एमालेसँग किसान र श्रमिकलक्षित कार्यक्रम के छन्?

कृषि उत्पादनको परम्परागत संरचनालाई ‘आधुनिक उद्यम व्यवसाय’मा रूपान्तरण गर्ने एमालेको कार्यक्रम छ।  कृषिको आधारभूत ढाँचा परिवर्तन गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने, आधुनिक मेसिन, उपकरण र प्रविधिको प्रयोग गरेर उद्यमशील युवाहरूले सञ्चालन गर्ने नाफामूलक उद्योगको रूपमा कृषि व्यवसायको विकास गर्ने, मझौला वा ठूला स्केलका खेती तथा पशु, पंक्षी, मत्स्य तथा मौरीपालनका फर्महरू सञ्चालन गर्ने कृषि उद्यमीहरूलाई सहुलियत ऋण, बीमा सुविधा र सार्वजनिक जग्गा सहुलियत दरमा लिजमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।

जमिन, वित्तीय स्रोत र साधन, कृषि उपजको समर्थन मूल्य, बीमा र व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौतासहितको भूमि बैंकको व्यावसायिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

जैविक मल, रोग–किरा नियन्त्रण, रैथाने बीउको संरक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरोन्नति गरी सामुदायिक बीउ बैंकमा रूपान्तरण गर्ने, नस्ल सुधारको अनुसन्धान तथा खोजको कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने, दक्ष कृषि प्राविधिक किसानको गोठ र खेतसम्म पुर्‍याउने र यसका लागि आधारभूत तहदेखि नै कृषि शिक्षाको व्यवस्था गर्ने एमालेले भनेको छ। एक वडा एक कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्न कृषि विज्ञान शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने तथा सबै वडामा कम्तीमा एक अगुवा किसान स्वयंसेवक तयार गरी परिचालन गर्ने भनिएको छ।

कृषि क्षेत्रको जनशक्ति विकास गर्दै कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने, कृषि अनुदान, ज्ञानकेन्द्रको प्राविधिक सहयोग, प्रसार सेवा र समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनलाई जवाफदेही, पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउने, उत्पादनका फर्महरूका लागि प्राथमिकताका साथ सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सडकले जोड्ने र विद्युत आपूर्ति नियमित गर्ने र गुणस्तरीय मल–बीउ समयमै उपलब्ध गराउने एमालेले भनेको छ।

कृषि उपजको संकलन, भण्डारण, ग्रेडिङ र प्रोसेसिङ गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, बजारसम्मको नेटवर्क तयार गर्ने र उपयुक्त मूल्यमा बिक्री गरी कृषकले नाफा आर्जन गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहमार्फत ‘एग्रो प्रोसेसिङ जोन तथा लजिस्टिक्स नोड्स’ सञ्चालनका लागि पूर्वाधार र सेवा राज्यबाट उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा भनिएको छ।

नेपाललाई अर्गानिक उत्पादनको ‘हब’ बनाउन यस्तो उत्पादन र व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयोगमा नरहेको सार्वजनिक जमिन सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, माटो परीक्षण निःशुल्क गर्ने, सर्टिफिकेसन, ब्रान्डिङ र विदेशी बजारमा निर्यातका लागि राज्यबाट वित्तीय सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, उच्च मूल्यका तरकारी, फलफूल, अलैंची, मसला, जडीबुटी, चिया, कफी र बीउहरू ठूलो परिमाणमा उत्पादन गरी निर्यात गर्ने कृषि उद्यमीहरूलाई उत्पादनमा आधारित निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउने चुनावी घोषणापत्रमा एमालेले समेटेको छ।

खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले सर्वाधिक महत्वपूर्ण धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर लगायत प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई कृषि सामग्री र उत्पादनपछिको सेवामा उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने,  दूध, अण्डा, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर हुँदै निरन्तर गुणस्तर सुधार गर्न प्राथमिकता दिने, आधुनिक प्रविधिमा ठूलो परिमाणमा पशुपालन, पंक्षीपालन, मत्स्यपालन र मौरीपालन गर्ने उद्यमीहरूलाई पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराउने र खाद्यान्नको आयातलाई आन्तरिक उत्पादनबाट क्रमशः प्रतिस्थापन गर्ने भनिएको छ।

सिँचाइको समस्या समाधानका लागि तराई–मधेश, पहाड र उपत्यकामा ठूला तथा मझौला सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्ने एमालेले घोषणा गरेको छ।  कृषकहरूले व्यवस्थापन गरेका सिँचाइ प्रणालीहरूको स्तरोन्नति गरी खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सहज रूपमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने भनिएको छ।

त्यसका लागि बबई, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, रानी–जमरा–कुलरिया, सिक्टा सिँचाइलगायतका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने एमालेले बताएको छ।

तराई र उपत्यकाका समथर खेतीयोग्य जमिनलाई लेजर लेभलिङ तथा ग्रेडिङ प्रविधिबाट सम्याई सिँचाइको प्रभावकारितामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने आधुनिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको छ।