नेपालमा आईटी भविष्य: गगन ‘ट्रोल’भएको ‘कीर्तिपुर डाँडा’भित्र लुकेको अर्बौंको सम्भावना

‘कीर्तिपुरलाई नेपालको यस्तो नमुना नगर बनाउन सकिन्छ, जसको घरबाट निस्किएका बच्चाहरू अबको ५–६–७ वर्षपछि कतार जाने छैनन्, मलेसिया जाने छैनन्, इजरायल जाने छैनन्। यहीँ कीर्तिपुरको डाँडामा हातमा ल्यापटप राखेर महिनाको दुई लाख–तीन लाख–चार लाख कमाउने बनाउन सकिन्छ।’

२०८१ मंसिर ५ गते कीर्तिपुर उपनिर्वाचनको अन्तिम चुनावी सभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति (तत्कालिन महामन्त्री) गगनकुमार थापाले जब यो वाक्य बोले, सामाजिक सञ्जालमा उनी ट्रोलको शिकार बने। नयाँ पुस्तामा तुलनात्मक रूपमा दूरदर्शी मानिने थापाको उक्त अभिव्यक्तिपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो। पक्ष–विपक्षमा तर्क प्रतितर्कहरू भए। तर त्यसपछि पनि विभिन्न समारोहमा थापाले कीर्तिपुरको डाँडामा मात्रै होइन, देशभर अन्य डाँडामा र घरमै बसेर राम्रो कमाइ गर्न सकिने दाबी गरिरहे। अन्तत: उनले हालै नेपाललाई सूचना प्रविधिको ग्लोबल हब बनाउने विस्तृत र रणनीतिक खाका प्रस्तुत गरेका छन्।  आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालले ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात र २ लाख युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताएका छन्।

उनका अनुसार विद्यमान आधार संरचना र युवाशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सके तीनदेखि पाँचवटा आईटी कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

कांग्रेसले बुधबार जनकपुरमा आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दैछ। उक्त प्रतिज्ञापत्रमा आईटीलाई प्राथमिकतामा राख्ने कांग्रेसको तयारी छ।

नेपाल सूचना प्रविधिको ग्लोबल हबको सम्भावना
नेपालमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार, डिजिटल भुक्तानीको बढ्दो प्रयोग तथा सरकारी सेवाहरूको अनलाइन रूपान्तरणसँगै आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य व्यवहारिक हुने वा नहुने विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। सरकार, राजनीतिक नेतृत्व तथा निजी क्षेत्रले डिजिटल रूपान्तरणलाई आर्थिक विकासको नयाँ आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका बेला कार्यान्वयन क्षमता, नीतिगत स्थिरता र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाले यो लक्ष्यको सम्भावनालाई प्रश्नसमेत खडा गरेको छ।

थापाको दाबीलाई कतिपयले ‘हावादारी’ भने पनि विज्ञहरूले भने त्यसको समर्थन गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सूचना प्रविधिको माध्यमबाट भौगोलिक जटिलतालाई चिर्दै भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अवरोध हटाएर नेपाललाई ‘ल्यान्डलक्ड’ बाट ‘माइन्ड-लिंक्ड’ मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले डिजिटल सीप र विश्वव्यापी आउटसोर्सिङको सम्भावनाका कारण मासिक ३–४ लाख कमाउनु असम्भव नरहेको बताउँदै थापाको भनाइ सम्भव रहेको बताएका छन्। दुई महिनाअघि एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले थापाको भनाइलाई समर्थन गर्दै डिजिटल सीप, ‘फ्रिलान्सिङ’ तथा विश्वव्यापी आउटसोर्सिङ बजारको विस्तारका कारण यस्तो आम्दानी सम्भव रहेको बताएका थिए।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीले केही समयअघि एक पोडकाष्टमा थापाले भनेको कुरा सत्य भएको र आईटीबाट समृद्धि सम्भव भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

सूचना–प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने घोषणा पछिल्ला वर्षहरूमा पटक–पटक भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको सूचना–प्रविधि क्षेत्रकै जानकारहरू बताउँछन्। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) का पूर्वअध्यक्ष रञ्जितकुमार पोदार राजनीतिक नेतृत्वले पदमा पुग्नुअघि गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा समस्या दोहोरिने गरेको बताउँछन्। उनले दीर्घकालीन योजना निरन्तरता र उत्तरदायित्वका साथ अघि बढाए पाँच वर्षमै डिजिटल प्रविधिमैत्री राष्ट्रतर्फ ठोस प्रगति सम्भव रहेको बताए। ‘परिवर्तन एकैछिनमा सम्भव छैन। तर, विस्तारै आफ्नो वाचा नबिर्सि काम गर्यो भयो पाँच वर्षमा डिजिटलमैत्री राष्ट्र सम्भव छ,’ उनले भने।

कांग्रेस सभापति थापाको अभिव्यक्ति ट्रोल भैरहेको बेलै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचना–प्रविधि दशकको प्रस्थानबिन्दु घोषणा गर्दै १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेका थिए।

तर, हालसम्म यसमा प्रगति भने शून्य रहेको क्यान महासंघका पूर्वअध्यक्ष पोदार बताउँछन्। । यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्र र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर मार्गचित्र (रोडम्याप) बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि हाल मुलुकको सेवा व्यापार घाटामा छ। यसको परिपूर्ति आइटी निर्यातबाट संभाव देखिएको छ।

‘इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज’ (आईआईडीएस) को अध्ययनअनुसार सन् २०२३ मा नेपालले करिब ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको दरअनुसार करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको थियो। यो तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि आईटी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र अर्थतन्त्र सुदृढीकरणको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालिएको हो। हाल एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आईटी सेवा निर्यात भएको अनुमान गरिएको छ।

सरकारले पनि आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत सुविधा घोषणा गरेको छ। तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सूचना–प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष उद्योगसरह मान्यता दिँदै आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट, आईटी सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ७५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेका छन्। यस्तै नेपालमै बसेर विदेशमा सेवा बेच्ने व्यक्तिलाई पाँच प्रतिशत करको व्यवस्था गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने नीति ल्याएको छ। विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्दै सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीलाई अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिइएको छ भने निर्यात नगरेका कम्पनीलाई पनि २० हजार डलरसम्म सटही सुविधा प्रदान गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले आईटी क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सहज बनाइएको, वैदेशिक लगानी सीमा संशोधन गरिएको तथा कर संरचना सुधारका कारण आईटी कम्पनीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताएका छन्। उनका अनुसार दुई वर्षअघि करिब ४० आईटी कम्पनी दर्ता भएकोमा एक वर्षमै यो संख्या बढेर करिब ४०० पुगेको छ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा विदेशी लगानीमार्फत सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा २८८ परियोजना दर्ता भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट केही कम्पनीहरूले सेवा निर्यात अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन् भने अन्य कम्पनीहरू प्रक्रिया क्रममा रहेका छन्।

नेपालमा अहिले पनि ‘फ्रिल्यान्सर’हरूले विदेशी कम्पनीका लागि आईटी सेवा निर्यात गर्दै आएका छन् भने नेपालमै पनि स्थानीय कम्पनीहरूका लागि घरमै बसेर काम गरिरहेका छन्। यस्तो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। तर भुक्तानी लिने सहज गेटवे र कानुनी मान्यताको अभाव भने चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

भारतको कर नीतिले नेपालमा पार्न सक्छ असर
नेपालले आईटी क्षेत्रका नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेका बेला छिमेकी भारतले भने प्रविधि क्षेत्रमा आक्रामक नीति अवलम्बन गर्दै विश्वका ठूला आईटी कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने प्रयास तीव्र पारेको छ। १७ दिनअघि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमनले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२६÷०२७ को बजेटमा भारतले सूचना–प्रविधि निर्यातमा ‘सेफ हार्बर मार्जिन’ सम्बन्धी व्यवस्था विस्तार गर्दै २० अर्ब भारतीय रुपैयाँसम्मको निर्यातमा १५.५ प्रतिशत मार्जिन तोकेको छ। जसले कर विवाद घटाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा पनि सेफ हार्बरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको दर निर्धारण नहुँदा नीतिगत अस्पष्टता कायम रहेको छ।

विगतमा करसम्बन्धी विवाद र नीतिगत अस्थिरताले आईटी क्षेत्रलाई चुनौती दिएको उदाहरणसमेत छन्।

कर नीतिका कारण विदेशी कम्पनी निरुत्साही
नेपालको कर नीति लगानीमैत्री नभएको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्। कर नीतिका कारण विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न नसकेको देखिएको छ। विदेशी कम्पनी २०८० चैत १८ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले सफ्टवेयर निर्यात गरेबापत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) नतिरेर कर छली गरेको दाबी गर्दै अमेरिकी कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। कोटिभिटीले पाँच अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व छलेको जिकिर गर्दै दाबी रकमको दोब्बर १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २० हजार रुपैयाँ माग दाबीसहितको मुद्दा उच्च अदालतमा दायरपछि नेपालमा विदेशी लगानी निरत्साहित बनेको छ।

चाटर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भारतको बजेट आएको भोलिपल्ट नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको भारतीय बजेटको प्रभाव विषयक अन्तरिक्रयामा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले भारत सरकारले आईटीमा लिएको ‘सेफ हार्बर मार्जिन’ नीतिले विदेश कम्पनी त्यतै आकर्षित हुने सम्भावना बढाएको बताएका थिए। उनले नेपालले पनि विदेशी कम्पनीलाई आकर्षित गर्न मार्जिन १५.५ प्रतिशत भन्दा कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।