ढुङ्गाबालुवा उत्खनन् ६ बजेपछि गर्न नपाइने, मासिक रिपोर्टिङ अनिवार्य

काठमाडौँ: नदी र खानीजन्य वस्तुको अनियन्त्रित उत्खननले वातावरणीय जोखिम बढाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सक्रियता देखाएको छ। विकास निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्तिलाई सहज बनाउँदै प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन रोक्न सरकारले सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन जारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय, गृह, वन, उद्योग, र संघीय मामिला लगायतका मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दै कानुनविपरीतका कार्य रोक्न भनेको हो। नदी र खानीजन्य सामग्रीको संकलन गर्दा स्वीकृत मापदण्ड र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पूर्ण पालना गराउन निर्देशन जारी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको पत्राचारअनुसार नदीजन्य सामग्रीको उत्खननका लागि समय समेत निर्धारण गर्न भनिएको छ। बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र उत्खनन र संकलन गर्न दिन, रातको समयमा हुने अवैध ओसारपसार र चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न साथै, नदी, वन क्षेत्र, बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति नपुग्ने गरी मात्र काम गर्न अनुमति दिन पत्राचार गरिएको छ।

अवैध उत्खनन र चोरी पैठारी रोक्नका लागि सुरक्षा निकायहरूलाई नियमित गस्ती गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यस कार्यमा भएको प्रगति र देखिएका चुनौतीबारे गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।