निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ। निर्धारित मितिमै निर्वाचन नभई सर्नेमा केहीको संशय कायमै रहे पनि नेताहरू भने समयमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क छन्। अधिकांश मतदाताहरू पनि तय भएको मितिमै निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
७१ प्रतिशत मतदाताले समयमै निर्वाचन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताएका हुन्। आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूह (जियोग) र नेपाल कानुन समाजले देशका ३५ वटा जिल्लामा गरेको अध्ययनबाट यस्तो तथ्य पाइएको हो। ७२ प्रतिशत जेएनजी मतदाताहरू समयमै निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहेको उक्त अध्ययनबाट पाइएको छ। दलका नेता–कार्यकर्ता पनि समयमै निर्वाचन हुनेमा निश्चिन्त रहेको पाइएको छ। ७९ प्रतिशत दलका नेता र कार्यकर्ताले समयमै निर्वाचन हुने बताएका छन्।
निर्वाचनको वास्तविक अवस्था बारेमा मतदाता, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र विभिन्न पेशामा कार्यरत बुद्धिजीवीहरूको विचार बुझ्ने र निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो अध्ययन गरिएको नेपाल कानुन समाजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले बताए।
अहिलेको निर्वाचनलाई विगतको भन्दा केही क्षेत्रमा उत्साहका रूपमा लिइएको अध्ययनबाट पाइएको छ। मधेश प्रदेशका ५४ दशमलव ४ प्रतिशत मतदाताहरू निर्वाचनप्रति उत्साहित देखिएको पाइएको हो। यस्तो उत्साह पैदा हुनुमा भदौ २३ र २४ को जेएनजी आन्दोलनपछि देशमा पहिलो पटक निर्वाचन हुनु नै मुख्य कारण भएको ५१ प्रतिशत मतदाताले बताएका छन्। तर सुदूरपश्चिमका ६२ दशमलव ६ प्रतिशत मतदाताले भने यो निर्वाचनलाई सामान्य रूपमा लिएको पाइएको छ।
निर्वाचनमा गम्भीर सुरक्षा जोखिम
आसन्न निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेमा भने संशय देखिएको छ। राजनीतिक सहित गम्भीर सुरक्षा जोखिम देखिएको अध्ययनले देखाएको हो। सुरक्षा संयन्त्रले समेत निर्वाचनमा शान्ति–सुरक्षाको जोखिम रहेको बताइरहेका बेला उक्त अध्ययनले समेत जोखिम रहेको तथ्य फेला पारेको हो।
उक्त अध्ययनमा सहभागीमध्ये ४९ प्रतिशत मतदाताले शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुनेमा शान्ति–सुरक्षा नै प्रमुख चुनौती रहेको बताएका हुन्।
५५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीले जेएनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारहरू फिर्ता नहुनुलाई निर्वाचनको गम्भीर सुरक्षा जोखिम रहेको बताएका छन्। सुरक्षा जोखिमको अर्को कारण जेलबाट भागेका कैदीबन्दीसमेत रहेको अध्ययनले देखाएको छ। २६ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीले गत भदौमा जेलबाट भागेका कैदीबन्दीहरूकै कारण निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थपिएको बताएका हुन्।
सोही आन्दोलनका क्रममा जेलबाट भागेका सयौँ कैदीबन्दीलाई सरकारले अझै पनि पक्राउ गर्न नसक्दा निर्वाचनमा सुरक्षा जोखिम बढेको हो।
६४ प्रतिशत सुरक्षा अधिकारीहरूले दलीय चुनावमा दलहरूबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नु र आक्रामक चुनावी अभियानले पनि कार्यकर्ताबीच झडप हुन सक्ने बताएका छन्। नेपालका दुर्गम कर्णाली र सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लाहरूमा सुरक्षा योजनाहरू केवल जिल्ला तहमा मात्रै सीमित रहेको र मतदान केन्द्रसम्म नपुग्दा थप सुरक्षा संवेदनशीलता बढाएको अध्ययनबाट फेला परेको छ।
त्यस्तै सरोकारवालाले निर्वाचनको सुरक्षामा साइबर बुलिङ र भ्रामक सूचनाले नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्। ४७ दशमलव ४ प्रतिशत सरोकारवालाले यस्तो चिन्ता प्रकट गरेको पाइएको हो।
त्यस्तै शान्ति–सुरक्षाको गम्भीर जोखिमका कारण निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता जस्ता कुरामा मतदाताहरूले प्रशस्तै आशंका प्रकट गरिरहेको पाइएको छ। ३४ प्रतिशत मतदाताहरूले यो निर्वाचनमा पैसा र पहुँचको दुरुपयोगलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती ठानेका छन्। निर्वाचन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनेमा ३६ प्रतिशत मतदाता मात्रै पूर्ण विश्वस्त रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाको समेत अपेक्षा
प्रतिनिधिसभाको यो निर्वाचनपछि नयाँ शक्ति आएमा संविधान संशोधन हुनेमा युवा पुस्ताहरू आशावादी रहेको पाइएको छ। ७० प्रतिशत जेएनजी उमेर समूहका मतदाताहरू निर्वाचनबाट विजयी बनेर नयाँ शक्ति आएमा संविधान संशोधन हुनेमा आशावादी रहेको पाइएको हो। १८ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनबाट नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था लागू हुनेमा समेत आशा र अपेक्षा गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
अध्ययनले नयाँ दलहरूप्रतिको आकर्षण निकै बढेको देखाएको छ। ५५ प्रतिशत जेएनजी उमेर समूहका मतदाताहरू नयाँ दलप्रति आकर्षित भएको पाइएको छ। नयाँ दललाई रोज्नुपर्ने मुख्य कारणमा ५३ प्रतिशत मतदाताले पुराना दलको असफलता र कार्यशैलीलाई नै प्रमुख ठानेका छन्।
देशभरका सातै प्रदेशका ३५ वटा जिल्लाका ७ हजार उत्तरदातामाझ गरिएको अध्ययनबाट यी तथ्य फेला परेको नेपाल कानुन समाजले जनाएको छ। उक्त अध्ययनमा मतदाता, सुरक्षाकर्मी र राजनीतिक दलका साथै कार्यकर्तासँग पनि छुट्टाछुट्टै प्रश्नावलीमार्फत अध्ययन गरिएको थियो। करिब डेढ महिना लगाएर करिब ३ सय अनुसन्धानकर्ता परिचालन गरी उक्त अध्ययन सम्पन्न गरिएको नेपाल कानुन समाजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले बताए।
‘निर्वाचन आयोगले देखिएका चुनौतीमाथि बेलैमा आवश्यक र विशेष रणनीति बनाएर निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास आम जनतालाई दिनुपर्छ,’ नेपाल कानुन समाजका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले भने।
०४८ सालदेखि आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोग) र नेपाल कानुन समाजले हरेक आम निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन्। समाजले ०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समेत निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने अनुमति लिइकन पर्यवेक्षण कार्यका लागि ४ सय पर्यवेक्षक देशका विभिन्न जिल्लामा परिचालन गरिसकेको प्रधानले जानकारी दिए।
कानुन समाजले निर्वाचन आयोगले समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न गरेको प्रयासप्रति प्रशंसा गर्दै निर्वाचन आयोगको गरिमा र जनआस्था वृद्धि गर्न समयमा नै सही र उचित निर्णय गर्ने क्षमता बढाउन पनि सुझाएको छ।
