कर्णालीमा सधैँका चुनावी एजेन्डा: कालिकोटमा ‘चिलगाडी’, जमुनाह–हिल्सा सडक, भेरी–बबई सिँचाइ

सुर्खेत: कालिकोटको सुनथराली विमानस्थल निर्माण सुरु भएको ४० वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यस अवधिमा स्थानीय निकाय, संविधान सभा, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहका गरी दर्जनौँ निर्वाचन सम्पन्न भए।

तर, हरेक चुनावमा प्राथमिकताका साथ उठाइने उक्त विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको एजेण्डा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। २०४२ सालबाट निर्माण सुरु भएको उक्त विमानस्थलमा २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। २०८० फागुनमा परीक्षण उडान भए पनि त्यसपछि सञ्चालन हुन सकेन। स्थानीयहरू विमानस्थलमा ‘चिलगाडी’ (जहाज)को प्रतीक्षामा छन्।

भारतीय नाका जमुनाहादेखि चीनको हिल्सासम्म जोड्ने त्रिदेशीय सडक पनि कर्णालीको पुरानै चुनावी नारा हो। ५ सय ८ किलोमिटर लामो यो सडकअन्तर्गत कालीकोट खुलालुदेखि हिल्सासम्म ३ सय ४७ किलोमिटर पर्छ।

हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यसहित ०५७ सालमा सुरु गरिएको यो आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। हरेक प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यो सडक दलहरूको प्रमुख एजेण्डा बन्ने गरेको छ।

कर्णालीको विकासको मेरुदण्ड मानिएको कर्णाली राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने वाचा पनि २०६४ सालयता दोहोरिँदै आएको छ। सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, मुगु र जुम्लाका उम्मेदवारहरूले प्रत्येक चुनावमा यसै एजेण्डालाई दोहोर्याउँदै मत माग्दै आएका छन्। त्यस्तै, भेरी करिडोर (नेपालगन्ज–छिन्चु–जाजरकोट, डोल्पा–धो मोरिम्ला–तिब्बत तथा सुर्खेत–जुम्ला–सिन्जा–मुगु–नाग्चेनाग्ला–तिब्बत सडक) पनि घोषणा पत्र र भाषणको स्थायी विषय बनेको छ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना, पहाडी जिल्लाका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति र नियमित उडान, खानेपानी समस्या समाधान, सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा र सडक पूर्वाधार विकास जस्ता आकर्षक नाराहरू पनि हरेक निर्वाचनमा दोहोरिँदै आएका छन्।

जेन्जी आन्दोलनपछि हुन लागेको आम निर्वाचनमा धेरै स्थानमा उम्मेदवारका अनुहार नयाँ देखिए पनि चुनावी एजेण्डामा खासै नयाँपन देखिँदैन। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै २७ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। तर अधिकांशका एजेण्डा पुरानै प्रतिबद्धताको पुनरावृत्तिमा सीमित देखिन्छन्।

सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट नेकपा एमालेका उम्मेदवार कुलमणी देवकोटा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा चुनावमा होमिएका छन्। उनी बृद्धभत्ता वृद्धि, शिक्षामा गुणस्तर सुधार र गाउँ विकासका आश्वासनसहित मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। यही क्षेत्रबाट नेपाली काँग्रेसका नारायणकुमार कोइरालाले देशको समग्र विकासका लागि आफूलाई मतदान गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।

नेकपाका उम्मेदवारले समावेशिता र संघीयताको कार्यान्वयनलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बताउँदै त्यसका लागि पार्टीलाई जिताउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। रास्वपाका उम्मेदवार भने नयाँ पुस्ताको माग सुशासन र विकास भएको भन्दै आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका छन्।

रास्वपाले कर्णालीका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ अनुहारलाई उम्मेदवार बनाएको छ। एमालेले पनि अधिकांश क्षेत्रमा नयाँ उम्मेदवार अघि सारेको छ भने नेपाली काँग्रेसले कर्णालीका १२ वटै क्षेत्रमा यसअघि चुनाव नलडेका नयाँ र युवा अनुहारलाई मैदानमा उतारेको छ। नेकपाले भने केही स्थानमा पूर्व सांसद तथा मन्त्री भइसकेका नेताहरुलाई पुनः उम्मेदवार बनाएको छ।

उम्मेदवारका अनुहार फेरिए पनि कर्णालीको विकाससँग जोडिएका पुरानै एजेण्डा दोहोरिँदा मतदातामा यथार्थ कार्यान्वयनप्रति प्रश्न उठ्न थालेका छन्। चुनावी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने विषय कर्णालीवासीका लागि अझै प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ।