आयातित वस्तुमा एमआरपी नतोके करबाही हुने, १५ दिनको म्याद

काठमाडौँ: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयातित वस्तुहरूमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्न निर्देशन दिएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिहरूबीच सोमबार भएको छलफलपछि विभागले उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी बनाउन उक्त निर्णय गरेको हो।

विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा विक्री वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूको पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने साथै वस्तु विक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा बिल बिजक जारी गर्न भनेको छ।

यसको कार्यान्वयनका लागि समय सीमा पनि तोकिएको छ।

पैठारीकर्ताहरूले आफूले पैठारी गरेका वा स्टकमा रहेका वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि १५ दिनको पूर्व तयारी समय प्रदान गरिएको छ।

उक्त अवधिपश्चात् बजार अनुगमनका क्रममा एमआरपी उल्लेख नभएका वस्तुहरू फेला परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी विभागले दिएको छ।