काठमाडौँ: भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि नेपाललाई ८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। आइतबार भारतीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाललाई अघिल्लो वर्षकै बराबर रकम सहयोगस्वरूप दिने व्यवस्था गरिएको हो।
भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले ल्याएको ९औँ बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। उक्त रकम नेपाली रुपैयाँ करिब १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर हो।
चालु आर्थिक वर्षमा भारतले नेपाललाई ८ अर्ब ३० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने संशोधित अनुमान छ। सुरुवातमा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो तर वर्षको बीचमा संशोधन गर्दै रकम बढाइएको थियो।
छिमेकी मुलुकहरूमध्ये भारतले सबैभन्दा ठूलो अनुदान भुटानलाई दिने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा भुटानलाई २२ अर्ब ८८ करोड भारु उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ।
माल्दिभ्सलाई ५ अर्ब ५० करोड, म्यानमारलाई ३ अर्ब, श्रीलंकालाई ४ अर्ब, अफगानिस्तानलाई १ अर्ब ५० करोड र बंगलादेशलाई ६० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
बजेटमार्फत फ्युचर र अप्सन कारोबारमा लाग्ने एसटीटी कर बढाउने प्रस्तावपछि शेयर बजार दबाबमा परेको छ। यससँगै, नयाँ आयकर कानून सन् २०२६ अप्रिलदेखि लागू हुने र कर प्रणालीलाई थप सरल बनाइने घोषणा गरिएको छ। सरकारले क्रिएटिभ इकोनोमी प्रवर्द्धन, आयुर्वेद संस्थान विस्तार, कृषि क्षेत्रमा एआई प्रयोग र छात्रा होस्टल निर्माणजस्ता योजनाहरू पनि अघि सारेको छ।
