सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ‘लुट’, मृतकका नाममा पनि भत्ता र पेन्सनवालाको रजाइँ

काठमाडौँः राज्यले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित बालबालिका तथा अन्य विपन्न वर्गका लागि वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रममा गम्भीर अनियमितता र प्रशासनिक कमजोरी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ३८ लाख ६ हजार ६३४ लाभग्राहीलाई एक खर्ब १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ। तर, यति ठूलो रकम वितरण हुँदा पनि लाभग्राहीको पहिचान, तथ्यांक अद्यावधिक र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ।

महालेखाले विशेषगरी मृतक व्यक्तिको नाममासमेत भत्ता जाने जोखिम अत्यन्त उच्च रहेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि सम्बन्धित निकायसँग लाभग्राहीको मृत्यु भए नभएको विवरण अद्यावधिक गर्ने विश्वसनीय र स्वचालित प्रणाली छैन। फलस्वरूप मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका बैंक खातामा समेत लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा भइरहन सक्ने अवस्था रहेको औँल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना प्रणालीमा समेत गम्भीर कमजोरी रहेको उल्लेख गरेको छ। लाभग्राहीको विवरण अपलोड गर्दा आवश्यक कागजात हराउने, डाटा स्वतः मेटिने तथा अभिलेख अद्यावधिक नहुने समस्या देखिएको महालेखाले जनाएको छ। यस्तो कमजोरीले एउटै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन सक्ने वा नक्कली विवरण प्रयोग गरी राज्यकोष दुरुपयोग हुने सम्भावना बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्कोतर्फ, राज्यबाट पेन्सन वा अन्य सरकारी सुविधा पाइरहेका व्यक्तिहरूले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। महालेखाले यसलाई “दोहोरो सुविधा” भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न निकायबीच तथ्यांक आदानप्रदान र एकीकृत अभिलेख प्रणालीको अभावका कारण एउटै व्यक्तिले विभिन्न शीर्षकबाट सुविधा लिने अवस्था सिर्जना भएको हो।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा बायोमेट्रिक प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। औँठाछाप, अनुहार पहिचान वा रेटिना स्क्यानजस्ता प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा वास्तविक लाभग्राहीको पहिचानमा समस्या देखिएको छ। यसले अर्को व्यक्तिले लाभग्राहीको नाममा रकम झिक्ने जोखिम समेत बढाएको महालेखाको भनाइ छ।

प्रतिवेदनले बैंक खाताको निगरानी प्रणाली पनि कमजोर रहेको जनाएको छ। लाभग्राहीको मृत्यु वा विवरण परिवर्तन भए पनि बैंक खाताहरू समयमै बन्द नहुँदा सरकारी रकम बेवारिसे अवस्थामा रहने र फिर्ता नआउने समस्या देखिएको छ।

महालेखाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा मृतकको विवरण स्वतः अद्यावधिक हुने प्रणाली विकास गर्न, सबै लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्न, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य लागू गर्न तथा दोहोरो सुविधा लिने व्यक्तिमाथि कडा निगरानी गर्न सुझाव दिइएको छ।

महालेखाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता राज्यको संवेदनशील दायित्व भएकाले यसको वितरणमा हुने लापरबाहीले राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक क्षति पुग्नुका साथै वास्तविक लाभग्राही समेत प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ।