काठमाडौँ: भिजिट भिसाका नाममा मानव तस्करी हुने घटनामा तत्कालिन गृह प्रशासनको संलग्नता रहेको आरोप लागे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेतलाई छाडेर ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले सेटिङ मिलाएर अवैध रकम असुलेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सहसचिव तथा तत्कालिन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईसहित ७ जना २ वटा कम्पनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालिन गृहमन्त्री लेखकको नाम पनि जोडिएको छ। भिजिट भिसामा खाडी जाने नेपालीसँग जनही ५० हजार र युरोप जानेसँग ३ लाख रुपैयाँ लिने गरेको र उक्त रकम गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसम्म नै बाँडफाँट हुने गरेको आरोप लागेको थियो। घुस र कमिसनको चक्करमा गृहमन्त्री नै लागेको भन्दै राजनीतिक तहमा उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका थिए। गृहमन्त्री लेखककै दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले त्यसवेला नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन लेखकलाई सुझाव दिएका थिए भने विपक्षी दलहरूले लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरेका थिए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह प्रशासन मुछिएपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले भिजिट भिसामा अवैध रकम असुली प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको संलग्नता नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। लेखकले पनि उक्त आरोप कपोलकल्पित भएको भन्दै खण्डन गरेका थिए।
उक्त प्रकरणमा बिहीबार अख्तियारले बहालवाला सहसचिव भट्टराईसहित अध्यागमनका तत्कालिन अधिकृत यज्ञराज अर्याल, ग्रिनलाइन होलिडेज प्रालिका अध्यक्ष बालकृष्ण ढकाल र संस्थापक शेयर सदस्य राम खड्का तथा फेमिली होलिडेज प्रालिका सञ्चालक दीपक भण्डारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले गृहमन्त्री लेखकसमेत आरोप लागेका अन्य व्यक्तिबारे भने अनुसन्धान भैरहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ। अख्तियारले भनेको छ, ‘भिजिट भिसामा विदेश पठाउन तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव, अध्यागमन हेर्ने गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने महाशाखाका प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, स्वकीय सचिव, गृह सचिवका सचिवालय र अन्य राष्ट्रसेवकहरु संलग्नताको सम्वन्धमा अनुसन्धान भैरहेको छ।’


