पूर्वाधार विकासबारे थापाका ५ योजना: ठेकेदारलाई गाली गरेर मात्रै विकास हुँदैन

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेपालको पूर्वाधार विकासको मोडेलमा आमूल परिवर्तन  आवश्यक रहेको बताएका छन्। दशकौँसम्म आयोजनाहरू लम्बिने र लागत बढ्ने समस्याको समाधानका लागि ‘पूर्वाधार मीमांसा’ सहितको नयाँ योजना अघि सार्दै उनले अब परम्परागत शैलीबाट विकास सम्भव नभएको उल्लेख गरे।

पूर्वाधार विकासका लागि उनले पाँच योजना अघि सारेका छन्। थापाले नारायणगढ–बुटवल सडक, फास्ट ट्र्याक र मेलम्ची जस्ता ठूला आयोजनाहरूको उदाहरण दिँदै नेपालमा अपवादबाहेक कुनै पनि आयोजना समयमा नसकिनु चिन्ताको विषय भएको बताए। ‘सडक बनेको केही समयमै खानेपानीले खन्ने, त्यसपछि ढल र बिजुलीको नाममा सडक भत्काउने काम भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘सतहमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न ठेकेदारलाई तर्साएर वा निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन, समस्याको जरामै पुग्नुपर्छ।’

पूर्वाधार विकासमा कानुनी अड्चन मुख्य बाधक रहेको औंल्याउँदै थापाले करिब ३ दर्जन कानुनहरू परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने बताए। ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनले वर्तमान विकासको गतिलाई धान्न नसक्ने उनको ठहर छ। योजना छनोटमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबलाई अन्त्य गर्न ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ का आधारमा मात्र आयोजना अघि बढाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

हालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने चलनले आयोजनाहरू अलपत्र परेको थापाको विश्लेषण छ। लागतसँगै समयलाई पनि प्रतिस्पर्धाको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘छिटो काम सक्छ, त्यसलाई प्राथमिकता दिने गरी खरिद कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ।’ यसका लागि छिमेकी मुलुक भारतले अपनाएको ‘हाइब्रिड एन्युटी मोडल’  जस्ता नयाँ वित्तीय मोडेलहरू नेपालमा पनि अभ्यास गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

आगामी ५ वर्षभित्र पूर्वाधारको क्षेत्रमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउने दाबी गर्दै नेता थापाले १०–१२ वर्ष लाग्ने कामलाई १–२ वर्षमै सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको मुद्रीकरण, सामाजिक परीक्षण र नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी सुशासन कायम गर्ने योजना अघि सारे।

उनले विकासस्पष्ट कानुनी र संस्थागत सुधारबाट मात्र सम्भव हुने बताए।