेरिएको छैन। तर भक्तपुर र पाटनमा भने स्थानीय तह आफैंले मापदण्ड बनाएर निजी संरचना पनि संरक्षण गरिरहेका छन्।

कानुनमा के छ ?

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, गुठी ऐन, २०३३, प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६ र प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधि २०६४ जस्ता कानुनले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी प्राचीन सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न निषेध गरेको छ।

जसअनुसार पुरानो स्वरूप नबिगारी, पुरानै शैली र पुरानै सामग्रीबाट पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सम्पदा संरक्षणमा लागेका अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा बताउँछन्। पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको पुरातत्त्व विभाग लचिलो हुँदा समस्या भएको उनको आरोप छ। ‘आफैंले स्टिमेट तयार पारेका संरचनामा पनि आधुनिक सामग्रीको प्रयोग हुँदा पनि पुरातत्त्व विभाग लचिलो हुने गरेको छ,’ अधिवक्ता प्रकाशमणि भन्छन्, ‘विभाग आफैंले कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्न सकेको छैन।’

प्राचीन स्मारक संरक्षण कार्यविधि, २०६४ मा नष्ट भएको वा जीर्ण भएको हराएको भाग वा अधिकांश नष्ट भएको संरचनालाई मर्मतबाट बचाउन नसकिने भएको खण्डमा मात्र मौलिक अवस्थासँग मेल खाने गरी नयाँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ। तर, भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका अधिकांश संरचनाहरूमा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने नाममा जथाभावी सिमेन्ट र अंग्रेजी इँटाको प्रयोग गरेर कानुनविपरीतका काम भएका छन्।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका संरचनाको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी आधारभूत कार्यविधि, २०७२ मा पनि स्थानीय परम्परागत सामग्रीको (दाचीअपा, महाअपा, माटो, काठ मास, खुँदो) प्रयोगलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। कार्यविधिमा परम्परागत सामग्री पर्याप्त नभएको अवस्थामा वा संरचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै सिमेन्ट तथा क्रंकिटको प्रयोगलाई औचित्यसहित प्राविधिक प्रतिवेदनले प्रमाणित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सन् १९६४ मा पारित भएको इन्टरनेसनल भेनस चार्टर, एनएआरए डकुमेन्ट १९९४, युनेस्को अपरेसनल गाइडलाइनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि सम्पदा परम्परागत शैलीमै बनाउने व्यवस्था गरेको छ। सम्पदा अधिवक्ता तथा संरक्षणकर्मी सञ्जय अधिकारी भन्छन्, ‘यही प्रिन्सिपल र गाइडलाइनअनुसार सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।’

विश्व सम्पदामा सूचीमा परेका संरचनाको निर्माण गर्दा सन् १९६४ मा पारित भएको इन्टरनेसनल भेनस चार्टर, एनएआरए डकुमेन्ट १९९४, युनेस्को अपरेसनल गाइडलाइनको पालना पनि जरुरी छ। भेनस चार्टरअनुसार माटोको सट्टा चुना प्रयोग गर्न पाइन्छ। सिमेन्ट, कंक्रिट प्रयोग गर्न पाइँदैन।

आर्किटेक इन्जिनियर ऋचा अधिकारीका अनुसार सिमेन्टको अधिकतम आयु नै सय वर्ष हुन्छ। पानीमा लवणको मात्र भयो र सिमेन्टसँगै मिसाइने अन्य निर्माण सामग्रीको सन्तुलन मिलेन भने यो आयु अझै कम हुन्छ। ‘हाम्रा सम्पदा त कयौं शताब्दीदेखि जीवित छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘माटो, काठ र इँटाबाट सम्पदा बनाउने, विभिन्न प्रकोपले क्षति पुग्ने र पुनर्निर्माण गरेर जस्ताको त्यस्तै बनाउने नेपाली परम्परा नै बनिसकेको छ।’

१३ औं शताब्दीमा बनेका संरचनासमेत ९० सालको भूकम्पमा जोगिएका उदाहरणबाट आधुनिक सिमेन्टभन्दा परम्परागत निर्माण सामग्री बलियो थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ। परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग भएका धेरै संरचनाहरू २०७२ सालको भूकम्पमा पनि जोगिएका छन्।

अन्य सम्पदा पुनर्निर्माण पनि कानुन उल्लंघन
विगतमा पनि पुरातत्त्व विभागले प्राचीन संरचना निर्माण गर्दा सिमेन्ट र क्रंकिटको प्रयोग गरेका उदाहरण छन्। विश्व सम्पदामा सूचीकृत ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्दा कानुनविपरीत सिमेन्ट र क्रंकिटको प्रयोग गर्न थालेपछि युनेस्कोले आपत्ति जनाएको थियो। स्थानीय बासिन्दा र संरक्षणकर्मीले पनि चर्को विरोध गरेपछि रानीपोखरी पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएको थियो।

सम्पदा संरक्षणकर्मी वसन्त महर्जनअनुसार चाँगुनारायण मन्दिरमा रंग लगाउँदा रंगले बुट्टाहरू छोपिएपछि युनेस्कोले आपत्ति जनाएको थियो। प्राचीन संरचनालाई नै बिगार्ने गरी रंगको प्रयोग गर्न प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ ले पनि निषेध गरेको छ। रंगको सट्टा तेलको प्रयोग गर्नुपर्ने वसन्त बताउँछन्।

जनकपुरको रामजानकी मन्दिरमा गर्भ गृह र प्राङ्गणमा ढुंगा छाप्दा सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छ। संरक्षणकर्मी श्रीकृष्णले २०७७ सालमा मन्दिरको गर्भ गृह र प्राङ्गणमा ढुंगा छाप्दा मापदण्डविपरीत सिमेन्ट प्रयोग गरिएको भनी पुरातत्त्व विभागमा उजुरी गरेका थिए। तर पुरातत्त्व विभागले त्यो कमजोरी सुधार्नतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन।

शुम्भेश्वरको मन्दिर। तस्बिर : कल्पना भट्टराई/निमजिन

काभ्रेपलाञ्चोककै पाँचखाल नगरपालिका–३ रामपुरस्थित शुम्भेश्वरको मन्दिर पनि पुनर्निर्माण गर्दा सिमेन्टको प्रयोग गरेर स्वरूप नै बिगारिएको छ। सम्पदा अभियानकर्मी श्रीकृष्णले शुम्भेश्वर महादेव मन्दिरको स्वरूप बिग्रियो र मन्दिर पुनर्निर्माणमा सिमेन्ट प्रयोग भयो भनेर विभागमा उजुरी गरेपछि मन्दिर निर्माण गर्ने ठेकेदारको एक लाख रुपैयाँ धैरौटी अहिलेसम्म रोकिएको छ।

गतवर्ष गुठी संस्थानले दिएको ५ लाख रुपैयाँ बजेटको काम गराउँदा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरीत मन्दिरको प्राङ्गणमा सिमेन्टको प्रयोग गरेर ढुंगा छापिएको थियो।

सिमेन्टको प्रयोगबारे गुठीका महन्थ कान्छामान गिरीले निर्माण बलियो हुन्छ भनी प्रयोग गरिएको बताए। यो भत्काएर पुनर्निर्माण गर्नका लागि पुरातत्त्व विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्राचीन संरचना संरक्षण गर्ने दायित्व पाएको संस्थाले दिएको बजेटबाटै पुनर्निर्माण गर्दा नै मापदण्ड मिचेका धेरै उदाहरण छन्। गुठी संस्थानका सम्पदा शाखाका अधिकृत शालिक सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसरी धेरै संरचनाहरू निर्माण भएको जानकारी पाएका छौँ, त्यस विषयमा पत्र लेखेर जानकारी लिन्छौँ।’

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल–९ स्थित पदाल (प्रणाली लिच्छविकालीन नाम) जलशयन नारायणको ढुंगाको मूर्ति पुनर्निर्माण गर्दा सिमेन्ट लगाएर बनाइएको छ। उक्त शिलाको मूर्ति र मन्दिरलाई सिमेन्ट लगाएर बनाउन स्थानीय तहले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

अभियानकर्मी श्रीकृष्ण पाँचखाल नपा–९ का तत्कालीन वडाध्यक्ष किरण श्रेष्ठ र मेयर महेश खरेललाई पटक–पटक मौखिक र लिखित निवेदन दिई सिमेन्ट प्रयोग नगर्न र पुरातत्त्व विभागको अनुमति लिएर मात्रै मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न अनुरोध गरे पनि नसुनेको बताउँछन्। श्रीकृष्णले आफ्नो निवेदनलाई नगरपालिकाले बेवास्ता गरेपछि पुरातत्त्व विभाग पुगेर उजुरी गरेका थिए।

काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा रहेको सयौं वर्ष पुरानो चण्डेश्वरी महादेवको मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पनि परम्परा शैली बिगारिएको स्थानीय बासिन्दा तथा संरक्षणकर्मी भीषण मधिकर्मी श्रेष्ठ बताउँछन्। अहिले पुनर्निर्माण भएको गणेशको मन्दिरको संरचना त्यसरी नै बिगारिएको उनी बताउँछन्।

यस्तै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका—३ स्थित सिन्धुली गढीमा सेनाको पहलमा ४ करोड रुपैयाँको बजेटमा युद्ध संग्रहालय निर्माण गर्दा सिमेन्ट र क्रंकिटको प्रयोग गरिएको छ। जमिनमुनि पहिल्यै जेललगायतका संरचना भएको स्थानमा जमिनमाथि सिमेन्ट र क्रंकिट प्रयोग गरेर नयाँ संरचना निर्माण गरिएको स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता सौरभ ढकाल बताउँछन्।

‘जुन नियमविपरीत हो, त्यसविरुद्ध विभागमा उजुरी दिँदा पनि कुनै कारबाही भएन,’ उनी गुनासो गर्छन्। ललितपुरगढी, सिन्धुली गढी र मकवानपुर गढीमा गरिएको अध्ययनमा २३ वटा पुरातात्विक संरचनामा सिमेन्ट तथा क्रंकिट प्रयोग गरिएको भेटिएको सौरभ बताउँछन्।
पुरातत्त्व विभागका अनुसार २०७२ को भूकम्पले देशभरका ७ सय ५३ वटा सम्पदामा क्षति पुर्‍याएको थियो। तीमध्ये १ सय ५१ पूर्णरूपमा, ४ सय ७० आंशिक र १ सय ३२ मा सामान्य क्षति भएको थियो। भूकम्पबाट क्षति भएका ९ सय २० पुरातात्विक संरचनामध्ये ५९८ को पुनर्निर्माण भएको विभागले जनाएको छ।

यो सामग्री हामीले निमजिनबाट लिएका हौ- सम्पादक