सुशासनको मार्गचित्र अन्तिम चरणमा छ: प्रधानमन्त्री [पूर्णपाठ]

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका योद्धाहरुलाई शहीद घोषणा गरी सम्बन्धित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै घाइतेहरूको उपचार तथा जीविकालाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको बताएकी छन्।

सोमबार पहिलोपटक राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्दै उनले  आन्दोलनका मागहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकार र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिबीच मुलुकको राजनीतिक दिशा बदल्ने ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न भएको बताइन्। सुशासनको माग गरी गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक निकायका कामकारवाहीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सरकार लागिपरेको बताइन्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा प्रविधिमा आधारित ‘सुशासनको मार्गचित्र’ तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताइन्।

उनले हाल स्रोत साधन निर्वाचनमा केन्द्रित गरिएको पनि बताएकी छन्।

यस्तो छ राष्ट्रिय सभामा सदाचार नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीको सम्बोधन–

सम्माननीय अध्यक्षज्यू, 

२०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरुको अगुवाइमा भएको आन्दोलनका जगमा गठित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले पहिलोपटक राष्ट्रिय सभाको यस गरिमामय बैठकमा उपस्थित भई केही कुरा राख्न पाउँदा मलाई एउटा ऐतिहासिक मोडको साक्षीका रूपमा गम्भीर जिम्मेवारी बोध भएको छ।

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरुलाई बधाईसहित उपलब्धिमूलक कार्यकालका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

त्यस्तै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी विदा हुन लाग्नुभएका माननीय सदस्यज्यूहरुमा बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी सुखद् जीवनको कामना गर्दछु ।

म प्रधानमन्त्री भएकै दिन अर्थात् २०८२ भदौ २७ गते जेनजी आन्दोलनको भावना अनुरुप तत्कालीन परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गरी मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्किन नदिन र धनजनको क्षति रोक्न तथा राज्यलाई पुनः संवैधानिक लयमा फर्काउन २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने गरी तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सिफारिस गरेकी थिएँ ।

सोही सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको र तोकिएको समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्विसनीय वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई शक्ति सुम्पन यो सरकार आतुर रहेको व्यहोरा यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु।

म यस सदनमा जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नुभएका शहीदहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्दै शहीद परिवारमा पुग्न गएको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु।

साथै आन्दोलनका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।

यसअघि विभिन्न अवसरमा भनिसकेकी छु कि म कुनै शासकीय आकाङ्क्षा बोकेर, कुनै पदको लालसा लिएर प्रधानमन्त्री भएकी होइन।

बिथोलिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउन र देशलाई सङ्कटबाट बचाउन परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको आग्रह, राजनीतिक दलहरु र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँगको छलफलका आधारमा विषम परिस्थितिमा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएकी हुँ।

सम्मानीय अध्यक्ष महोदय,

भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरुको नेतृत्वमा भएको विद्रोह हाम्रा शासकहरुमा युवा आकांक्षाको बेवास्ता, मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र राज्य सञ्चालनमा देखिएको संवेदनहीनताविरुद्धको चेतनाको प्रतिविम्ब थियो।

संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा उपेक्षाको कारणले यस आन्दोलनको जन्म भएको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ।

उक्त आन्दोलन वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र सुशासन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हामी खरो उत्रन नसक्नुको परिणाम पनि हो।

यो विद्रोह यस्तो ऐना हो, जसमा हामीले हाम्रा आफ्नै शासकीय त्रुटिहरू र आचरणगत कमजोरीहरु देखिरहेका छौं।

सूचना प्रविधिमा भएको चामत्कारिक विकासबारे जानकार नेपाली युवा पुस्ताले आफ्नो मुलुकमा पनि राज्यका स्रोत साधन र अवसरमा समान पहुँच, रोजगारी र गुणस्तरीय जीवनको आकांक्षा राखेको छ।

यी आकांक्षा केवल युवाका मात्र होइनन्, बरु नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका अनिवार्य सर्त हुन्।

तसर्थ, ती आकांक्षा पूरा गर्न राज्यका तीनै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जिम्मेवार भई लागिपर्न निकै ढिलाइ भइसकेको छ। यही कारण हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ।

वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका योद्धाहरुलाई शहीद घोषणा गरी सम्बन्धित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै घाइतेहरुको उपचार तथा जीविकालाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको छ।

आन्दोलनका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार र आन्दोलनकारी प्रतिनिधिबीच मुलुकको राजनीतिक दिशा बदल्ने ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

सार्वजनिक निकायका कामकारवाहीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ सरकार लागिपरेको छ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा प्रविधिमा आधारित ‘सुशासनको मार्गचित्र’ तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको व्यहोरा यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु।

२०८२ फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन सम्पन्न भई राज्यका स्रोत साधन निर्वाचनमा केन्द्रित गरिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरूमध्ये अधिकांश बरामद भइसकेको र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको छ।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन सुनिश्चित गरिएको छ ।

चुनावमा देखिएको राजनीतिक दल तथा विभिन्न उम्मेदवारहरुको सहभगिता तथा जनतामा देखिएको उत्साहले नेपाली जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था,  विश्वास, भरोसा अनि प्रतिबद्धतालाई दर्शाइरहेको छ ।

यो निर्वाचन केवल सदनमा जनप्रतिनिधि पठाउने एउटा नियमित प्रक्रियाको अंग मात्र होइन, बरु यो त नेपाल राष्ट्रको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रस्थानबिन्दु बन्नुपर्दछ भन्ने मेरो सविनय आग्रह छ ।

तसर्थ, निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गरी आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न म यस सम्मानित सदनमार्फत सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछु।

परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै निर्वाचनका लागि यो वातावरण बनाउन संघीय सरकारका अवयवका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकार, निर्वाचन आयोग,  राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाज, कूटनीतिक समुदाय, सञ्चार माध्यम सबैको सहयोग र सद्भावले सम्भव भएको हो।

यसका लागि सम्माननीय अध्यक्षमार्फत सबै पक्षको यस खालको सुझबुझको म उच्च सह्राहना गर्दछु।

आज हामीले सदाचार नीति सम्बन्धमा छलफल गर्‍यौं। यो भविष्यमा भ्रष्टाचारशून्य नेपाल बनाउने महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा आउनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु।

तर सदाचार भन्ने कुरा कुनै भाषण, प्रवचन वा दस्तावेजका सुन्दर अक्षरहरुको सजावटले मात्र कायम हुने होइन । यो हामी प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण र व्यवहारमा प्रदर्शन हुनुपर्ने विषय हो।

जेनजी आन्दोलनमा युवाहरुले उठाएको मूल मुद्दा नै भ्रष्टाचाररहित समाज, सुशासन र सदाचार नै हो।

यो सरकार गठन भएपछि मितव्ययितालाई हामीले प्रमुखताका साथ अंगीकार गर्‍यौँ। तसर्थ स्रोतसाधनको दुरुपयोग धेरै हदसम्म रोकिएको छ।

हामीले अनावश्यक सुविधा लिएका छैनौँ। सार्वजनिक निकाय र नियमनकारी संस्थाहरुले कानुनबमोजिम गर्ने काममा कुनै प्रकारको अवाञ्छित दबाब दिएका छैनौँ।

पूर्णरुपमा व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ ती निकायहरुले काम गरिरहेका छन् । त्यसका केही परिणाम अहिले देखिएका छन् । केही दीर्घकालमा देखिने गरी हामीले जग बसालेका छौँ ।

र, यस वर्षका घटनालाई पाठको रुपमा लिँदै आगामी दिनमा कसैले पनि सुशासन कायम होस् भनेर नागरिकले सडकमा आउन नपरोस् भन्नेतर्फ हामी सबै सधैँ सचेत हुनुपर्दछ।

यसका लागि सत्ताको मोहमा मग्न हुने होइन, विधिको शासनप्रति हाम्रो निष्ठा अटुट हुनुपर्दछ।

हाल हामीसँग प्रतिनिधि सभा छैन । तर जनताको सही मतबाट छिट्टै प्रतिनिधि सभा आउँदै छ ।

हामीसँग राष्ट्रिय सभा छ । यसलाई परिपक्व र बुज्रुकहरुको संस्थाको रुपमा लिने गरिन्छ । देशको हितमा परिपक्व र विवेकसम्मत भूमिका खेल्ने यस स्थायी सदनबाट प्राप्त हुने निर्देशनहरुलाई सरकारले शिरोपर गर्नेछ।

अन्त्यमा, मेरो छोटो कार्यकालको यो अन्तिम चरणमा म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने,

हामीले भत्किएका संस्थाहरूलाई सुव्यवस्थाले जोडेका छौं र एउटा नयाँ आशाको बिउ रोपेका छौं।

मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक कारणहरूको निवारणको लागि सबै निकाय एकजुट भएर लाग्न ढिला नगरौं भन्दै बिदा हुन्छु।