रमन कन्स्ट्रक्सन संकटमा, सडक नबनाएपछि ठेक्का तोड्दै मेलम्ची खानेपानी

काठमाडौं। रमन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी समस्यामा पर्दै गएको छ। सडकको काम सयममा सम्पन्न गर्न नसकेपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले श्रेष्ठ रमन लुम्बिनी जेभीसँग भएको सडक निर्माण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यसअघि सरकारले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन परियोजनाको बाँध र विद्युतगृहको काम गर्न नसकेपछि पटेल रमन जेभीसँगको ठेक्का तोडेको थियो। सुनकोसी मरिणमा ठूलो धक्का लागेको रमनलाई फेरि अर्को समस्या आइपरेको छ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले दोस्रो चरणको आयोजना कार्यान्वयनका लागि धाप याङग्री सडकका साथै तीनवटा पुल बनाउने ठेक्का श्रेष्ठ रमन लुम्बिनी जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो।

तोकिएको समय सिमाभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न पटक पटक मौखिक र लिखित रुपमा जानकारी गराउँदासमेत लामो समयदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनतर्फ तदारुकता नदेखाएको आरोप समितिलेले लगाएको छ।

लिखित प्रतिबद्धता तथा पेश भएको संशोधित कार्यतालिकाअनुसार अपेक्षित प्रगति हासिल नगरेको हुँदा ठेक्का सम्झौता अन्त्य किन नगर्ने? भन्ने समितिले निर्माण व्यवसायी श्रेष्ठ रमन लुम्बिनी जेभीलाई प्रश्न सोधेको छ।

समितिले उचित कारण तथा प्रमाण भए १५ दिनभित्र योजना शाखामा उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न समितिले श्रेष्ठ रमण लुम्बिनी जेभीलाई भनेको छ।

अन्यथा खरिद सम्झौताको सर्त, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्नेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइने समितिले जनाएको छ।

समितिले दोस्रो चरणअन्तर्गत याङग्री र लार्के खोलाबाट थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउने योजनाअन्र्तगत पंहुच मार्ग निर्माण सुर गरेको हो।

हाल मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति भइरकेको छ। दुई चरणमा गरी राजधानीमा ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने योजना समितिको छ। यसका लागि एसियाली विकास बैंक(एडीबी) ले ऋण लिने आशय व्यक्त गरिसकेको छ।

सिँचाइमा सवा १४ अर्बका २२ ठेक्का तोडियो,सबैभन्दा ठूलो सुनकोशी मरिण

सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको पटेल—रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी गरी तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जमानत जफत भएपछि झनै वित्तीय संकटमा परेको छ।

सुनकोशी मरिण डाइभर्सनः पटेल-रमणको तीन अर्ब ६० करोड जफतको बाटो खुल्यो

जमानतवाफतको दुई अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानी एक अर्ब २० करोड गरी ठेकेदार कम्पनीको कुल तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जफत भएको छ।

आयोजना कार्यालयले कात्तिक २५ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बाँध, विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल रमण जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको, सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।