काठमाडौँ: पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तीव्र हलचल देखिएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिले फरक मोड लिएको छ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा बनेको सरकार अल्पकालमै पतन भयो र त्यसपछि शुसीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम जेन–जी सरकार गठन भयो। सरकार बने पनि राजनीतिक अस्थिरता भने कायमै देखिएको छ। यसैबीच नयाँ र पुराना दलहरूबीच नयाँ समीकरणहरू बन्न थालेका छन्। नयाँ दलहरू आपसी सहकार्यतर्फ उन्मुख देखिएका छन् भने पुराना दलहरू पनि पुनः एकताबद्ध हुने प्रयासमा छन्।
यसैबिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नाम, चुनाव चिह्न र नेतृत्व स्वीकार गर्नेगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ रास्वपामा समाहित भएका छन्। आगामी निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको अफरका साथ बालेनले सभापति रवि लामिछानेसँग आइतबार बिहान ४:१५ मा सम्झौता गरे। सहमतिअनुसार पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्नेछन्। आगामी निर्वाचनबाट रास्वपाले बहुमत ल्याएमा वा त्यो सफल नभएमा अन्य दलसँग मिलेर रास्वपाले सरकार बनाउने स्थिति आएमा बालेन मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।
तर नयाँ समीकरणको कथामा एउटा महत्वपूर्ण नाम छुटेको छ– कुलमान घिसिङ।
विघटित संसद्को चौथो ठूलो दल रहेको रास्वपाले सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै पद सहमतिका लागि छाड्नु राजनीतिक रूपमा सहज निर्णय मानिँदैन। लामिछानेको लोकप्रियता दुईपटकको निर्वाचनबाट पुष्टि भइसकेको छ। पार्टीसँग आफ्नै मताधार, संगठन र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता छ। यस्तो अवस्थामा ‘उधारो लोकप्रियता’का आधारमा प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार हुनु असामान्य निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।
यदि बालेन शाह प्रधानमन्त्री बने भने कुलमान घिसिङको सम्भावित भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ। उता, बालेन पनि रविभन्दा कम लोकप्रिय छैनन्। विशेषगरी जेन–जी पुस्तामाझ उनी प्रमुख रोजाइमा पर्छन्। तर उक्त आन्दोलनपछि उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि नसरेका कारण थोरै शाख भने खस्किएको छ। तथापि, वैकल्पिक राजनीतिलाई व्यवहारमा सफल बनाउने नेताका रूपमा बालेनलाई लिने धेरै छन्।
अबको राजनीतिक दिशा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै निर्भर रहने देखिन्छ। सहमति भए संयुक्त रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने, सहमति नभए सौहार्दपूर्ण रूपमा आ–आफ्नै बाटोबाट चुनाव लड्ने सम्भावना रहन्छ। तर थुप्रै शंकाहरु पनि जन्माएको छ। कतिपयले दण्डहीनता बढ्ने र विदेशी हस्तक्षेप थप बढेर राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्ने शंका गरिएको छ।
तर बालेन–रविबीचको सम्भावित सहकार्यले परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को दशकौँदेखिको राजनीतिक वर्चस्व प्रत्यक्ष रुपमा ओरोला लाग्ने अनुमान सुरु भएको छ। देउवा, ओली र दाहाललाई कस्तो राजनीतिक झट्का लाग्न सक्छ भन्ने प्रश्न भने गम्भीर रूपमा उठ्न सक्छ।
देउवा, ओली र दाहाल दशकौँदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहे पनि सुशासन, रोजगारी र विकासमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको आरोप खेपिरहेका छन्। रवि–बालेन सहकार्यले ‘पुराना अनुहार बनाम नयाँ विकल्प’ को स्पष्ट रेखा कोर्नेछ, जसले यी नेताहरूको नैतिक र राजनीतिक वैधतामाथि थप प्रश्न उठाउन सक्छ।
रवि–बालेन मोर्चा बलियो भएमा पुराना दलहरू फेरि आपसमा निर्भर गठबन्धन बनाउन बाध्य हुन सक्छन्। यसले उनीहरूको आत्मनिर्भर राजनीतिक हैसियत कमजोर बनाउनेछ र सरकार गठनको सौदाबाजी अझ जटिल बन्नेछ। पूराना दलहरुले चुनावी एकता गरेर अघि बढेभने वैकल्पिक र नयाँ भनिएका दलहरुलाई गलपासो बन्ने निश्चित छ। किनकी पूरानै दलहरुले गाउँ गाउँसम्म जरा गाडेको र ग्रामिण क्षेत्रका मतदाताको मनोविज्ञान अझै बदलिसकेको छैन। नयाँप्रति भरपर्दो विश्वास अझै स्थापित भइसकेको छैन।
शहरी क्षेत्रमा बालेन र रविको प्रभाव त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरमा पनि पहुँच मिल्दा पुराना नेताहरूको प्रभाव क्षेत्र सीमित हुन सक्छ। यो झट्का दीर्घकालीन हुने सम्भावना बढी छ। तर अर्कोथरी विश्लेषकहरुले पूराना दलहरुले कायम राखेको वर्चश्व अझै गुमाउन दिने छैनन् भन्ने पनि छ। किनकी नयाँ भनिएका नेताहरुको प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व र सामाजिक छवि त्यति संग्लो देखिदैन्।
नयाँ पुस्ताको उदयले कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाब तीव्र हुनेछ। असन्तुष्ट दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले आफ्नै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
रवि–बालेनको सहकार्य केवल नयाँ गठबन्धन होइन, यो देउवा–ओली–दाहालको लामो राजनीतिक एकाधिकारमाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनावी चुनौती बन्न सक्ने संकेत हुन सक्छ। यो सहकार्य चुनावी मोर्चामा उत्रिएमा पुराना नेताहरूलाई अस्थायी होइन, संरचनागत झट्का लाग्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ।


