काठमाडौं। छिमेकी चीनले काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन आउँदो डेढ महिनामा नेपाल सरकारलाई बुझाउने भएको छ।
रेलको संभाव्यता अध्ययन गरेको चिनियाँ टोलीले भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयमा आएर रेल मार्गको विषयमा प्रस्तुति दिएको थियो।
२०७६ असोज अन्तिम साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका अधिकारीहरूले काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
४२ महिनाको समयसीमासहित स्थलगत अध्ययन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइरहेको जानकारी गराएको छ।
भौतिक योजना तथा यातायत मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले चिनियाँ प्राविधिकसँग छलफल भएको र उनीहरूले भौगोलिक कठिनाइ र लागतको कुरा गरेको बताए।
चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालतर्फ ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग हुने देखाएको छ।
त्यसमध्ये ६८.६ किलोमिटर दूरी सातवटा सुरुङ र २.६ किलोमिटर दूरी नौवटा पुलले ओगट्ने अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार रेलमार्गको प्रारम्भिक बिन्दु केरुङ र अन्तिम बिन्दु टोखा हुनेछ।
यता भारतले वीरगञ्जदेखि राजधानी काठमाडौंसम्म रेल पूर्वाधार बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ। भार सरकारको सहयोगमा रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भेु गरिएको छ।
त्यसमा नेपाली पक्षबाट सुझाव दिइएको छ।रेलमार्ग निर्माणका लागि तीन खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र काठमाडौंदेखि रक्सौलका बीचमा १२ वटा स्टेशन हुने प्रस्ताव गरिएको थियो।
रेल विभागकाअनुसार चारवटा बुँदामा सुझाव दिइएको छ। पहिलो प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलका लागि सहज हुनुपर्ने र त्यसलाई विचार गरिनुपर्ने कुरा नेपालले राखेको छ।
अर्को कुलेखानीको बाँधनजिकबाट जाने भएकाले त्यसले बाँधलाई असर गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्नुपर्ने तर्क नेपाली पक्षको छ। त्यसबाहेक खानीहरूलाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ।
भारतका रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवले १३६ किलोमिटर लामो रक्सौल काठमाडौं रेललाइनको अन्तिम लोकेशन सर्भे पूरा भएको र डीपीआर पारिएको जाकारी दिएका छन्।
डीपीआर बनाउने जिम्मेवारी भारतको कोङ्कण रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेडले पाएको थियो। सो संस्थाले १८ महिना लगाएर सर्वेक्षण पूरा गरेको थियो।


