काठमाडौं। सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति ३२ खर्ब छ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति आव २०८०/०८१ को तुलनामा ९.४९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
ती निकायमा सरकारको कूल लगानी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा १३.४४ प्रतिशत वृद्धि भई सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। जसमा सेयर लगानी तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख र ऋण लगानी चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तै, कूल आय र कूल सञ्चालन आय क्रमशः सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख र छ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटाले नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १६ वटा घाटामा छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा १२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब आठ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ८९ करोड छ लाख छ भने नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सान तीन अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ।
आव २०८१/०८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चित नाफा गतवर्षको तुलनामा २१.५१ प्रतिशत बढेर एक खर्ब पाँच अर्ब ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै छ।
विवरणअनुसार, क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सान औद्योगिक क्षेत्रको २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ।
नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चित नोक्सान सबैभन्दा धेरै रहेको संस्थानका रूपमा चित्रित छ। निगमको सञ्चित नोक्सान १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ।
ती संस्थानबाट सरकारलाई आव २०८०/०८१ मा आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा आठ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।
त्यस्तै, कूल प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी खर्च ६१ अर्ब पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ। जुन गत
सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरी कुशल र जवाफदेही बनाउन सरकारी लगानीलाई आवश्यकता र प्रतिफलका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको थालनी विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ। हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन्। जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्वका छन्।


