कर्णालीको हवाई सास्तीः करोडौँका विमानस्थल घाँसे मैदान, राजधानीसँगै छैन सिधा सम्पर्क

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा सडक यातायात अझैं पनि जोखिमपूर्ण र अपुरो छ। यस्तो अवस्थामा हवाई सेवा यहाँका नागरिकका लागि विलासिता नभई बाध्यता र जीवनरेखा हो।

तर, विडम्बना कर्णालीका सात जिल्लामा नौ वटा विमानस्थल हुँदाहुँदै पनि यहाँका बासिन्दाले यात्रामा सास्ती भोग्नुपर्ने नियति बदलिएको छैन। एकातिर करोडौँ खर्चेर बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन छन् भने अर्कोतिर प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँग दुर्गम जिल्लाको सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सल्यान, दैलेख र जाजरकोटमा मात्र विमानस्थल छैनन्। बाँकी जिल्लामा हवाई पूर्वाधार भए पनि तीन वटा विमानस्थल अहिले पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन छन्। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थल विगत पाँच वर्षदेखि बन्द छ।

२०७२ सालमा करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको यो विमानस्थल अहिले जहाज नआउँदा घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ। यसले गर्दा जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका स्थानीय हवाई सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।

त्यस्तै, डोल्पाको मसिने चौर विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। जुफाल विमानस्थलको विकल्पका रूपमा २०६६ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको यो विमानस्थल २०७२ मै कालोपत्रे भइसकेको थियो। तर, पूर्वाधार तयार भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि यहाँ अहिलेसम्म एउटा परीक्षण उडानसमेत हुन सकेको छैन। कालिकोटको सुनथराली विमानस्थलको कथा त झन् चार दशक लामो छ।

निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्ष बितिसक्दा र दुई पटक परीक्षण उडान तथा भव्य उद्घाटन गरिसक्दा पनि यहाँ नियमित उडान हुन सकेको छैन। नरहरीनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्टका अनुसार निजी कम्पनीहरूले नाफा नहुने र नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज अभावको बहाना बनाउँदा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

राजधानी सुर्खेतसँगको सम्पर्क विच्छेद

कर्णाली प्रदेशको एउटा ठुलो समस्या भनेको प्रादेशिक राजधानी सुर्खेतबाट दुर्गम जिल्लाहरूमा सिधा उडान नहुनु हो। अहिले हुम्लाको सिमकोट, मुगुको ताल्चा, डोल्पाको जुफाल र जुम्लाको खलङ्गा जानका लागि यात्रुहरू सुर्खेतबाट लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज झर्नु पर्ने बाध्यता छ।

गएको वर्ष फागुनमा तारा एयरले सुर्खेतबाट केही उडान सुरु गरे पनि पर्याप्त यात्रु र खर्चको अभाव देखाउँदै महिना दिनमै सेवा बन्द गर्यो। हाल सुर्खेत विमानस्थलबाट केवल संघीय राजधानी काठमाडौँका लागि मात्र दैनिक चार वटा उडान हुने गरेका छन्। आफ्नै प्रदेशको राजधानी पुग्न छिमेकी प्रदेशको शरण पर्नुपर्ने अवस्थाले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

बजेट फ्रिज हुन्छ, कार्यविधि बन्दैन

प्रदेश सरकारले आन्तरिक उडान नियमित गर्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई इन्धनमा सहुलियत दिने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। हालसम्म करिब ७ करोड २० लाख रुपैयाँ यस शीर्षकमा छुट्टाइएको भए पनि कार्यविधि र ठोस योजनाको अभावमा अधिकांश रकम फ्रिज हुने गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ र कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको छ।

पटक–पटकका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सुर्खेतबाट दुर्गम जिल्लामा उडान गर्ने बुँदा समेटिए पनि कार्यान्वयनको पाटो सधैँ फितलो रहने गरेको छ।

संकल्प प्रस्ताव र जनआक्रोश

हवाई सेवाको यो अस्तव्यस्त अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कर्णाली प्रदेशसभाले अघिल्लो महिना पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा नियमित हवाई सेवासम्बन्धी ६ बुँदे संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले पेस गरेको उक्त प्रस्तावमा हवाई सेवालाई नियमित र भरपर्दो बनाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र प्रदेशले आफ्नै कार्यविधि बनाएर सहुलियत दिने उल्लेख छ।

यद्यपि, नागरिकहरू भने केवल प्रस्ताव र कागजमा मात्र सीमित सरकारी प्रतिवद्धताबाट आजित भइसकेका छन्। सडक पहुँच पुग्न नसकेका र पुगेका ठाउँमा पनि सडकको अवस्था जीर्ण भएकाले हवाई सेवा नै एक मात्र भरपर्दो माध्यम हो।

आकस्मिक उद्धार र सास्ती

कर्णालीमा अझै पनि जटिल बिरामी, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जोगाउन हेलिकोप्टरकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार, एक वर्षको अवधिमा २२ जना गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ। यदि नियमित र सुलभ हवाई सेवा हुन्थ्यो भने यस्ता उद्धारहरू सहज र सस्तो पर्न सक्थे।

कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा विमानस्थलका धावनमार्गहरू त टल्किएका छन्, तर तिनले जनताको दुःख भने मेटाउन सकेका छैनन्। संघीय र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय अभाव, निजी विमान कम्पनीहरूको नाफामुखी प्रवृत्ति र नेपाल वायुसेवा निगमको लाचारीले गर्दा कर्णालीवासीले आफ्नै प्रदेशभित्र यात्रा गर्न पनि सास्ती भोगिरहनु परेको छ।

विमानस्थलहरूलाई घाँसे मैदानबाट पुनः उडानस्थलमा रूपान्तरण गर्नु र राजधानीसँग सिधा सम्पर्क जोड्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।