कस्तो मौद्रिक नीति चाहन्छ निजी क्षेत्र? महासंघले दियो यस्ता सुझाव

काठमाडौँ: आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन बढाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंक र संघीय संसद्को अर्थ समितिसमक्ष विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ।

महासंघले अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या ब्याजदर नभई लगानीको माग, पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको घट्दो आत्मविश्वास भएकाले मौद्रिक नीतिले त्यसैलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

महासंघले बाह्य क्षेत्रका अधिकांश सूचक बलिया भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ हुँदा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको, बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता थुप्रिएको तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यी हुन् महासंघले दिएका सुझाव

१. वर्तमान आर्थिक परिदृश्य र पृष्ठभूमि
बाह्य सूचक सबल, आन्तरिक शिथिलः विगतमा जस्तै अर्थतन्त्रको बाह्य परिसुचक सुदृढ रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै पनि लयन्मुख हुन नसकेको अवस्था।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती र भुक्तानी सन्तुलनः बैदेशिक मुद्रा सञ्चिती ३८.३ प्रतिशतले बढेर २२.६ महिनाको वस्तु र १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने।

चालु खाता ७२९ अर्ब र शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब ५६ करोडले बचतमा रही गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी सुधार।

कर्जा मागमा संकुचन र तरलता थुप्रिएकोः कर्जाको औसत ब्याजदर ६.९ प्रतिशतमा झर्दा पनि निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको।

बजारमा माग नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ र १० महिनामा ३७ खर्ब भन्दा बढीको तरलता प्रशोचन गर्नुपरेको अवस्था।

२. विद्यमान चुनौतीहरू, लिनुपर्ने नीतिगत सुधारहरु र निजी क्षेत्रको अपेक्षाः
पछिल्लो समयको जेनजी आन्दोलन, विश्व अर्थतन्त्रको अन्यौलता र पश्चिम एसियाको संकटले नेपाली अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको।

अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर होइन, लगानीको माग र पुँजी परिचालनको हो।

निजी क्षेत्रको अपेक्षाः बजेटमा घोषित लगानी सहजीकरण, वैकल्पिक वित्त परिचालन जस्ता व्यवस्था आशालाग्दा छन्। बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन र नीतिगत असहजता अन्त्य गरी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा।

२.१) अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर होइन, लगानीको माग र पुँजी परिचालनको हो।

• नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, एसडीएफ तथा एसएलएफ दर घटाइसकेको छ, निक्षेपको ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा पुगेको छ।
•  तर त्यसका बाबजुद कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन, बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता निष्क्रिय रूपमा थन्किएको छ।
•  त्यसैले अब निजी क्षेत्रको मुख्य माग थप ब्याजदर घटाउने होइन, बरु मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने संयन्त्र  सुदृढ बनाउने र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता पुनःस्थापित गर्ने हुनुपर्छ।

२.२) अहिले बैंकहरूले कर्जा दिन नचाहेका होइनन्, कर्जा विस्तार गर्न आवश्यक पुँजीगत क्षमता सीमित हुँदै गएको छ।

•  धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोर क्यापिटल अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग रहे पनि अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्दा नियामकीय सीमा उल्लङ्घन हुने जोखिम रहन्छ।
• यदि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई गति दिन चाहन्छ भने ब्याजदरभन्दा बढी पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा यथार्थपरक लचकता तथा पूँजीगत राहतका उपायहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

२.३) बैंकहरूको निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि अब ठोस निर्णय आवश्यक छ।

• बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका जफत तथा निष्क्रिय सम्पत्तिहरू उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाट बाहिर थन्किएका छन्। यस्ता सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडा, लिज वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी मार्फत पुनः अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्न सकिए बैंकहरूको कर्जा क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। यो विषय धेरै वर्षदेखि छलफलमा छ; अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु आवश्यक छ।

२.४) चालु पुँजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाइनुपर्छ।

•  निर्माण, पर्यटन, उत्पादन तथा मौसमी व्यवसायहरूको नगद प्रवाह फरक–फरक हुन्छ। त्यसैले कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मापदण्ड सबै क्षेत्रमा एउटै ढाँचामा लागू गर्नु व्यावहारिक हुँदैन।
• बैंक र व्यवसायीबीचको व्यावसायिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जाको संरचना निर्धारण गर्न सक्ने लचकता कायम गरिनुपर्छ, जसले उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

२.५) अति कम विकसित राष्ट्र(एलडीसी)बाट स्तरोन्नतिको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै निर्यातमुखी उद्योगका लागि विशेष वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ।

• नेपाल निकट भविष्यमै एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदैछ। त्यसपछि नेपालले अहिले पाइरहेका धेरै व्यापारिक सहुलियतहरू क्रमशः गुमाउनेछ।
• यस्तो अवस्थामा निर्यातमुखी लघु, घरेलु तथा महिला उद्यमहरूका लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, लक्षित कर्जा सुविधा तथा जोखिम साझेदारीका कार्यक्रमहरू विलासिता होइन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोगाउने संक्रमणकालीन आवश्यकता हुन्।

३. चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था 
निर्णय अधिकार र लचिलोपनः चालु पूँजी कर्जालाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाई निर्णय अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई नै दिइनुपर्ने।

अनुपात परिमार्जनः वर्किङ क्यापिटल लोन्स टू सेल्स रेसियो उद्योग विशेष हुनुपर्ने र हालको विषम परिस्थितिमा १.२५% लाई १.२०% गरिनु सान्दर्भिक हुने।

कर्जा नीतिमा परिवर्तनः लक्षित कर्जा नीति प्रभावकारी नदेखिएकोले यसलाई परिमार्जन गरी सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी इन्डेरिक्टिभ नट डिरेक्टिभ व्यवस्था गरिनुपर्ने।

ओभरड्राफ्ट सुविधा पुनः सञ्चालनः कार्यशील पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण बन्द भएको ओभरड्राफ्ट सुविधालाई कुल स्वीकृत ऋणको २० प्रतिशतसम्म सीमित रूपमा पुनः सञ्चालन गरिनुपर्ने।

४. कर्जा पुनर्संरचना, वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्था 
पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणः आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था थप सहज र लचिलो बनाइनुपर्ने।

निष्क्रिय कर्जा नियममा संशोधनः ३ महिना बक्यौताका आधारमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने र बक्यौता भुक्तानी गरेपश्चात कर्जाको वर्गीकरणमा तुरुन्तै सुधार हुनुपर्ने।

लोन–टु–भ्यालु रेसियो: रियल इस्टेट कम्पनीहरूमा रहेको नीतिगत बन्देज खुकुलो गरी ‘लोन टु फेयर मार्केट भ्यालु रेसियो’ ८०% कायम गरिनुपर्ने।

व्यक्तिगत जमानी: कम्पनीले कर्जा लिँदा सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक–एक सदस्यको समेत व्यक्तिगत जमानी लिने प्रावधानलाई लचिलो बनाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने।

बाह्य व्यावसायिक ऋण: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाः कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थान) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई लचिलो बनाइनुपर्ने। कम्पनीले कर्जा लिनु पर्दा सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका सबै सदस्यहरुको समेत एभचकयलब िन्गबचबलतभभ लिने प्रावधानलाई लचिलो बनाई पुनरावलोकन गरिनु पर्ने।

• असल कर्जामा ः ०.७५% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था
• १ देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जाः १.२५%
• ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जाः १०%
• ६ देखि ९ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जाः १५%
• ९ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जाः २५%
• १ देखि ३ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जाः ७५%
• ३ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जाः १००%

५. उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित विशेष नीति 
ब्याजदर र प्रिमियममा सहुलियतः उत्पादनमूलक उद्योग र सामान्य व्यवसाय बीच स्पष्ट नीतिगत भिन्नता हुनुपर्ने। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई रिस्क प्रिमियममा सहुलियत दिई ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा बढी फरक (कम) हुने गरी कायम

एसएमई र एमएसएमई सहजीकरणः साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगको लागि बैंक कर्जा प्रक्रियाका कागजात र झन्झट सरल गरिनुपर्ने र रिस्क प्रिमियमको सीमा ०.५ प्रतिशत भन्दा माथि नजाने गरी तोकिनुपर्ने

फर्स्ट लस रिकभरी र कृषि क्षेत्रः वित्तीय पहुँचका लागि फस्र्ट लस रिकभरी हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था ठूला उद्योगमा पनि लागू गरिनुपर्ने। कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सहुलियत ब्याजदर, पुनरकर्जा र निश्चित अवधिको ग्रेस अवधि दिइनुपर्ने।

एसेम्बली उद्योगः आयात प्रतिस्थापन गरी औद्योगिकीकरण बढाउन एसेम्बली उद्योग स्थापना तथा विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत र वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइने।

६. बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन 
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीः बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने बजेटको घोषणा समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने।

विदेशमा लगानी र बिक्री शाखाः सूचना प्रविधि लगायतका व्यवसायलाई विदेशमा बिक्री शाखा खोल्न र कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने बजेटको घोषणा कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिले प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने।

नवीन वित्तीय उपकरण र कोषहरूः नेपाली मुद्रामा अफसोर बण्ड, स्वच्छ उर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड, ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’, उपयुक्त प्रिमियममा ‘हेजिङ सेवा’, र ‘मातृभुमी कोष’ जस्ता वित्तीय अवधारणाहरूको कार्यान्वयनलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने।

कानूनी सुधारः दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन र उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने।

७. ब्याजदर, बैंक दर र डिजिटल बैंकिङ 
आधार दर गणना परिमार्जनः आधार दर गणना विधिलाई लागतमा आधारित बनाउन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ताकि नीतिगत दरमा आउने परिवर्तन बजारको ब्याजदरमा प्रभावकारी रूपमा स्थानान्तरण हुन सकोस्।

स्प्रेड रेट र दर स्थिरताः स्प्रेड रेटलाई ४ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने र बैंकदर, नीतिगत दर तथा अन्तरबैंक दर बीच आवश्यक समन्वय गरी ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउनुपर्ने।

डिजिटल भुक्तानी र सीमा वृद्धिः क्युआर पेमेन्ट, मोबाइल बैंकिङ र कनेक्ट आईपीएसको शुल्क न्यूनतम गरिनुपर्ने। भारतसँगको समन्वयमा नेपाली डिजिटल वालेट (ईसेवा, खल्ती आदि) मार्फत भारतीय क्युआर प्रणालीमा प्रत्यक्ष भुक्तानी शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र भारतमा कार्डबाट खर्च गर्न पाउने मासिक सीमा १ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्‍याउनुपर्ने।

फिनटेक मार्केटप्लेसः राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने बजेटको नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने।

८. बैंकिङ प्रक्रिया सरलीकरण र कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था
एकरूपता र शुल्क न्यूनीकरणः सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति मूल्याङ्कनको स्टान्डर्ड प्राक्टिस, मूल्याङ्कनकर्ताको शुल्क, सेवा शुल्क, र कर्जा प्रवाहका कागजात तथा सर्तहरूमा एकरूपता कायम गरी शुल्क न्यूनीकरण गरिनुपर्ने।

कानूनमा बैकर र व्यवसायी तथा व्यवसाय र व्यवसायी बीचको अन्तरः प्रचलित कानूनमा बैकर र व्यवसायी तथा व्यवसाय र व्यवसायीलाई छुट्याउने स्पष्ट कानूनको अभाव भएको हँुदा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने।

चेक बाउन्सः चेक बाउन्स सम्बन्धी कानुनी तथा बैंकिङ प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र व्यवसायमैत्री बनाइनुपर्ने।

उद्यम उद्धार प्याकेज: नोक्सानीमा रहेका उद्योगलाई जानाजानी ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश नतिर्ने डिफल्टरका रूपमा स्पष्ट वर्गीकरण गरी अतिरिक्त प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने गरी रेस्क्यु प्याकेज ल्याउनुपर्ने।

दण्डात्मक ब्याज खारेजीः खराब वर्गीकृत भई पूर्ण रूपमा प्रोभिजनिङ भइसकेको ऋणमा दण्डात्मक ब्याज लगाउने र त्रैमासिक चक्रवृद्धि गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने।

कालोसूची सम्बन्धी प्रावधानः एउटा संस्था कालोसूचीमा पर्दा सोही व्यक्ति आबद्ध रहेका र दायित्व नियमित पूरा गरिरहेका अन्य संस्थाहरू कालोसूचीमा पर्ने जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा व्यवहारिक बनाइनुपर्ने।

९. वैदेशिक व्यापार र अन्य विविध व्यवस्थाहरू 
टीटीमार्फत भुक्तानीः अमेरिकी डलरमा हुने टेलिग्राफिक ट्रान्सफरमार्फत आयात भुक्तानी गर्दा अनिवार्य १००% अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सामान आएपछि भुक्तानी गर्न सकिने बनाइनुपर्ने।

एलसी र क्रेडिट रेटिङको सीमा वृद्धिः अमेरिकी डलर ५०,००० भन्दा माथिको एलसीमा अनिवार्य चाहिने बीसीआई रिपोर्टको सीमा कम्तीमा ग्क्म् १,००,००० पुर्‍याइनुपर्ने। साथै, क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा हालको रु. १०० करोडबाट बढाएर रु. १५० करोड पुर्‍याइनुपर्ने।

एलसी डिस्काउन्टिङः १८० दिनभन्दा बढी अवधिका एलसीलाई पनि आवश्यक सर्तसहित छुट गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने।

स्टार्टअप कोषः स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कोष र युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरी प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरूलाई बिनाधितो वा आंशिक धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।