सुकुमवासी बस्ती खाली नगराउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्ती तत्काल खाली नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले बस्ती हटाउने तयारीविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै हालका लागि यथास्थिति कायम राख्न आदेश दिएको हो।

काठमाडौँ महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका बस्ती हटाउन सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध गोपाल रनपहलीसहित ११ जनाले वैशाख ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रिटमा भूमिहीन तथा सुकुमवासी परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र उचित वैकल्पिक व्यवस्थाबिना कुनै पनि परिवारलाई जबरजस्ती हटाउन, विस्थापित गर्न वा कारबाही गर्न नपाइने माग गरिएको थियो।

निवेदकहरूले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीको मानवअधिकार तथा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

उक्त मागमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले हाललाई बस्ती खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतको यो आदेशसँगै सम्बन्धित निकायले सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नपाउने भएका छन्।