उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ४२.११ प्रतिशत, १७ खर्ब ७८ अर्ब बैंकको ऋण लगानी

काठमाडौं। मुलुकमा सञ्चालित उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग घटेर ४२.११ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा उक्त उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४२.९४ प्रतिशत थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको आर्थिक गतिविधि अध्ययनले ५७ प्रतिशत क्षमता उपयोग हुन नसकेको देखाएको छ। सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगहरुमध्ये गार्मेण्ट उद्योगको क्षमता उपयोग ९५.७४ प्रतिशत र अन्य लत्ता कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ९० प्रतिशत रहेको देखाएको छ।

यसैगरी, जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ८२.७४, टायर तथा ट्यूव उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ७६.२० र चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ७०.०६ प्रतिशत रहेको छ।

अध्ययनले समेटेका उद्योगहरूमध्ये गार्मेण्ट, चिनी, स्टिलजन्य उत्पादन, भटमासको तेल, आल्मुनियम उत्पादन, बियर, प्रशोधित छाला, मलम, टायर तथा ट्यूब, अन्य रासायनिक पदार्थ, चिरेको काठ, हल्का पेय पदार्थ, मदिरा, विस्कुट, धागो, सिमेण्टको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको छ।

त्यसैगरी, जिआई पाईप, कच्चा छाला, वनस्पती घिउ, चुरोट, इँटा, जिआई तार, ड्राइ सिरप, फलामको छड तथा पत्ति तथा सामानहरु, चप्पल, गहुँको पिठो, प्रशोधित चिया, प्रशोधित दूध, कागज, बिजुलीका तार र केबुल, घरेलु धातुका सामान आदि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा उद्योगको क्षमता उपयोग लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी ५०.४४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा थोरै ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ। सम्रगमा समीक्षा वर्षमा मधेश, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग बढेको छ भने कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योगको औसत क्षमता उपयोग घटेको अध्ययनले देखाएको छ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो छ महिनामा देशभर साना, मझौला र ठूला गरी थप ४६१ नयाँ उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३६३ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार उद्योग दर्ता भएका छन्।

समीक्षा अवधिमा दर्ता भएका उद्योगहरूमा प्रस्तावित विदेशी लगानी ५५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्रस्तावित उद्योगहरुले थप २२ हजार ८८५ जनालाई रोजगारी र्सिजना गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८१ पुस मसान्तको तुलनामा २०८२ पुस मसान्तमा ७.९९ प्रतिशत वृद्धि भई १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.६६ प्रतिशत बढेको थियो। कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ।

औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.६७, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.६४, गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३५.६७, निर्माणसम्बन्धी उद्योगमा १२.२६, विद्युत ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २६.६२ र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगमा ४.१४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भएको लगानीका आधारमा औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी १२ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ। यो कूल लगानीको ७२.२२ प्रतिशत हो। कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम चार अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। यो कूल लगानीको ०.२५ प्रतिशत मात्र हो।

औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा कोशी प्रदेशमा ९.२२, मधेस प्रदेशमा ७.२२, गण्डकी प्रदेशमा १.६२, लुम्बिनी प्रदेशमा ७.९१, कर्णाली प्रदेशमा ०.२५र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १.५५ प्रतिशत रहेको छ।
यस्ता छन् औद्योगिक संभावना

जलविद्युत उत्पादनमा भइरहेको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता, कृषि उपजको उत्पादन, जडिबुटीको उपलब्धता, खानीलगायत खानीजन्य पदार्थको सम्भाव्यतासमेत रहेको सन्दर्भमा उद्योग क्षेत्र विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकले देखाएको छ।

त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोग र उपयोगसँगै सफ्टेवयर विकास, सूचना प्रविधि सेवा तथा आउटसोर्सिङ उद्योगहरुको विकास गर्ने सम्भावना उच्च रहेको छ।

साथै, सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने व्यवस्था, निजी क्षेत्रसँग सरकारको सहकार्यजस्ता नीतिगत व्यवस्था, सहज बैंकिङ पहुँच , न्यून ब्याजदर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम, बढ्दो सहरीकरण तथा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगका कारण औद्योगिक उत्पादनको विस्तार हुने सम्भावना रहेको केन्द्रीय बैंकले औल्याएको छ।