कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र: ०७९ भन्दा कति भिन्न? के छन् समानता?

काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो प्रतिज्ञापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिज्ञापत्रमा १० बुँदे ‘भिजन १०’सहित सरकार गठनपछिका एजेन्डा प्रस्तुत गरिएको छ।

२०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट संसद्‌मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी नेपाली कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल बनेको थियो। उसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाएको थियो। नेकपा एमालेसँग मिलेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री सुम्पिई कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो।

तर सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धपछि सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध खुलाउनेसहित सुशासनको मागमा भएको जेनजी विद्रोहले ओली नेतृत्वको सरकार सडकबाट ढाल्यो। यसैबिच कांग्रेसमा विद्रोह गरेर विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाले नेतृत्व लिए।

आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि बिहीबार सभापति थापा आफैँ सक्रिय भएर लेखेको प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक भएको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको परिवर्तनसँगै चुनावी मार्गचित्रमा पनि ठूलो फेरबदल देखिएको छ। २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ल्याइएको ‘घोषणापत्र’ र २०८२ फागुनका लागि हालका सभापति थापाको नेतृत्वमा सार्वजनिक ‘प्रतिज्ञा पत्र’ बीचको तुलनात्मक अध्ययनले कांग्रेस परम्परागत शैलीबाट आधुनिक र जवाफदेही शैलीतर्फ जान खोजेको संकेत देखिन्छ।

२०७९ को घोषणापत्र मुख्यतया संविधानको रक्षा र प्रतिगमनको विरुद्ध मा केन्द्रित थियो। यसमा तत्कालीन वाम गठबन्धन (केपी ओली नेतृत्व) ले गरेको संसद विघटनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर राजनीतिक स्थिरताको नारा दिइएको थियो। यो दस्तावेजमा विगतका उपलब्धिको रक्षा र गठबन्धन संस्कृतिको वकालत बढी थियो।

२०८२ को प्रतिज्ञा पत्रलाई ‘कांग्रेस २.०’को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसले विगतका उपलब्धि रक्षा मात्र नभई पूर्ण रूपान्तरणको कुरा गरेको छ। विशेषगरी जेन-जी पुस्ताको भावना, नवयुवा विद्रोह र सुशासनलाई यसले मूल आधार मानेको छ। यो दस्तावेज सुधारात्मक देखिन्छ।

२०७९ को घोषणापत्रमा ५ वर्षमा गर्ने कामको सामान्य खाका थियो। अहिले मासिक रिपोर्ट कार्ड र हरेक महिना जनतामाझ जवाफदेही हुने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यसअघि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नारा घोषणापत्रमा समेटिएकोमा अहिले २०४८ पछिका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठनको बाचा कांग्रेसले गरेको छ।

यसअघिको घोषणापत्रमा सरकारको संरचनाबारे चर्चा गरिएको थियो। अहिलेको घोषणापत्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। संघमा १६ र प्रदेशमा सात मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव कांग्रेसले गरेको छ।

अघिल्लोपटक आर्थिक समृद्धिका सामान्य कुरा घोषणापत्रमा थिए। यसपटक सहकारी ठगी र मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि द्रुत न्याय कार्यदलको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिएको छ।

दुई निर्वाचनमा कांग्रेसले ल्याएको घोषणापत्रमा अनेक भिन्नताका बाबजुद केही आधारभूत विषयमा भने समानता छ। दुवैले बीपी कोइरालाले सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको लक्ष्यलाई मूल गन्तव्य मानेका छन्। २०७२ को संविधानको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा दुवै घोषणापत्रले अपनत्व लिएका छन्। दुवै घोषणापत्रमा वार्षिक रूपमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा पलायन रोक्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ। छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने विषयमा दुवै घोषणापत्र समान छन्।