बीमा प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ, सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न

काठमाडौँ: नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष पद रिक्त भएको झन्डै एक वर्ष पुग्न लाग्यो। लामो समयदेखि नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुँदा पनि सरकारले स्थायी नेतृत्व नियुक्तिमा ध्यान दिएको छैन्। वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण नियामक निकायमध्ये एक मानिने प्राधिकरण लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदा बीमा क्षेत्रको नीतिगत निर्णय, दीर्घकालीन सुधार र बजार विस्तार प्रभावित भएको छ।

यता, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएको एक साताभित्रै नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भई प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बोर्डको अध्यक्ष पदमा नाम सिफारिसका लागि गठित सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूची पनि तयार गरिसकेको छ ।

आवेदक ४७ जनामध्येबाट ४ जना छनोटमा परेका छन्। छनोटमा परेकामा डा. नवराज अधिकारी अन्तर्वार्ताबाट बाहिरिएका छन्। समितिले विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपाल भट्टलाई सिफारिस गरेको छ। संभवत सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफरिसमा परेका तीन जनामध्ये एकजनालाई अध्यक्ष बनाउने छ।

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पद लामो समयदेखि खाली हुँदासमेत नियुक्ति प्रक्रिया सुस्त गतिमा अघि बढेकाले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गत वैशाखमै नयाँ सिफारिस समिति गठन भने गरेको छ। प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष शरद ओझालाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको हो।

वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय सदस्य छन् भने विज्ञ सदस्यका रूपमा बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसी रहेका छन्।

नियमअनुसार उक्त समितिले अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिने उम्मेदवारमध्ये पाँचजनाको ‘सर्टलिस्ट’ तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारले पेश गर्ने व्यावसायिक कार्ययोजना तथा प्रस्तुतीकरणका आधारमा तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्येबाट एकजनालाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि तत्कालीन सरकारले पनि अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गत वर्ष भदौ १४ गते अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। समितिमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्य डा. खोमराज खरेल थिए।

त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामार्फत भदौ २० गतेसम्म आवेदन दिने समय तोकिएको थियो। तर नयाँ समिति गठन भएसँगै अघिल्लो समितिद्वारा अघि बढाइएको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको बताइएको छ। अब डा. गुणाकर भट्ट नेतृत्वको समितिले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।

बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व रिक्त रहनुका कारण संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने भन्दै बीमा क्षेत्रका जानकारहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय बीमा बजार विस्तार, डिजिटल प्रणाली विकास, पुनर्बीमा व्यवस्थापन तथा नियामकीय सुधारका विषयमा तीव्र निर्णय आवश्यक रहेको अवस्थामा पूर्णकालीन नेतृत्व आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

हाल प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले सम्हालिरहेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीका अनुसार हाल नियमित प्रशासनिक तथा नीतिगत काम प्रभावित नभएको दाबी गरिएको छ। “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएकाले उहाँसँग नियमित अध्यक्षसरह अधिकार छ, त्यसैले दैनिक कामकाज रोकिएको छैन,” उनले भने।

तर प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सचिव पौडेलले मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवै जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेकाले पूर्णकालीन नेतृत्वजस्तो सक्रियता भने हुन सकेको छैन। “काम रोकिएको छैन, तर सबै विषयमा अपेक्षित गति र निरन्तरता दिन चुनौती देखिएको छ,” स्रोतले नेपाल क्लिक्ससँग भन्यो।

बीमा क्षेत्र अहिले नियामकीय सुधार, बीमाको पहुँच विस्तार र कम्पनीहरूको वित्तीय सुदृढीकरणजस्ता महत्वपूर्ण चरणमा रहेकाले स्थायी नेतृत्व नियुक्ति थप आवश्यक बनेको सरोकारवालाको भनाइ छ। त्यसैले सरकारले अब नियुक्ति प्रक्रियालाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।