यस्ता छन् १०० दिनमा मन्त्री कुलमान घिसिङले गरेका १०१ काम

काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो सय दिनको कार्यविवरण सार्वजनिक गरेका छन्।

बुधबार आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पूरा गरेको अवसरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो कार्यविवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

यस्ता छन् सय दिनको अवधिमा तीनवटै मन्त्रालयमार्फत सम्पादन गरिएका १०१ प्रमुख कार्यहरूः

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ

१) विगत लामो समयदेखि उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा असुल उपर गर्न थालिएको। बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरी बन्द गरेका र एउटा पनि किस्ता नतिरेका उद्योगबाट समेत महसुल तिर्न थालिएको।

२) यस वर्षको मनसुजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम तथा बाढी सम्बन्धी विशेष बुलेटिन प्रकाशन र मौसम पूर्वानुमानको सूचना समयमै सम्प्रेषण गरिएको र काठमाडौं उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी त्यस क्षेत्रमा सचेतना गरिएको। जसले गर्दा मनसुनजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउनुकासाथै विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी र सहज भएको।

३) करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको।

४) दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनालाई गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन), विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको।

५) २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग टर्मसिटमा हस्ताक्षर गरिएको।

६) नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा निर्माण सुरु गरिएको १०२ मेगावाट जडित क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिई व्यवसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको।

७) भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भएको।

८) महसुलमा आधारित प्रतिस्पर्धा (टीबीसीबी) बाट विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कार्यढाँचा तयार भई कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई पठाइएको।

९) विद्युत विकास नीति तयार गर्न ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य भइरहेको।

१०) विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको।

११) १४ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बीओओटी) मोडेलमा विकास गर्न आशयपत्र आह्वान गरिएको।

१२) नवीनतम यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत जलस्रोत उपभोगमार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० वटा डिप ट्युबेल निर्माण गरी सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२,५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने कार्यका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको।

१३) नेपाल सरकारबाट र निजी प्रवर्द्धकबाट कार्यान्वयन हुने ऊर्जा विकास र जलविद्युत विकास सम्बन्धी उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरू र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फका विभिन्न आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरी सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको।

१४) रानीजमरा कुलरिया लगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने जलविद्युतमा लाभान्वित कृषक, कृषकका उपभोक्ता समितिसहितको लगानी सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको र राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको।

१५) कृषियोग्य भूमिमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सिँचाइ प्रणालीको नहरमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको। सरकारी जग्गा व्यावसायिक सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा उपयोग गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०८२ तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।

१६) नेपाल–भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम तथा सेयरहोल्डर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको। यस सम्झौताबाट यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू सन् २०३० सम्म सम्पन्न हुने सुनिश्चितता भई थप करिब ५००० मेगावाट विद्युत नेपाल–भारतबीच आयात–निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनेको।

१७) नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) को १७ औँ बैठक २०८२ कार्तिक १७–१८ गते पोखरा, नेपालमा सम्पन्न भएको। उक्त बैठकमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सितामढी लाइनमार्फत विद्युत आदान–प्रदान क्षमताको पुनर्मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको जसअनुसार नेपालबाट १,५०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात र भारतबाट १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको।

१८) नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी परिचालन गर्न २० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको।

१९) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको।

२०) नेपाल–बंगलादेशबीचको द्विपक्षीय सचिवस्तरीय तथा सहसचिवस्तरीय संयन्त्रहरूको बैठक सम्पन्न भएको। नेपालबाट बंगलादेशले आयात गर्दै आएको ४० मेगावाट जलविद्युतका अतिरिक्त २० मेगावाट थप विद्युत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आयात गर्ने सहमति भएको।

२१) २०८२ सालको मनसुजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने (संघबाट सञ्चालित) आयोजनाहरूको विवरण र मधेश प्रदेशमा देखिएको सुख्खाग्रस्त विपद् व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको विवरण तयार गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाइएको। हाल अर्थ मन्त्रालयमा बजेट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य भइरहेको।

२२) सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। इ–मेल वा ट्विटर प्रयोग गरी मन्त्रीज्यूलाई सुझाव वा गुनासो दिने व्यवस्था मिलाइएको।

२३) जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका ३३ वटा रुग्ण ठेक्काहरूमध्ये २२ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।

२४) राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, पावरहाउस लगायत सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रगति बढाउन कुनै पनि तदारुकता नदेखिएको अवस्थाका कारण ठेक्का सम्झौताको प्रावधानअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको। नयाँ ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।

२५) मन्त्रालय मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवाका लागि मापदण्ड तय गरी लागू गरिएको।

२६) संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गराइएको।

२७) देशभित्रका साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरी पूँजी परिचालन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) टेक अर पेमा गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरिएको।

२८) बाढीबाट क्षतिग्रस्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा निर्माण भएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी एउटा युनिटबाट (३७ मेगावाट) विद्युत उत्पादन सुरु भएको।

२९) प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सिंहदरबार परिसरमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको।

३०) विद्युत प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित र स्मार्टमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसहित १३ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउन सुरु गरिएकोमा यस अवधिमा ७ वटा स्वचालित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको।

३१) विद्युत नियमन आयोगमार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद–बिक्री सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

३२) जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी जलेका सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा जम्मा गरिएको र क्षति भएका संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरिएको।

३३) क्षतिग्रस्त कार्यालयहरू मर्मतसम्भार गरी तथा अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गरिएको।

३४) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्मका लागि लागू नहुने गरी “ईन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा” छुट दिने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको।

३५) कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारको ३४.४९ अर्ब यन बराबरको ऋण सहयोगमा सम्झौता सम्पन्न भएको (३ डिसेम्बर २०२५)।

३६) देशको सम्पूर्ण यातायात प्रणालीलाई दिगो, सुरक्षित, समावेशी, हरित र प्रविधिमैत्री दिशातर्फ रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय यातायात नीति तयार पारिएको।

३७) सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षार्थ सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार पारिएको।

३८) निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको।

३९) ४ लेन वा सोभन्दा बढी लेनका करिब ८ कि.मि. कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको।

४०) हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत २६.५ कि.मि., पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग अन्तर्गत ११ कि.मि., उत्तर–दक्षिण आयोजना अन्तर्गत १० कि.मि., मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत ६.६ कि.मि., पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत ५ कि.मि., सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत ५ कि.मि. लगायत १६० कि.मि. सडक २ लेनमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको एवं १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको।

४१) निर्माण व्यवसायीको कारण २३५ वटा ठेक्काहरू रुग्ण रहेकामा ४० वटा ठेक्काहरू तोडिएको र करिब डेढ सय बाँकी प्रक्रियामा रहेको। तोडिएका ठेक्काहरूको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आह्वानका लागि प्रक्रिया थालिएको।

४२) सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग अन्तर्गत भदौसम्म १०८९ मि. मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङ गरिएकोमा हालसम्म मुख्य सुरुङको सम्पूर्ण (११२६ मि.) र तीनवटै बाइपास टनेलको सम्पूर्ण ४४० मि. कंक्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको।

४३) बाढीबाट क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा तत्काल सञ्चालन र स्थायी रूपमा पुनर्निर्माणका लागि तदारुकताका साथ ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको।

४४) नागढुंगा सुरुङ मार्गको सञ्चालनका लागि सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको।

४५) आबुखैरेनी–मुगलिङ सडक खण्डको मार्गअधिकार (राइट अफ वे) सडक केन्द्रदेखि १५ मिटर दुवैतर्फ हुने गरी निर्धारण गरिएको।

४६) काठमाडौं जिल्लाका सामरिक महत्त्वका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मतका लागि सडक एम्बुलेन्स तथा मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको।

४७) सडक बोर्डमार्फत नवलपरासीको भुमहीबाट रुपन्देहीको भैरहवा सडक खण्डमा टोल गेट स्थापना गरी सडक दस्तुर संकलन गर्न थालिएको।

४८) इन्जिनियरिङ समूहको इन्जिनियर पदको परीक्षा दिनका लागि अनिवार्य रूपमा परिषद्मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि नियमावली संशोधन प्रस्ताव तयार गरी रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको।

४९) नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न डिजाइन स्वीकृत भई निर्माण कार्य सुरु भएको साथै तिनाउ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न टेन्डर गरिएको।

५०) पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बागमती (पथलैया) खण्डको निर्माण कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको।

५१) ग्राभेल सडक करिब ३५ कि.मि. र नयाँ ट्रयाक ३० कि.मि. का साथै आवधिक मर्मततर्फ १५ कि.मि. सडक मर्मत भएको।

५२) बाढीबाट क्षतिग्रस्त सबै राजमार्गहरूको इमर्जेन्सी मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको।

५३) स्थानीयको अवरोधका कारण बन्द रहेको चीनसँग जोड्ने प्रमुख तातोपानी नाका खुलाउनका लागि स्थलगत निरीक्षणमार्फत स्थानीयसँग सहमति कायम गरी नाका खुलाइएको। काठमाडौं–कोदारी सडकअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको इकोमा सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी कार्य गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको।

५४) सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यु.आर.) सहितको स्मार्टकार्ड छपाइ गरी १२ लाख थान विभागलाई उपलब्ध गराउने कार्यका लागि विभाग र केन्द्रबीच मिति २०८२।०७।१२ गते समझदारी पत्र (एमओयू) सम्पन्न भई छपाइ सुरु भएको, हालसम्म ६,७०० ओटा प्रिन्ट भइसकेको र ५०,००० ओटा प्रिन्ट दिन तयारी अवस्थामा रहेको।

५५) आगजनीबाट क्षतिग्रस्त डाटा सेन्टरको मर्मत एवं सेटअप गरी पुनः सञ्चालन गरी देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट विद्युतीय सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र (डीएल/एलआर) सम्बन्धी सेवा सुचारु गरिएको।

५६) क्षति पुगेको डाटा सेन्टर हाललाई अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई स्थायी सञ्चालनका लागि पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।

५७) चाडपर्व लक्षित यातायातलाई सहजीकरण गर्न काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना एवं सञ्चालन गरिएको साथै सो समयमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न अनुगमन तथा नियमन गरिएको।

५८) आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका मिनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागको भवन पुनर्निर्माण गरी कार्यालय सञ्चालन एवं सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको।

५९) अन्तरप्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूको रुट इजाजत तथा जाँचपासलाई (सवारी परीक्षण कार्यालयहरूबाट मात्र जारी हुने गरी) व्यवस्थित तथा एकरूपता कायम गर्न प्रदेशहरूसँग समन्वय गरिएको।

६०) अथोराइज्ड टेस्टिङ सेन्टर (सवारी साधनहरूको पूर्ण परीक्षण), काठमाडौं उपत्यकामा पोड–वे सञ्चालन सम्बन्धी पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी अध्ययन अगाडि बढाइएको।

६१) सवारी तथा यातायात क्षेत्रका सम्बन्धमा जनगुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाइनुका साथै सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न विषयगत फोकल पर्सन तोकिएको।

६२) यातायात व्यवस्थापनलाई थप सहजीकरण र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला एवं जेन–जी समूहसँग समन्वय बैठक बसी व्यवस्थापन समिति र विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरिएको।

६३) पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत बर्दिबास–चोचा खण्डमा यस अवधिमा थप ४०० मिटर ट्रयाकबेड निर्माण कार्य सम्पन्न भएको।

६४) बर्दिबास–निजगढ खण्डको जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने तथा जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको।

६५) बर्दिबास रेलवे स्टेसनको ट्रयाकबेड तथा संरचना निर्माण कार्यको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको।

६६) काठमाडौं उपत्यकामा तार, टावर तथा एआई प्रविधिमा आधारित विद्युतीय पोड–वे, माइक्रो रेलका सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको।

६७) कोशी नदीमा जलयान सञ्चालनका लागि यस सालको बाढीले ठाउँ–ठाउँमा अवरोध गरेको कारण अवरोध हटाउने कार्य अघि बढाइएको।

शहरी विकास मन्त्रालय

६८) जेन–जी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य तीव्रता दिइएको। मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका हरियो स्टिकर अर्थात् सामान्य क्षति पुगेका १४० वटा भवन संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सारभूत रूपमा सम्पन्न गरिएको।

६९) पहेँलो स्टिकर अर्थात् आंशिक क्षति भएका २४९ वटा र रातो स्टिकर अर्थात् पूर्ण क्षति भएका ५१ वटा भवनको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन कार्य सरकारी निकायका परामर्शदाताबाट फास्ट ट्र्याकमा भइरहेको। यही पुस महिनाभित्र पुनर्निर्माणको टेन्डर गर्ने गरी कार्य भइरहेको।

७०) पहिलो चरणको त्रि.वि. क्रिकेट रंगशाला निर्माण तथा हाइमास्ट फ्लडलाइट जडान कार्य सम्पन्न गरी रंगशाला हस्तान्तरण गरिएको।

७१) शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गराई दोस्रो चरणको निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट रकमको स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।

७२) बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनमा पटक–पटक भएको अवरोध वार्ताद्वारा सहमति गरी समाधान गरिएको। विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन सुरु गरिएको। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन दीर्घकालीन रूपमा गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिएको।

७३) बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको।

७४) काठमाडौं भिजन २०४० को अवधारणामा काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत शहरी विकास मार्गचित्र तयार गरी अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको।

७५) रैथाने तथा दिगो निर्माण सामग्रीका रूपमा रहेको बाँसलाई भौतिक संरचना निर्माण कार्यमा प्रयोग गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी बाँस संरचना डिजाइन मार्गदर्शन, २०८२ जारी गरिएको।

७६) नक्सा तयारीदेखि निर्माण सम्पन्नसम्म भवन निर्माणको क्रममा अपनाइने प्रक्रियाहरूलाई एकरूपता दिने लगायतका कार्यलाई इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा समावेश गर्न भवन निर्माण मार्गदर्शन, २०८२ जारी गरिएको।

७७) अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विगतमा भवन संहितामा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण संहिता परिमार्जन १०५ः २०२५ जारी गरिएको।

७८) ४४ वटा रुग्ण ठेक्काको ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी ४ वटा ठेक्का तोडिएको।

७९) नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, बेनी अस्पताल, सुर्खेत प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धनगढी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तथा कञ्चनपुर प्रसूति तथा बालरोग अस्पताल भवनहरू निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको।

८०) बागमती नदी सफा बनाउन गोकर्णेश्वरदेखि गुह्येश्वरीसम्म २ महिनाभित्र ढलमुक्त गराउने गरी कार्य भइरहेको। सोही खण्डमा नदीबाट फोहोर लेदो निकाल्ने काम पनि सम्पन्न भएको। साथै तैरिएका फोहोर संकलन गर्न गौरीघाटस्थित बागमती नदीमा ट्रास बेरेर जडान सम्पन्न गरिएको र बाँकी ५ स्थानमा ट्रास बेरेर जडान गर्ने कार्य भइरहेको।

८१) बागमती नदी करिडोरको गोकर्ण ब्यारेजदेखि बल्खुसम्मका क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउनुका साथै फोहोरमैला व्यवस्थापनका समस्या, अनाधिकृत गतिविधिहरू तथा सुरक्षा चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न १२० थान आधुनिक सिसिटिभी सर्भिल्यान्स सिस्टम, ५४ थान हाइमास्ट फ्लडलाइट र ४८ थान स्मार्ट लाइटिङ सिस्टम जडान गर्न टेन्डर गरिएको।

८२) धोबी खोला करिडोर, बागमती नदी करिडोर र जोरपाटी–साँखु सडक खण्डमा सडक विस्तारका प्रभावितको समस्या समाधान गर्न विज्ञ सदस्य सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गरिएको।

८३) उपत्यकाको नदी करिडोरमा सडक सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने गरी उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति प्रदान गरिएको।

८४) धोबी खोला करिडोरका सडक किनार सुरक्षार्थ रेलिङ निर्माण तथा मर्मत कार्य गरिएको।

८५) बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनमा पटक–पटक भएको अवरोध वार्ताद्वारा सहमति गरी समाधान गरिएको। विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन दीर्घकालीन रूपमा गर्न विभिन्न निकायसँग छलफल गरिएको।

८६) बाढी–पहिरोबाट क्षति पुगेका ४५ वटा झोलुङ्गे पुल पुनर्निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको।

८७) आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०८२ तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको।

८८) बागमती कार्ययोजना २०२५–४५ तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको।

८९) राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति, २०८२ तयार गरी अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्राप्त रायहरू समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने क्रममा रहेको।

९०) भूकम्पबाट क्षति पुगेका ७४ वटा स्थानीय तहका १३० गुम्बाको मर्मतसम्भार गर्न रु. ३० करोड बजेट कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको।

९१) राष्ट्रिय आवास कम्पनीको आर्थिक प्रशासन विनियमावली तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पेश गरिएको। कम्पनी अन्तर्गत काभ्रे जिल्ला धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ५ मा सञ्चालित श्रीखण्डपुर आवास तथा बजार क्षेत्रमा बिक्री हुन बाँकी रहेका घडेरी बिक्रीका लागि मिति २०८२।०८।१४ गते सूचना प्रकाशन गरिएको।

९२) नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८२ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको।

९३) नगर विकास कोषलाई हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) को मानक संस्था (Accredited Institutional Entity) का रूपमा स्थापित गर्ने कार्यको प्रथम चरणबाट दोस्रो चरणमा यही नोभेम्बर महिनाबाट प्रवेश गरेको। यसबाट हरित जलवायु कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्ने अवसर तयार भएको।

९४) बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–१ दौलतपुर र कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–५ टीकापुर पार्क जोड्ने (दुई प्रदेश, दुई जिल्ला) कर्णाली नदीस्थित ४८२.२० मि. लम्बाइ र १.६० मिटर चौडाइ भएको दौलतपुरघाट मल्टी–स्पान झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु गरिएको।

९५) शहरी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित लगानीयोग्य आयोजना तथा हरित आयोजनाहरूको तयारी एवं कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्राविधिक सहयोग कोषबाट परिचालन हुने गरी शहरी विकास मन्त्रालय र जीसीएफबीच नोभेम्बर २०२५ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको।

९६) नर्वेको कार्यक्रममार्फत नगरपालिकाहरूलाई दिगो स्वच्छ ऊर्जामा सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले कोषबाट स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान (रु. १० करोड) प्राप्तिका लागि सहमतिका उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको।

९७) नगर विकास कोषले स्थानीय तहको क्षतिग्रस्त प्रशासकीय भवन पुनर्निर्माणका लागि नगर विकास कोष र नगरपालिकाको सह–लगानीमा सञ्चालन हुने स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गरिएको।

९८) ग्रामीण पूर्वाधार विकास नीति तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको।

९९) संघीय संसद् भवन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नियमित अनुगमन सुरु गरिएको।

१००) प्रादेशिक अस्पतालहरू, टुकुचा प्रशोधन केन्द्र, भरतपुर सिटी हल, नमुना सदरमुकाम निर्माण लगायतका आयोजनाहरूमा निरीक्षण गरी देखिएका समस्या समाधान गर्दै निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको।

१०१) विभिन्न माग राखी स्थानीय बासिन्दाबाट मेलम्ची खानेपानीको मुहान बन्द गरिएको समस्यालाई वार्तामार्फत समाधान गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी वितरण गरिएको।