बेचबिखनमा परेकालाई पुनःस्थापनामै समस्या

तीन वर्षअघि भारतको कोलकाताबाट उद्धार गरेर ल्याएकी कञ्चनपुरकी २० वर्षीया सुनिता (परिवर्तित नाम) अहिले पनि बेचबिखन र यौन शोषणको पीडाबाट बाहिर निस्किन सकेकी छैनन्।

एकतिर पुरानो घाउ कोट्टिने डर त, अर्काेतिर त्यतिबेलाका कोलकाताको कोठीमा पाएको पीडा। यी सबैले उनलाई पिरोल्ने गरेको छ। फेसबुकमा सामान्य चिनजान भएको भरमा उनी अपरिचित युवाको पछि लागेर कोलकाता पुगेकी थिइन्। ‘दस कक्षामा पढिरहेकी थिइन्, कसले पो फसाएर लग्यो,’ उनका बुबाले भने, ‘एक महिनामै फिर्ता ल्याएका थियौँ।’

कोलकाताको कोठीमा पुगेर माइती नेपालको टोलीले उनलाई उद्धार गरेर घर फर्काएको थियो। तर घर फर्केको ३ वर्षमा पनि सुनिता पहिलाजस्तो हुन सकेकी छैनन्। घर फर्केर पनि उनी स्कुल जानै मानिन्। ‘त्यसपछि नत स्कुल गई, न अरू केही काम गर्न नै सकी,’ उनका बुबा भन्छन्।

तीन वर्षअघि फर्केकी सुनिता मात्र होइन, अढाइ महिनाअघि गड्डाचौकी नाकाबाट उद्धार गरिएकी बाजुराकी रामकुमारी (परिवर्तित नाम) को पनि पीडा उस्तै छ। माइती नेपालकै आश्रयमा कञ्चनपुरमै रहेकी उनी परिवारकै सदस्यले कस्तो व्यवहार गर्ने हुन् र समाजमा कसरी स्थापित हुने हो भन्ने चिन्तामा छिन्।

‘पहिले पनि घरमा दुःख नै थियो, अब त ‘नाक कटाई’ भनेर झनै गाह्रो हुन्छ,’ रामकुमारीले भनिन्। आफन्त र साथीभाइले ‘भागेर गएकी हो, यसरी फर्केर आइछे’ भनेर कुरा काट्ने डरले घर फर्किन नसकेको उनी बताउँछिन्। एक युवकसँग भारत जान लागेकी उनलाई गड्डाचौकी नाकाबाट माइती नेपालका कर्मचारीले उद्धार गरेका थिए।

बेचबिखनमा परेपछि भारतबाट उद्धार गरेर ल्याएका हुन् वा भारत लैजाने क्रममा नाकामै रोकिएका किशोरी तथा महिलाहरू हुन्। उनीहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना हुन निक्कै समस्या परेको देखिन्छ। उद्धार गरेर वा रोकेर घर फर्काइएकाहरू गाउँ समाजमा बस्नै नसक्ने भएर फेरि भारततिर लागेका पनि छन्।

‘पुनःस्थापनाको विषय निकै जटिल छ, गाउँ समाज र आफन्तबाटै विभिन्न लाञ्छना लाग्ने, अवहेलना गरिने कारणले उनीहरूको पुनःस्थापनामा समस्या देखिन्छ,’ माइती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक महेश्वरी भट्टले भनिन्। बेचबिखनमा परेकाहरूको खोज उद्धारसँगै पुनःस्थापनाका लागि पनि विशेष जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछिन्। ‘नत्र भारतबाट जोखिम मोलेर उद्धार गरेकाहरू फेरि बेचबिखनमा पर्छन् वा बेचबिखनको जोखिममा छन्,’ महेश्वरीले भनिन्।

बेचबिखनमा परेका महिला तथा किशोरीलाई परिवारमा पुनःस्थापित गर्न परिवारकै सदस्य बाधकसमेत बनेका छन्। बैतडीकी हीरादेवी (नाम परिवर्तन) लाई उनकै घरपरिवारले घर फर्कन रोकेका छन्। १६ वर्षकी उनी दुई वर्षअघि फेसबुकबाट चिनजान भएका युवकले विवाह गरेर भारतको हैदराबाद पुर्‍याएका थिए। त्यहाँबाट बालअधिकार आयोग भारतको सहयोगमा माइत नेपालले उद्धार गरेर उनलाई नेपाल फिर्ता गरेको थियो।

स्वदेश फर्किए पनि उनी घर जान पाएकी छैनन्। ‘बुबाआमाले त घर लैजान्छु भन्नुहुन्छ, तर ठूलो बुबाले घर ल्याउँदा बेइज्जती हुने भन्दै मान्नुभएको छैन,’ कञ्चनपुरमा माइती नेपालकै शरणमा रहेकी हीरादेवीले भनिन्, ‘अब म कहाँ जाउँ ? के गरूँ ?’

नेपालमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको सञ्जाल (एटविन) की कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङका अनुसार परिवारका सदस्यलाई बुझाउन नसक्दा यस्ता समस्या आइरहेका छन्। प्रभावितलाई परिवारले घर फर्कन नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘परिवारको समर्थन भयो भने प्रभावितले संसार जित्न सक्छन्।’

परिवार र समाजले नस्विकारेका प्रभावितलाई जबर्जस्ती गरेर त्यही घरपरिवार र समाजमा पठाउन नहुनेमा पनि कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया जोड दिन्छन्।

‘लैंगिक हिंसामा परेका महिलालाई पुनःस्थापना गर्ने केन्द्रमा नै बेचबिखनमा परेका महिलाहरूलाई पनि पुनःस्थापना गर्ने गरिएको छ,’

मानव बेचबिखनविरुद्ध कार्यरत संस्था शक्ति समूहकी संस्थापक चरिमाया तामाङ परिवारले नलिने र परिवारमा गए जोखिममा पर्नेहरूका लागि आश्रयस्थल अति नै आवश्यक रहेको बताउँछिन्।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्धारदेखि पुनःस्थापना सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर उद्धारमा होस् वा उद्धार गरिसकेपछि पुनःस्थापना गर्नमा सरकार उदासीन छ। ‘मानव बेचबिखनका पीडितहरूको पुनः एकीकरण : नेपालको दृष्टिकोण र अभ्यासहरू’ शीर्षकको अध्ययनले पनि आश्रयस्थलहरूले तत्काल स्वास्थ्य उपचार, परामर्श, कानुनी सहायताजस्ता सेवा दिँदै पीडितलाई सहयोग गरे पनि यी सेवा छोटो अवधिका लागि मात्रै सीमित छन्। अध्ययनअनुसार प्रभावितहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र मानसिक स्वास्थ्य परामर्शलगायत दीर्घकालीन अत्यावश्यक काम हुन नसकेको जनाएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल सरकार र संघसंस्थाको पहलमा महिलालाई छोटो समय पुनःस्थापना केन्द्रमा राख्ने गरिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउँछन्। ‘उनीहरूलाई १५—२० दिन सेफ हाउसमा राखेर मात्र हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘दीर्घकालीन पुनःस्थापना गर्ने गरी सरकारले योजना ल्याउन आवश्यक छ।’

मनोसामाजिक कारणले बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको मनोबल कमजोर भएको हुन्छ। बेचबिखन र त्यस क्रममा भएका शारीरिक तथा मानसिक पीडाले आत्तिएका कारण उनीहरूले पहिलाको अनुभव र सीप पनि गुमाएका हुन सक्छन्। यस्तो स्थितिमा कोही–कोही प्रभावित त शून्यमै पनि पुगेका हुन्छन्। उद्धार भएर आएपछि उनीहरूले शून्यबाटै जीवन सुरु गर्नुपर्ने स्थिति पनि हुने बताउँदै सचिव मुरारी भन्छन्, ‘उनीहरू उद्यम गरेर पुनःस्थापित हुन चाहन्छन् भने सरकारले बीउ पुँजीको व्यवस्थासमेत गरिदिनुपर्छ।’

शक्ति समूहकी संस्थापक चरिमाया परिवारमा जान नसक्ने र बाहिर आफ्नो जीवन चलाउनका लागि समाजमा पुनःस्थापना पनि हुन नसक्ने प्रभावितहरूलाई दीर्घकालनीन सेवा दिने आश्रयस्थलहरू आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘यस्तो खालको पुनःस्थापना केन्द्र हरेक खालको संस्थाले होइन, कम्तीमा प्रदेशस्तरमा एउटा भइदियोस्।’

तर, प्रभावितका लागि दीर्घकालीन आवश्यकतालाई कुनै पनि निकायले सोचेको पाइँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सामाजिक विकास अधिकृत बिन्दु चटौत मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना बने पनि त्यसबाहेक केही हुन नसकेको बताउँछिन्। ‘पुनःस्थापनाका लागि भनेर छुट्टै कार्यक्रम वा योजना बनेको छैन,’ उनले भनिन्। लैंगिक हिंसापीडितहरूका लागि प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा सेफ हाउस भए पनि बेचविखनमा परेकाहरूका लागि भने त्यस्तो आश्रयस्थलसमेत नरहेको उनले बताइन्।

कानुनअनुसार, आवश्यकताअनुसार स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले पनि यस आश्रयस्थल स्थापना गर्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएका छन्। तर त्यो अधिकार सदुपयोग गर्दै बेचबिखनमा परेका महिलाललाई आश्रय दिन कसैले पनि चासो दिएका छैनन्। बेचबिखनमा परेका वा बेचबिखनको जोखिममा रहेका कतिपय महिलालाई संघसंस्थाका सेल्टरमा राखिने गरेको छ। अढाइ महिनाअघि गड्डाचौकी नाकामा उद्धार गरिएकी रामकुमारी अहिले यस्तै सेल्टरमा छिन्।

माइती नेपालकै आश्रयमा रहेकी उनी भारत लैजानबाट जोगिइन्, बेचबिखनमा पर्ने ठूलो जोखिमबाट बचिन्। तर उनको पीडा भने रोकिएको छैन। गाउँ समाज र परिवारबाटै घरमा बस्न सक्ने वातावरण नबन्ने भएकाले कहिलेसम्म यसरी आश्रयस्थलमा बस्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता उनलाई छ।

प्रभावितमा यस्तो चिन्ता हुनु भनेको उनीहरू झनै पीडित हुनु हो। त्यसैले बेचबिखनका परेका व्यक्तिलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्न घर परिवारसँगै स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म जिम्मेवारी हुनुपर्नेमा मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग हुनुपर्छ, स्थानीय तहले पुनःस्थापनामा काम गर्नुपर्छ। ‘

मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलम्बन र सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीको सुझाव छ।

बेचबिखनको तौरतरिका र बेचबिखनमा पर्ने समूह परिवर्तन हुँदै गएका छन्। शक्ति समूहकी संस्थापक चरिमाया अहिले बालकहरू पनि बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको भन्दै बालकहरूलाई राख्ने आश्रयस्थलको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

एटविनकी कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया त बेचबिखनका प्रभावितलाई पुनःस्थापनाका लागि अब नयाँ ढंगले नै सोच्नुपर्ने र अहिलेको नीतिमा नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत पुष्पादेवी राई बेचबिखनमा परेकालाई उद्धार गरेर लामो समयसम्म राख्ने भनेर आश्रयस्थल नरहेको तर लैंगिक हिंसामा परेकाका लागि भने पुनःस्थापना केन्द्र रहेको बताइन्। ‘लैंगिक हिंसामा परेका महिलालाई पुनःस्थापना गर्ने केन्द्रमा नै बेचबिखनमा परेका महिलाहरूलाई पनि पुनःस्थापना गर्ने गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले उद्धार भएर आएका बेचबिखनमा परेका महिलालाई ती केन्द्रमा पठाइरहेका हुन्छौँ।’ संघीय सरकार मातहत काठमाडौंमा ‘मंगलासहाना पुनःस्थापना केन्द्र’ मा दीर्घकालीन पुनःस्थापना हुने गरेको उनले बताइन्।

कोशी प्रदेशमा पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनमा रहेको तथा मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस्ता केन्द्रका लागि भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन्।  (यो सामग्री निमजिनबाट साभार गरिएको हो।)