बझाङका यि गाउँमा वन्यजन्तु तलतल, मान्छे परपर

बझाङ- खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा भदौ महिनाको अन्तिम साता आसपास पशुचौपायाका गोठहरू बेँसीतिर सार्ने चलन छ। यसरी बेँसी झर्दा तिनलाई पछ्याउँदै वन्यजन्तुहरू पनि तल झर्न थाल्छन्। आहाराको खोजीमा चितुवा, भालु, स्याललगायत वन्यजन्तु बेँसी झर्दा बाली र पशुधन क्षतिका घटना बढ्दै गएका छन्।

बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका र थलारा गाउँपालिकाका १० वटा वडा, बाजुराको छेडेदह गाउँपालिकाका दुई वडा, अछामको साँफेबगर नगरपालिकाका छ वडा, डोटीका सायल गाउँपालिका र पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका छ वटा वडा गरी खप्तड फेदीका पाँच गाउँपालिका र एक नगरपालिकाका कुल २४ वटा वडाका बासिन्दाले यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ। यहाँ मानव— वन्यजन्तु द्वन्द्वको जोखिमसमेत बढ्दै गएको छ।

वन्यजन्तुको बढ्दो जोखिम
राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने चितुवा, भालु, बँदेल, स्याल, दुम्सी र बाँदरबाट स्थानीयवासी हैरान छन्। चार दशक पशुपालनमा बिताएकी खप्तड छेडेदह गापा–१, शेरागाउँकी अम्बादेवी रोकायाले वन्यजन्तुबाट पशुधनको रक्षा गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘चितुवा, भालु, स्यालले हरेक वर्ष मेरै पनि दुई÷चार चौपाया मारेकै हुन्छ,’ उनले भने।

रोकायाले बँदेल, स्याल, दुम्सीले बाह्रैमास तथा चितुवा र भालुले प्रायः हिउँदमा बढी नोक्सान पुर्‍याइरहेका छन्।

खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको पशु शाखाको तथ्यांकले पनि जंगली जनावरबाट हुने पशुधन क्षति भदौ, असोज र पुस महिनामा बढी हुने गरेको देखाउँछ। दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा असोजमा एकै गाउँमा ११, भदौमा आठ र पुसमा पाँच वटा चौपाया वन्यजन्तुले मारेको शाखा प्रमुख अमरराज गिरीले बताए।

उक्त पालिकाको मेल्तडीमा मात्रै मङ्सिरमा दुई, जेठमा तीन, फागुन, कात्तिक र साउनका एक÷एक पशुधनको क्षति भएको उनले बताए। ‘यो तथ्यांक एउटा गाउँ मेल्तडीको मात्रै हो। यहाँ वैशाख, असार, माघ र चैतमा भने यस्ता घटना भएको देखिँदैनन्,’ गिरीले भने।

तथ्यांकानुसार गत वर्ष पुस १७ गते चितुवाले थलारा, देवस्थलीमा घर नजिकै बाँधेर चराउँदै गरेका तीन वटा बाख्रा मारेको थियो। यस्तै, पुस २५ मा थलारा गाउँपालिका–८, कोइरालकोटमा खडकबहादुर सिंहका १० बाख्रा मारेको थियो। घर नजिकैको डाँडाबाघ मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ककनेडी घोडिबिन्ना हलाने वनमा चर्दै गरेका बेला चितुवाले उहाँका बाख्रा मारको हो। सोही महिना आसपास अदुकाली, घोडादाउना, दुवाली, कोइरालकोट र देवस्थलीमा चितुवाले दुई दर्जनभन्दा बढी पशुचौपाया नोक्सान गरेको देखिन्छ।

त्यसअघि २०८१ सालमा चितुवाले खप्तड छेडेदह–१, शेरागाउँकी अम्दादेवी रोकायाको गोठ नै रित्तो पारिदियो। यस्तै, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जबाट दसौं किलोमिटर टाढा थलारा–२ कालापानी बिसौनामा रवीन्द्र खातीका ११ वटा बाख्रा नोक्सान गरेको थियो। भारतमा १२ वर्ष काम गरेर गाउँमै आत्मनिर्भर हुन फर्केका खाती जंगली जनावरले क्षति गरेपछि उनी फेरि भारत फर्किन बाध्य भएका छन्।

सोही वर्ष बर्खे ‘सिजन’ सकिनै लाग्दा खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३, लोखाडाका सर्जन रावलका हल गोरूसहित सात वटा गाई र तीन वटा बाख्रा भालुको सिकार भए। पशुचौपाया मात्रै होइन, यहाँ मानिसहरू पनि जंगली जनावरको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन्।

गत वर्ष फागुनमा खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको खालीगडामा भेडा–च्यांग्रा चराइरहेका राजमल शाहीलाई चितुवाले दिउँसै चितुवाको आक्रमण गरेको थियो। त्यसअघि खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३, लोखाडाको माथिल्लो डाँडामा बाख्रा चराइरहेका हिक्मत रावललाई भालुले आक्रमण गर्‍यो। त्यसबाट उहाँ डेढ वर्ष थला परे।

यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा आउने वन्यजन्तुबाट यहाँका धेरै नागरिक समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

वन्यजन्तुका डरले बसाइँसराइ
डोटीको सायल गाउँपालिका, भल्माका धनबहादुर विष्ट जंगली जनावरले पशुधनको मात्र नभई खेतीबालीको पनि नोक्सान गर्ने गरेको बताउँछन्। वन्यजन्तुको बढ्दो गतिविधिले पशुधन र खेतीबाली नष्ट हुने क्रम नरोकिएपछि मानिसहरू यहाँबाट बसाइँसराइ गर्न बाध्य हुन थालेको उनको गुनासो छ।

विष्टका अनुसार, केही वर्ष अघिसम्म भल्मा गाउँमा ८२ परिवार थिए, हाल यहाँ करिब १२ परिवार मात्रै रहेका छन्। ‘निकुञ्जबाट गाउँ पस्ने जनावरहरूकै कारण बस्ती खाली हुँदैछन्। यहाँ रहेका धेरै परिवार बसाइँ सरिसके, हाल १०/१२ परिवार मात्र बाँकी छौं,’ उनले भने।

डिभिजन वन कार्यालय बझाङका वरिष्ठ अधिकृत (उपसचिव) शम्भु तिवारीले जंगलमा बाघ, चितुवालगायत हिंस्रक जनावरको संख्या बढ्न थालेकाले समस्या पनि बढेको बताउनुभयो। बाघ, चितुवा प्रजातिका भाले आहारा र आफ्नो क्षेत्र विस्तारका लागि पनि जंगलको बाहिरी क्षेत्रमा आउन थालेको उनले सुनाए।

‘एकापसमा भिडेर हार्ने भाले बाघ वा चितुवाले नयाँ क्षेत्र बनाउँदा बस्ती नजिक पनि पुग्ने गरेको पाइन्छ,’ वरिष्ठ अधिकृत तिवारी भन्छन्, ‘त्यसरी गएको ठाउँमा आफू सुरक्षित हुन र आहारा खोज्दा मानव वा घरपालुवा जनावरलाई सिकार बनाउन खोजेको देखिन्छ।’

मान्छेबाट वन्यजन्तु पनि असुरक्षित
वन्यजन्तुले मान्छेलाई मात्र होइन, मान्छेले पनि निकुञ्जका संरक्षित वन्यजन्तुलाई नोक्सान पुर्‍याउने गरेका छन्। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष २०४२÷४३ देखि २०८१÷८२ सम्म वन्यजन्तुसम्बन्धी १६ वटा मुद्दा दायर भएको तथ्यांक छ। यस्तै, आठवटा वनसम्बन्धी र एउटा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा परेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम कडायतले बताए।

मध्यवर्ती क्षेत्रवासीले हरेक वर्ष वैशाखपछि हजारौं पशुचौपाया चरिचराउका लागि निकुञ्जमा छाड्ने चलन छ। कतिपयले पोषिलो बुकी घाँस खाऊन् भनेर त कतिले घरमा पाल्नका दुःखले पनि खप्तडमा वस्तु छोडेका हुन्छन्। तीमध्ये कतिपय बाघ, भालु, ब्वाँसोको सिकार बन्छन्। यसरी निकुञ्जभित्र वन्यजन्तुबाट नोक्सान हुने पशुधनको यकिन भने हुँदैन।

राहतको व्यवस्था
वन्यजन्तुबाट हुने जीउधनको क्षतिबापत राहत उपलब्ध गराई वन्यजन्तु र स्थानीय बासिन्दाबीचको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका–२०६९ (दोस्रो संशोधन २०७४) बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि सोही निर्देशिकाअनुसार क्षति व्यहोरेका र आवश्यक सबै कागजात पुर्‍याउने पशुधनीहरूलाई राहत दिइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०८१÷८२ सम्मको अवधिमा चितुवा र भालुको आक्रमणबाट नोक्सान भएका चार सय ६८ पशुधनको राहत दिएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी, सोही अवधिमा अन्नबाली क्षतिमा पनि एक सय २० वटा घटनाको राहत दिएको देखिन्छ।

सामुदायिक वनअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३ मेल्तडीका मेखराज रावल वन्यजन्तुले गरेको क्षतिमा राहत लिन निकै कम गाउँलेले मात्र रिफारिस लिएको बताउँछन्। राहत लिन झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले क्षति बेहोरेकामध्ये धेरैले चासो नराख्ने गरेको उनको भनाइ छ।

राहत प्रक्रियालाई सहज बनाउन वनले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने समाजका अगुवा खप्तडछान्ना गाउँपालिका–५ का दीपेन्द्रकुमार जोशी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हालसम्म वन ऐनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राहत दिने गरिएको छ। यसको अधिकार स्थानीय तहमा दिए धेरै पीडित नागरिक लाभान्वित हुने थियौं,’ उनले भने।

खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका सरोजमणि पौडेल क्षति न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुहरू सहजै गाउँ र गाउँका चौपाया पनि निकुञ्ज क्षेत्र पस्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसका लागि वस्ती नजिक भएका ठाउँमा घरपालुवा र वन्यजन्तुको आवतजावत रोक्नका लागि सोलारबाट सञ्चालित करेन्टको झट्का दिने दुईसरो तार लगाउन सके मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्व र अन्य क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

‘राहत प्रक्रियालाई सहज बनाउने कुरा त छँदैछ। त्योभन्दा पनि वन्यजन्तु र पशुधन क्षति न्यूनीकरणका लागि निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदाय र स्थानीय सरकारबीच थप प्रभावकारी समन्वय गरी घरपालुवा जनावरलाई जंगलमा नलिने र जंगली जनावरलाई जङ्गलबाहिर नआउने अवस्था बनाउन लाग्नुपर्छ,‘ हाल बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रमुख रहेका पौडेलको सुझाव छ।