ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढन् अब ‘सनसेट ल’ र निजी क्षेत्रलाई व्यापार लाइसेन्सः बलराम खतिवडा

काठमाडौं। सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तर, हाल विद्यमान केही नीतिगत र कानुनी जटिलताका कारण भने सरकारलाई आफ्नै लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिन्छ। हालसम्म जडित क्षमता ४३ सय मेगावाट पुगेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वारसमेत रहेका हालका महासचिव बलराम खतिवडाले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने र विद्यमान कानुनी जटिलता फुकाउन ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

हाल १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पर्खाइमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले खपतको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने नीति लिँदा आयोजनाहरू अन्योलमा परेको बताए।

सरकारले एकल क्रेताको अवधारणालाई परिवर्तन गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई आफैँ बजार खोजेर बिजुली बेच्न अनुमति दिएमा सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।

महासचिव खतिवडाले सरकारले लिएको ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत बढाउनु अपरिहार्य रहेको बताए। यसका लागि उद्योगधन्दाको विस्तार र घरायसी प्रयोगमा विद्युतीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले सुझाब दिए।

निजी क्षेत्र अहिले प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सक्षम भइसकेको र बैंकहरू पनि ठूलो लगानी गर्न तयार रहेको अवस्थामा सरकारले बजार व्यवस्थापन र नीतिगत सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ।

ऊर्जा विकासको बाटोमा वन ऐन, जग्गा प्राप्ति, र प्रसारण लाइन निर्माण मुख्य बाधकका रूपमा देखा परेको खतिवडाले उल्लेख गरे। हालसम्म भएको करिब ४ हजार मेगावाटको उत्पादन निकै संघर्षपूर्ण रहेको भन्दै उनले भने,‘वनको क्लियरेन्स लिन वर्षौँ लाग्ने र जग्गा प्राप्तिमा ठूलो समस्या हुने गरेको छ।’

यी समस्या समाधानका लागि सरकारले निश्चित समयका लागि विकासविरोधी ऐनहरूलाई निलम्बन गर्ने गरी ‘सनसेट ल’ ल्याउनुपर्ने उनको माग छ। यस्तो कानुनले झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्याई १० वर्षमा लिइएको लक्ष्य हासिल गर्न मार्गप्रशस्त गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

प्रसारण लाइन निर्माणमा राज्यको सिमित स्रोत साधनका कारण ढिलाइ भइरहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको खतिवडाले स्पष्ट पारे। साथै, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोध र शान्ति सुरक्षाका चुनौतीलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।

स्थानीय बासिन्दालाई सेयरमार्फत आयोजनामा सहभागी गराउँदा उनीहरूमा अपनत्व बढ्ने र यसले लगानीको राम्रो प्रतिफल दिने संस्कृतिको विकास हुने उनको बुझाइ छ। देशको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड ऊर्जा क्षेत्र नै भएकोले वर्तमान स्थिर सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो आशा राखेको बताए।

इप्पानको २४ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशन आगामी जेठ २९ गते काठमाडौँमा हुँदैछ। साधारण सभाको तयारी तीव्र पारिएको जानकारी दिँदै महासचिव खतिवडाले हाल संस्थामा सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता दर्ताको कार्य भइरहेको बताए। यस अधिवेशनले इप्पानको आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ।

महासचिव खतिवडाले आफूले आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको बताए । अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संस्थाभित्र विधान संशोधनको विषय मुख्य एजेन्डा बनेको छ । महासचिव खतिवडाले इप्पानलाई अझ लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउन विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने जोड दिएका छन्।

हालको विधानले कार्यसमितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र माथिल्लो पदमा उठ्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले यसलाई परिवर्तन गरी सबै सदस्यहरूका लागि नेतृत्वको बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए। ५०० सदस्य पुगिसकेको अवस्थामा नयाँ र सक्षम व्यक्तिहरूलाई पनि नेतृत्वमा आउने वातावरण बनाउन सबै पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

निर्वाचनको समय तालिका र प्रक्रियाका सम्बन्धमा संस्थाभित्र केही भिन्न मतहरू रहे पनि साधारण सभाको निर्णय नै अन्तिम हुने खतिवडाले उल्लेख गरे। गत वर्षको साधारण सभाले महासंघमा जाने र त्यसको एक वर्षपछि मात्र चुनाव गर्ने म्यान्डेट दिएको भए पनि हाल महासंघमा नजाने निर्णय भइसकेकाले साधारण सभाले नै नयाँ बाटो तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।