६ महानगरमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा काठमाडौँ पुछारमा

काठमाडौँ: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा विराटनगर महानगरपालिका पहिलो स्थानमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न सूचकका आधारमा सो महानगरले ७८.११ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै शीर्ष स्थान हासिल गरेको हो।

मूल्यांकनअनुसार ललितपुर महानगरपालिका ७६.३३ प्रतिशत अंकसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने भरतपुर महानगरपालिकाले ६८.०८ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाले ५८.७६ प्रतिशत र वीरगन्ज महानगरपालिकाले ५४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन्।

छ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका भने ४४.९७ प्रतिशत अंकसहित पुछारमा परेको आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका ११ स्थानीय तहमध्ये नागार्जुन नगरपालिका ७०.६३ अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि क्रमशः चन्द्रागिरि नगरपालिका ६७.५९, टोखा नगरपालिका ६५.६७, कीर्तिपुर नगरपालिका ६२.१५, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका ६१.८२, तारकेश्वर नगरपालिका ५९.२९, गोकर्णेश्वर नगरपालिका ५६.७८, शङ्खरापुर नगरपालिका ५५.२०, दक्षिणकाली नगरपालिका ५३.२२ र बूढानीलकण्ठ नगरपालिका ५१.३९ प्रतिशत अंकसहित रहेका छन्।

भक्तपुर जिल्लामा भक्तपुर नगरपालिका ६८.३२ प्रतिशत अंकसहित अगाडि रहँदा सूर्यविनायक नगरपालिका ६६.५२, चाँगुनारायण नगरपालिका ६२.५९ र मध्यपुरथिमि नगरपालिका ५०.९२ प्रतिशत अंकसहित रहेका छन्।

ललितपुर जिल्लातर्फ महाँकाल गाउँपालिका ७२.९९ प्रतिशत अंकसहित अगाडि देखिएको छ। त्यसपछि कोन्योसोम गाउँपालिका ६८.७९, बागमती गाउँपालिका ६७.८४, महालक्ष्मी नगरपालिका ५१.७८ र गोदावरी नगरपालिका ४०.९३ प्रतिशत अंकसहित रहेका छन्।

आयोगले स्थानीय तहको मूल्यांकनका लागि १७ वटा सूचक निर्धारण गरेको छ। ती सूचकमा असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरे/नगरेको, राजस्व अनुमान पारित भए/नभएको, घरजग्गा तथा रजिस्ट्रेसन शुल्कसहितका राजस्वबाट प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको अवस्थालगायत समेटिएका छन्।

यसैगरी बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, राजस्व परिचालनको अवस्था, विनियोजित बजेटअनुसार खर्च, लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका बेरुजु, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग, आवधिक योजना तर्जुमा, विद्यालय भर्ना दर, विद्यार्थी टिकाउदर, एसइई नतिजा, गर्भ जाँच गराउने महिलाको अनुपात, पूर्णखोप दर तथा कार्यसम्पादन विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरे/नगरेको अवस्थालगायत सूचक समावेश छन्।

यिनै सूचकका आधारमा आयोगले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ।