६० लाख जनता गरिबीको रेखामुनी, बेरोजगारी र असमानता बढ्दो

काठमाडौं। नेपालमा गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गए पनि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीचको आर्थिक खाडल अझैकायमै छ। महामारी जस्ता संकटले गरिबी निवारणको गतिलाई सुस्त बनाएको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितीपत्रले देखाएको छ।

पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०७९/०८० अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत अर्थात करिब ६० लाख रहेको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण २०६६/०६७ मा यस्तो जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत थियो।

पछिल्लो सर्भेक्षणअनुसार ग्रामीण गरिबी २४.६६ प्रतिशत र शहरी गरिबी १८.३४ प्रतिशत रहेको छ। लघु क्षेत्र गरिबी मापनले नेपालका कतिपय पालिकामा ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ।

विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको जिनी सूचक ०.३० रहेको छ। यसमध्ये शहरी क्षेत्रको जिनी सूचक ०.३०३ र ग्रामीण क्षेत्रको जिनी सूचक ०.२८७ रहेको छ। गरिबीको न्यूनीकरणमा सुधार हुँदै गए पनि कोभिड महामारीलगायतका कारण गरिबी अपेक्षित स्तरमा घट्न सकेको छैन।

गरिबी घटाउन पर्याप्त मात्रामा व्यावसायिक सीपमूलक तालिम, कृषिमा आधुनिकीकरण र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने स्थितीपत्रमा औंल्याइएको छ। उच्च गरिबी रहेका पालिका लक्षित गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ।

बेरोजगारी दर उच्च

नेपालमा बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी र अल्प उपयोगी दर उच्च रहेको छ। चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बेरोजगार दर १२.६ प्रतिशत रहेकोमा महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत र पुरुषको १०.३ प्रतिशत छ।

१५–२४ वर्ष उमेर समूहका युवाको बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत छ। रोजगारीप्राप्त व्यक्तिमध्ये ६४.९ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारीमा छन्। नेपालको श्रम बजारमा युवा र महिला बेरोजगारीको अवस्था भयावह रहेको स्थितीपत्रले देखाएको छ। रोजगारी पाएका अधिकांश व्यक्ति पनि न्यून ज्याला र असुरक्षित कार्यक्षेत्रमा निर्भर छन्।

लैङ्गिक समानतामा प्रगति भए पनि आर्थिक सहभागितामा महिला अझै पछाडि छन्। मानव

विकास प्रतिवेदन, २०२५ का अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक ०.४८७ छ। सन् २०१५ मा यस्तो सूचकांक ०.४९७ थियो। विस २०६५ मा सरकारी सेवामा महिला कर्मचारी १२ प्रतिशत रहेकोमा २०७२ मा १९ र २०८१ मा बढेर २९.२ प्रतिशत पुगेको स्थितीपत्रमा उल्लेख छ।

नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण, २०१७ अनुसार नेपालमा श्रम शक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेकोमा पुरुषको ५३.८ प्रतिशत र महिलाको २६.३ प्रतिशत छ। त्यसैगरी, पुरुष–महिला बीचको ज्यालामासमेत अन्तर रहेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार ३.६ प्रतिशत भूमिमा महिला र पुरुषको संयुक्त स्वामित्व रहेको छ भने ९६.४ प्रतिशत एकल स्वामित्व भएको भूमिमध्ये पुरुष र महिलाको स्वामित्व क्रमशः ७५.८ र २४.२ प्रतिशत छ।

नेपालको सार्वजनिक सेवामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि आर्थिक पहुँच, श्रम बजार र सम्पत्तिको स्वामित्वमा अझै पनि लैंगिक खाडल र विभेद कायम रहेको स्थितीपत्रले देखाएको छ।