राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र अब नागरिकका घरदैलोमा

काठमाडौं। सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सरकारले अघि सारेको योजनाअनुरुप राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अब घरमा पुर्‍याउन थालिएको छ।

यस्ता सेवा लिनका लागि सदरमुकाम वा सम्बन्धित कार्यालयसम्मको लामो यात्रा गर्नुपर्ने, घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने र पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अब राज्य आफैँ नागरिकको ढोकासम्म पुग्न थालेको हो।

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराईका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी, डडेलधुरालगायत जिल्लामा परीक्षणस्वरूप यो सेवा प्रारम्भ भइसकेको छ।

सङ्खुवासभा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)लगायत जिल्लामा अन्तिम तयारी भइरहेको छ भने सबैजसो जिल्ला हुलाकले कसरी सेवा दिने भनेर आ–आफ्नो योजना बनाइरहेका छन्।

यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन्। सबै निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्ययोजना बनाइ लागु गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिनसक्ने सम्भावित जटिलताबारे तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायत सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।

म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बुधबार बेनी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ६ मा आफैँ पुगेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई राहदानी हस्तान्तरण गरे। आज पनि जिल्लाका केही स्थानमा राहदानी पठाइएको उहाँले राससलाई जानकारी दिए।

“प्रारम्भिक चरणमा सेवा पाएका नागरिकहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ। समय, खर्च र झन्झट घटेको उहाँहरुको अनुभव छ”, उनले भने।

विगत केही वर्षदेखि निष्क्रिय प्रायः हुलाक सेवा विभागलाई सरकारले पुनः सशक्त बनाउने रणनीति लिएको छ। घरघरमा चिठीपत्र पुर्याउँदै आएको हुलाकलाई सरकारी ‘कुरियर सेवा’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसका लागि राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाक कार्यालयबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

ठेगाना प्रणाली अभावका कारण यो सेवा विस्तार त्यति सहज नभएको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलिया बताउनुहुन्छ। “हामीसँग व्यवस्थित घर नम्बर र पोस्टल कोड प्रणाली छैन। घरमै पुर्‍याउने भनिए पनि कतिपय ठाउँमा पालिकास्तरसम्म पुर्‍याउन कठिन छ। भौगोलिक विकटताका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ,” उनले भने।

त्यसैगरी, यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न ‘पोस्टल ट्र्याकिङ’ प्रणालीको विकास, ‘एसएमएस’बाट सूचना प्रवाह, जनशक्ति अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा सवारी साधनको कमीलगायत समस्या समाधान गर्न जरुरी छ। बृहत् क्षेत्र भएका जिल्लामा हुलाक सेवा विस्तार गर्न थप स्रोत र पूर्वाधार आवश्यक भएको उनको कथन छ।

हुलाक सेवा विभागले कर्मचारीलाई तालिम दिने र आवश्यक परे नयाँ जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। देशव्यापी रुपमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

अहिलेको राहदानीसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्ने र वितरणको जिम्मा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाएको छ। राहदानी विभागले छपाई गरेको राहदानी हुलाक हुँदै जिल्ला प्रशासनमा जान्छ भने वितरणका लागि पुनः जिल्ला प्रशासनले हुलाकलाई नै भन्नुपर्ने अवस्था छ। यसो हुँदा दोहोरो खर्च र समय खपत हटाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेका छन्। यदि राहदानी विभागले सिधै हुलाकमार्फत वितरण गर्न सकेमा यो समस्या समाधान हुन सक्ने देखिन्छ।

हुलाक सेवाबाट कागजात नागरिकका घरमै पुर्याउँदा लाग्ने शुल्क निर्धारण भने भएको छैन। हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार सेवाग्राहीबाट रु ५५ सम्म शुल्क लिएर कागजात हुलाकमार्फत पठाउन भनिएको छ। यो शुल्क निर्धारण र मापदण्ड देशव्यापी रूपमा एकरूप हुन अझै बाँकी छ।

यसैगरी, जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रिया ट्र्याकिङयोग्य र समयसीमाबद्ध बनाउनेलगायत काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हुलाकले गृहकार्य गरिरहेको छ। यो प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू भएपछि सेवाग्राहीले राहदानी, लाइसेन्सजस्ता कागजात तयार भए वा भएनन् वा कुन अवस्थामा छन् र घरसम्म कहिले आइपुग्छन् भन्ने जानकारीसमेत मोबाइलमै पाउनेछन्।

देशव्यापी रूपमा सेवा विस्तार नभएसम्म सबै नागरिकले समान लाभ पाउने अवस्था छैन। विशेषगरी दुर्गम जिल्लाका नागरिक अझै पनि पुरानै प्रणालीमा निर्भर छन्। त्यहाँ पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न कठिनाइ हुनसक्छ।

कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त लगानी र निरन्तर अनुगमन आवश्यक भएको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका जानकारहरूले बताएका छन्।