अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग मन्त्रालयको छलफल: समावेशी आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धनमा जोड

काठमाडौँ: मर्यादित काम र समावेशी विकासलाई आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोड्दै सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र सम्बन्धित सरोकारवाला संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न त्रिपक्षीय बैठकमा सन् २०२३–२०२७ को “मर्यादित कामसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम” को प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक तथा नीतिगत रणनीतिबारे छलफल गरिएको हो।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मर्यादित काम, सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक विकास एकअर्कासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै त्रिपक्षीय सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका नेपालस्थित देशीय निर्देशक नुमान ओजकानले श्रम क्षेत्रका चुनौती समाधानका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सहकार्य निर्णायक हुने बताउँदै तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषदका सभापति प्रवलजंग पाण्डेले निजी क्षेत्र, सरकार र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध भए मात्र उत्पादनशीलता वृद्धि र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने बताए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको सहकार्यमा श्रमिक कल्याण तथा महिला सशक्तिकरणका क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै चिया र अलैँची क्षेत्रमा व्यवसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि “महिला उद्यमशीलता सहायता कक्ष” सञ्चालनमा ल्याइएको र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा बहुउद्देश्यीय स्याहार केन्द्रहरूको परीक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले मर्यादित कामको प्रवर्द्धनमार्फत समावेशी आर्थिक विकासलाई गति दिन त्रिपक्षीय समन्वयलाई अझ संस्थागत र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।