काठमाडौँ: गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यमहरूबाट बाहिरिएको छ। सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदन लिक भएपछि सरकारले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी नारायणदत्त पौडेल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौँका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशम्शेर जबरा र एसपी ऋषिराम कँडेल, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी सुरेश कुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह-निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सुरक्षाका लागि खटिएका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा खटिएका सेनानी सन्तोष ढुंगेलसमेतलाई कारबाही गर्न भनिएको छ।
२४ गतेको घटनाको विध्वंसका दोषी किटान नगरे पनि समय अभाव भएकाले थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक देखिएको आयोगले बताएको छ।
आयोगले जेनजी विद्रोहसहित, क्षतिको कारणलगायत अब अपनाउनुपर्ने विषय पनि सुझावका रूपमा पेस गरेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको पुष्टि भएको छ। राज्यको सम्पत्ति, सार्वजनिक भवन र निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा भएको यो क्षति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि ठूलो धक्का साबित भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणको जिम्मेवार ‘अपराधी प्रवृत्ति’ र ‘लुटेरा समूह’ भएको औँल्याएको छ।
भदौ २४ को घटनामा निजी क्षेत्रका औपचारिक संस्था र व्यावसायिक घरानाहरूमाथि भएको आक्रमण जेनजी युवाले नगरी अपराधी प्रवृत्तिका व्यक्ति तथा लुटेरा समूहले गरेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले शान्ति–सुरक्षाको कमजोरीको फाइदा उठाएर यस्ता गतिविधि भएको ठहर गरेको छ। कुनै पनि देशको विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता अभिवृद्धि निजी क्षेत्रको विकासबाट मात्र सम्भव हुने भन्दै भ्रष्टाचार अन्त्यको माग राखी जेनजी पुस्ताद्वारा गरिएको आन्दोलनको क्रममा देशका औद्योगिक घराना, उद्योग र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा उच्छृङ्खल समूहबाट भएको नियोजित घटनाबाट देशले निकै धेरै आर्थिक स्रोत गुमाउनुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण र मनोबल पनि तहसनहस बनाएको ठहर आयोगको छ।
अर्कोतर्फ आयोगले निजी क्षेत्रमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक संरक्षणमा कालोबजारी गर्ने साथै व्यक्ति र अमूक समूहको मात्र अनुकूलका कानुन र नीति निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गरेको आरोप निजी क्षेत्रमाथि लाग्ने गरेको विषय आयोगले औँल्याएको छ। नेपालको निजी क्षेत्रमा देखिएका र महसुस गरिएका समस्या र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको व्यवसायिकता बढाउन गर्नुपर्ने कामका सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।
यी हुन् आयोगले केलाएका निजी क्षेत्रका ७ समस्या
- निजी क्षेत्रले आफूअनुकूल कानुन बनाउन सांसद, मन्त्री साथै कर्मचारीतन्त्रसँग साँठगाँठ गर्ने, पैसा खर्च गरेर राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, संसद बन्ने, मन्त्री बन्ने र स्वार्थ बाझिएका कानुन निर्माण गर्न तल्लिन हुन उद्दत देखिनुले प्रभावकारी र व्यवसायिक निजी क्षेत्रमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
- व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न नसक्नुले व्यवसायप्रति सामाजिक दृष्टिकोणमा नकारात्मक असर बढिरहेको छ।
- निरन्तरको मूल्यवृद्धि हुनुको कारण अप्रतिस्पर्धात्मक बजार, एकाधिकार, कालोबजारी र मिलेमतो जस्ता अप्राकृतिक विषयहरू हुनुमा निजी क्षेत्रको संस्थागत सुशासन अप्रभावकारी भएको देखिन्छ।
- निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, लगानी सुरक्षा साथै व्यवसायीहरूमाथिको सुरक्षा राज्यद्वारा प्रत्याभूति गर्न नसकिनु पनि निजी क्षेत्रको विकासमा देखिएको समस्या हो।
- जटिल अर्थतन्त्रको प्रभाव निजी क्षेत्रमाथि परेको छ। स्टार्टअप नवजागरण, नवउद्यमी र नवप्रवर्तनलाई निजी क्षेत्र आफैले स्थान नदिनु साथै राज्यबाट प्रोत्साहन नहुँदा व्यापारिक औद्योगिक नवविचार पलायन हुने अवस्था छ।
- नेपालमा लगानी स्रोतको अभाव हुनु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि कानुनी र कूटनीतिक हिसाबले राज्य सक्रिय नहुनु समस्या हो। शान्ति–सुरक्षाको मजबुत स्थिति साथै प्रोत्साहन, छुट र सहुलियतको प्याकेजको अभाव छ।
- औद्योगिक श्रमको सहसम्बन्ध प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षित रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन सकिरहेको छैन।
समाधानका लागि गर्नुपर्ने ७ काम
- निजी क्षेत्रको व्यवसायिकता र उद्यमशीलता बढाउन निजी क्षेत्रको निजीकृत पूर्वशर्त हो। तसर्थ राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य प्रभाव हटाउन स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।
- बजार मागको आधारमा उत्पादन अभिवृद्धि र सामाजिक मागको आधारमा उत्तरदायित्व बहन गर्ने वातावरण बनेमा मात्र समाजले निजी क्षेत्रको सुरक्षा स्वयं गर्दछ। प्रतिस्पर्धात्मक बजार, पारदर्शिता, सन्तुलित बजार र कच्चा पदार्थको उत्पादनमा सहयोगी हुने जस्ता विषयहरू कायम गरी निजी क्षेत्रको संस्थागत सुशासन प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ।
- राज्य सञ्चालनको प्रमुख साझेदारका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई उकास्न राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक सरलता र सरकारले सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ। सुरक्षाका लागि राज्यले निजी प्रतिष्ठान रक्षा र औद्योगिक बलका रूपमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्न सक्छ।
- गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीप्रतिको विकर्षण हटाउन सरकारले क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउने। साथै निजी र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा आगलागी र आक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा अनिवार्य ल्याउने। नवप्रवर्तन र स्टार्टअपका लागि सरल कर्जा, न्यून ब्याजदरको नीति अवलम्बन गर्नुका साथै काम र उत्पादनको विश्लेषण गरी अनुदान दिने व्यवस्था नीतिगत रूपमा गरिनुपर्दछ।
- निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्नुको कारण कमजोर नियमन प्रभावकारिता हो। तसर्थ सरकारले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने र यसलाई दण्ड–पुरस्कार प्रणालीसँग अनिवार्य जोड्नुपर्दछ।
- प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न लगानी सुरक्षा वातावरण निर्माण गर्ने, एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, नाफा लैजान पाउने सरल वातावरण निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी औद्योगिक श्रम सहसम्बन्धमा जोड दिनुका साथै एनआरएनमार्फत लगानी भित्राउने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ।
- युवा व्यवसायी र कृषकहरूलाई थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ। साथै बैंकिङ क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि देहायबमोजिम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
प्रकाशित: २०८२ चैत १२ गते बिहिबार ११:५६