राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थमा परेर डाटा सेन्टर खारेज!

काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (डाटा सेन्टर) खारेज गर्ने उल्लेख भएअनुसार सरकारले केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग महातहत ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसका लागि विभागले अध्ययन (ओ एन्ड एम) गरी दरबन्दी सिर्जनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा रहेको बजेटमा खर्च कटौतीका लागि सेन्टर खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ।

व्यक्तिगत सूचना, गोपनियता, साइबर सुरक्षा, तथ्याङ्क भण्डारण तथा संरक्षणको काम डाटा सेन्टरले गर्दै आएको छ। इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै संसारभर नै यो मुद्दा पेचिलो र संवेदनशील बन्दै आएको छ। भर्चुअल दुनियाँका संवेदनशील मुद्दामा काम गर्ने सरकारी संयन्त्रलाई भने कमजोर बनाउन व्यापारीहरूले प्रयास गर्दै आएका थिए। यसमा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि विश्वासमा पारेर डाटा सेन्टर खारेज गर्ने विषय बजेट वक्तव्यमा समावेश भएपछि व्यापारीको स्वार्थमा सरकारले नीतिगत तहबाटै मलजल गरिदिएको देखिएको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी, इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी र नेपाल कम्युटर एसोसियसन (क्यान)का केही पदाधिकारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई विश्वासमा लिएर केन्द्र खारेजीका लागि चलखेल गरेको आरोप छ।

विभागले सरकारी तथ्याङ्कहरुको संकलन, डाटा भण्डारण, साझा कम्प्युटिङ स्रोतहरू, ईमेल/इन्टरनेट र वेबसाइट होस्टिङको काम गर्दै आएको छ। सरकारी मन्त्रालय र विभाग डाटा केन्द्रसँग जोडिएका छन्। ती संस्थाहरुलाई उच्च गतिको नेटवर्कजडित वेबसाइट/सफ्टवेयर प्रणालीहरू मार्फत केन्द्रले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ कर्मचारीहरु करारमा राखेर केन्द्रले डिजिटल डाटा भण्डारण, व्यवस्थापन, प्रशोधन र आदानप्रदान लगायत सेवा प्रदायकको भूमिका दिँदै आइरहेको छ। नेपालमा करिब १४ सय सरकारी कार्यालयका वेबसाइट होस्ट गर्नुका साथै केन्द्रमा ३ हजारभन्दा बढी सरकारी कार्यालयका डोमेन दर्ता भएका छन्।

२०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा केन्द्र स्थापना भएको थियो। सुरुवातमा टेलिसेन्टर सञ्चालन गर्ने, सरकारी वेवसाइट होस्टिङ गर्ने र सिंहदरबारभित्र इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले केन्द्र सञ्चालनमा आएको थियो। तर, समय बित्दै जाँदा यसका कामहरु थप हुँदै गइरहेको थियो। सन २००९ पछि केन्द्रलाई सिंहदरबारमा सारेपछि यसले डाटा सेन्टरले भर्चुअलाइजेसनको कामको सुरुवात गरेको थियो। डाटा सेन्टरको एउटै सरभरलाई धेरैबाट भर्चुल प्रणालीहरु निर्माण गरेर केन्द्रीकृत रुपमा विभिन्न सरकारी निकायहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।

केन्द्रलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारले समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि अन्योल सिर्जना गरेको उनी बताउँछन्।

तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, वेब सर्भर, क्लाउड कम्युटिङलगायतका कामका लागि सरकारी निकायहरुले डाटा सेन्टरकै एउटै सर्भरबाट सेवा प्राप्त गर्छन्। यसै प्रयोजनका लागि छुट्टै सर्भर खरिद गर्नु नपर्ने भएकाले मितव्ययी पनि छ। सूचना प्रविधि केन्द्रले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न थप डाटा सेन्टर तथा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। हटौँडामा डाटा सेन्टर संचालनमा आइसकेको छ। कोहोलपुर र खुमलटारमा थप दुई वटा डाटा सेन्टर निर्माणका क्रममा रहेका छन्। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका दातृ निकायहरुको सहयोगमा केन्द्रले आफ्नो पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको थियो।

केन्द्रले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गर्दै आइरहेको छ। १० करोड चालु खर्च र बाँकी पूर्वाधार निर्माणका लागि केन्द्रले खर्च गर्दै आइरहेको छ। डाटा सुरक्षित गर्नका लागि बर्सेनि केन्द्रको बजेट बढ्दै गइरहेको छ। उक्त बजेट हत्याउनका लागि केन्द्र खारेज गरी त्यसको काम विभागलाई जिम्मा दिने सरकारी तयारी छ। तर विभागले उक्त काम चुस्त रूपमा सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै निजी कम्पनीहरुलाई दिनका लागि बजेटबाट केन्द्र खारेजीको घोषणा गरिएको हो। यसका लागि व्यापारीहरूले राजनीतिक व्यक्तिको साथ समेत लिन सफल भए। नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कतिपय दूरसञ्चार कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले डाटा सेन्टर निर्माणका लागि लगानी बढाउँदा सरकारले भने त्यसम्बन्धी काम गर्ने संस्थालाई नै खारेजीको कार्यक्रम ल्याएपछि आशंका पैदा भएको हो।

बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल, वर्ल्ड लिंक र डिसहोमले उच्च क्षमता, सुरक्षित र बढी व्याकअप सहितको डाटा सेन्टर निमार्ण गर्न थालिसकेका छन्। एनसेलले ललितपुर नक्खुमा गत फागुनबाटै २ अर्ब लगानीमा टाडा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। डिसहोमले भैँसेपाटीस्थित मुख्यालयमा कनेक्टर वेस्ड डाटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ। विश्वका जायन्ट कम्पनीहरु माइक्रोस्फट, अमेजन, फेसबुकलगायतले अन्टार्कटिका महादेशमा आफ्नो डाटा सेन्टर बनाइरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले डाटा सेन्टरमा ठुलो लगानी गरिरहेको छ। भारतले आगामी ६ वर्षभित्रमा करिब डेढ लाख करोड भारतीय रुपैयाँमा ५ हजार मेगावाट क्षमताको डाटा सेन्टर बनाउने घोषणा गरेको छ।

सूचना तथा प्रविधि विभागले आफ्नै काम राम्रोसँग सम्पादन गर्न नसकिरहेको समयमा नियामक र सेवा प्रदायकलाई एउटै संस्थामा गाभ्ने प्रक्रिया थालेको छ। विभाग कतिसम्म भद्रगोल छ भन्ने उदाहरणका लागि बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्क हेरे पुग्छ। अर्बौँ लगानीमा निर्माण भएको उक्त पार्कमा सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार भएपनि एक जना चौकीदारका भरमा पार्क संचालन भइरहेको छ। पार्कमा सरकारी मुद्रण छपाईको काम अगाडि बढाउने भनेपनि विभिन्न विवादले गर्दा सूचना प्रविधि पार्क अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ। यसतर्फ विभाग न मन्त्रालयको ध्यान छ। कतै आइटी पार्क जस्तै डाटा सेन्टरलाई विभागमा गाभेर अलपत्र बनाउने र सरकारी डाटाको काम कुनै स्वार्थ समुहलाई दिने चलखेल त भएको होइन प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय डाटा सेन्टरको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै विभागमा गाभ्ने तयारी भएको बताउँछ। केन्द्रले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा प्रभावकारी नभएको, अक्सर सर्भर डाउन हुने गरेको, केन्द्रमा रहेका अस्थायी कर्मचारीकै भरमा मात्रै संस्था संचालन गर्दा सरकारी तथ्याङ्क असुरक्षित भएको, प्रशासनिकरुपमा निजामति कर्मचारीले सञ्चालन गर्नुपर्ने, विभागकै महानिर्देशकको नियन्त्रणमा डाटा सेन्टर सञ्चालन हुनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्तिका अखडा तथा खर्चिलो भएको भन्दै केन्द्रलाई विभागमा गाभ्ने निर्णय गरिएको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले दाबी गर्दै आएको छ। तर, सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरु नै यसमा सहमत छैनन्।

केन्द्र सरकारी डाटाहरुको हब भएपनि डाटा सुरक्षित राख्ने, अपडेट गर्ने र ब्याकअप राख्ने लगायतका काम गर्न प्रभावकारी नभएको आरोप मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले लगाए। ‘सूचना प्रविधि केन्द्रमा करारका कर्मचारीहरु मात्रै छन्। सरकारी डाटाहरुको हव हो केन्द्र। सबै डाटाहरु सुरक्षित राखिनुपर्ने, अपडेट गरिनुपर्ने र त्यसलाई ब्याकअप राखिनुपर्ने हो तर, त्यो कम्जोर भयो’, उनले भने। करारमा कर्मचारीहरु र विज्ञहरु राख्दैमा संस्था बलियो नहुने उनको तर्क छ। करारमा विज्ञ कर्मचारी राखेर सरकारी नियन्त्रण कायम गर्न केन्द्रलाई विभागमा गाभ्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको सुवेदी बताउँछन्।

‘यदि विज्ञहरु वा करारमा कर्मचारी राख्दैमा हुन्थ्यो भने संस्था राम्रो भएर जान्थ्यो होला। तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन। यसको अर्थ विज्ञ कर्मचारी वा करारमा कर्मचारी नराख्ने पनि भनेको होइन। यसलाई सुधार गर्नका लागि सरकारी नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा यसलाई गाभ्ने प्रसंग आएको हो’, सुवेदीले भने।

केन्द्रलाई खारेजी वा मर्जर गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई सरकारले राम्रो बनाउन खोजेको वा संस्था सुधार गर्न खोजेको भन्ने स्पष्ट आधार नभेटिएको सूचना-प्रविधिविज्ञ विवेक राणा बताउँछन्। केन्द्रलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारले समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि अन्योल सिर्जना गरेको उनी बताउँछन्।

‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई सरकारले राम्रो बनाउन खोजेको हो वा एउटा समस्या आयो यसको समाधान यो हुन्छ भनेर हचुवाका भरमा निर्णय गरेको हो मैले बुझ्न सकेको छैन’, उनले भने।

सूचना तथा प्रविधि विभाग र सूचना प्रविधि केन्द्रको काम तथा प्रकृति फरक छ। विभाग सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिनियम निर्माण गर्ने सरकारी निकाय हो। केन्द्र विभागको नियम कार्यान्वयन गर्ने र सेवा प्रदायक कम्पनी हो। सरकारले यी दुई संस्थाहरुको कामको भेदलाई नछुट्याई एउटै संस्था बनाउने कुरा तर्कसंगत नभएको उनको तर्क छ।

‘विभाग नीति निर्माण गर्ने सरकारी नियमनकारी निकाय हो भने केन्द्र सेवा प्रदायक हो। यि फरक प्रकृतिका काम गर्ने दुईवटा संस्थालाई सरकारले कसरी एउटै बनाउन सक्छ? एउटा संस्थाले सेवा संचालन गर्ने र एउटाले नियमन गर्ने भन्ने हो। तर दुवै संस्था एउटै भएपछि सेवा संचालन र नियमन कसरी प्रभावकारी कसरी हुन्छ’, राणाले प्रश्न गरे।

विना अध्ययन र आवश्यक तयारी विना यस्ता निर्णयहरु गर्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप समस्या आउने उनको बुझाइ छ।