काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बसेको छ। समितिमा २६ जेठसम्म परेका कार्कीविरुद्धका २९ उजुरीमाथि छानबिनका लागि बैठक बसेको हो।
कार्कीविरुद्ध ५ वटा इमेलबाट र बाँकी व्यक्तिले आफैं उपस्थित भएर समितिमा उजुरी दिएका थिए। उजुरी दिनेमध्ये ६ जना कानुन व्यवसायी छन्। बहालवाला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले पनि कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका छन्। यस्तै, अधिवक्ता यादव कोइराला, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ, अभियन्ता रतन भण्डारीलगायतले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध उजुरी दिएका छन्। अधिकांश उजुरीमा कार्कीलाई दल निकट रहेको आरोप लगाइएको छ।
कार्की प्रधानन्यायाधीशमा असारमा नियुक्त भए पनि साउनमा कार्यकाल सकिने भएकाले उनलाई रोक्नुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ। सेवानिवृत्तपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राज्यबाट पाउने करोडौंको गाडी, पेन्सन, सुरक्षाकर्मीजस्ता सुविधाको लोभले कार्कीले पदका लागि लोभ देखाएको आरोप छ।
कार्कीलाई १५ वैशाख २०८० मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक परिषद्ले सुनुवाइका लागि २७ वैशाखमा संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।
संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि मात्र नियुक्तिका लागि बाटो खुल्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरे कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। विगत १५ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मा सम्हालिरहेका कार्की ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आगामी २० साउनमा अवकाशमा जाँदै छन्।












