स्मार्ट टेलिकममा बलजफ्ती गरेर निजी लगानीलाई निरुत्साही गर्दै सरकार

काठमाडौँ: दुई तिहाई बहुमत नजिकको शक्तिशाली सरकार आएपछि निजी क्षेत्रले अब लगानीमैत्री वातावरण बन्नुका साथै उद्योगी व्यवसायीमाथि हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुने आश गरेको थियो। तर, १०० दिनका सरकारका गतिविधि लगानीविपरित देखिएको छ। जसले गर्दा लगानीकर्ताले खुलेर लगानी गर्न चाहेका छैनन्।

निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल र स्मार्ट टेलिकममाथिको सरकारको व्यवहारले आगामी दिनमा स्वदेशीका साथै विदेशी लगानी आउने वातावरण पटकै बन्न नसकेको प्रमाणित गरेको छ।

सरकारले स्मार्ट टेलिकम कम्पनीको दूरसञ्चार उपकरण तथा सामग्री नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलामी गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट सरकार अझै निजी क्षेत्रलाई नकरात्मक सोचबाट व्यवहार गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्न कर्जा असुली प्रक्रियाबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्टले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेर ऋण असूल गरेको हो।

बैंकको भनाइअनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग भएको दूरसञ्चार उपकरण तथा सामग्री लिलामी गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूर्णरूपमा पालना गरिएको पनि देखिन्छ।

सेवा प्रदायकले लाइसेन्स शुल्क समयमा तिर्न सकेन भनेर स्मार्ट टेलिकमको २४ लाख ग्राहकलाई कुनै सूचना नगरिकन र कुनै विकल्प सेवासमेत उपलब्ध नगराइकन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जबरजस्ती एकैपल्ट स्मार्ट टेलिकमको सेवा बन्द गरिदिएको आरोप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लाग्दै आएको छ।

यति मात्र हैन, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स कब्जा गर्न खोज्ने एक स्वार्थ समुहको प्रभावमा परेर प्राधिकरणले स्मार्टलाई ध्वस्त पार्न खोजेको छ। यस कार्यमा प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले सहयोग गरेका छन्।

लाइसेन्स शुल्क समयमा तिर्न नसकेको बहानामा कुनै गृहकार्यविनै प्राधिकरण जस्तो नियामक जिम्मेवार निकायले स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने जस्ता कार्य गर्दा त्यसको असर अहिले बैंकिङ क्षेत्रदेखि उपभोक्तासम्म परेको छ। कम्पनीको शेयर सदस्यहरुमा केही फेरबदल नगरी प्राधिकरणले स्मार्ट सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको घोषणा गरिदिएको थियो।

शुरुमा सात–आठ दिन चलाएपछि आफूले सम्हाल्न नसकेको बहाना बनाएर स्वार्थ समुहकै इसारामा एक्कासी कम्पनी बन्द भएको सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर २४ लाख मोबाइल सेवा एकैपल्ट बन्द गरिदिएको छ।

राज्यको जिम्मेवार निकायले कम्पनी बन्द भएको घोषणा गरेपछि स्वाभाविकरूपमा मोबाइल ग्राहकहरु, कम्पनीसँग वर्षौैंदेखि लेनदेन गरिरहेका संस्थाहरु, देशभरको टावर जडान गर्न भाडामा लिएका घरधनीहरु, रिचार्ज कार्ड बिक्रेताहरु अरु धेरै सामन आपूर्तिकर्ताहरु सबै प्राधिकरणको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए।

प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भण्डारीले आफू बच्न सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि छक्काएर मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली संशोधन गर्न लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ। संशोधित नियमावलीअनुसार प्राधिकरणले स्मार्टको सम्पत्ति मात्र लिने गरी दायित्वहरु सबै पूरानै लगानीकर्ताहरुको नै जिम्मामा दिने जस्तो अव्यवहारिक प्रावधान राख्न लगाईएको छ।

यता स्मार्ट सेललाई प्राधिकरणले कब्जा गरेको ६ महिनापछि नियमावली संशोधन गरिएको थियोे। यो पुरै भूतप्रभावी कानुन हो। यसरी नियमावली संशोधन गरेर बैंकको ऋण र अन्य सम्पूर्ण दायित्वहरु तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सर्वेस जोशीमाथि थुपारेपछि निजको लागि एउटै विकल्प सम्पत्ति लिलाम गर्ने बनाएको हो।

लिलाम गर्न अनुमति माग्न सीईओ जोशी पटक पटक प्राधिकरणमा गएर अनुरोध गरेका थिए। तत्कालिन प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले यस विषयमा कुनै निर्णय नै गरेनन्। टेलिकमको समस्या सम्बन्धित ऐन र नियमावली अनुशरण गरेर समाधान गर्न सकिने हुँदाहुँदै प्राधिकरण अध्यक्षले स्वार्थ समूहको स्वार्थमा यो प्रकरणलाई जानाजानी जटिल बनाइदिएको दाबी छ।

बैंकलाई आफ्‌नो लगानी असुल गर्न आफूसँग धितोमा रहेको मालसामान लिलाम गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यो कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्वन्धी ऐनले नै स्पष्ट अधिकार दिएको छ। बैंकले पनि लाइसेन्स खारेज गरेपछि ऋण दिएको होइन। अगाडि नै दिएको हुन्छ। यस प्रकरणमा इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले जोशीको अनुमतिसमेत नलिकन धितो लिलाम गरी आफ्‌नो पैसा असूल गर्न सक्छ।

एनसेलतर्फ पनि उही स्वार्थ समुहको उक्साहटमा भण्डारीले एनसेललाई ३–४ वर्षसम्म व्यापार विस्तार गर्न दिएको थिएन। एनसेललाई पनि डुबाउने स्थितिमा पुर्याउन प्राधिकरणकै नेतृत्व लाग्दै आए पनि राज्यका उपल्लो निकायहरुले त्यसमा निगरानी गर्न पहल नै नगरेको पाइएको छ।

स्मार्ट टेलिकमको करिब छ सय टावरदेखि सम्पूर्ण उपकरण लिलाम प्रक्रियाबाट खरिद गरी सेवा र व्यापार विस्तार गर्न पाउने भएकाले नै एनसेलले एक अवसरको रूपमा लिलाम प्रक्रियामा भाग लिएको हो। वास्तवमा यस मामिलामा भण्डारीसहितको भूमिकालाई लिएर राज्यका सम्वन्धित निकायले अख्तियार दुरुपयोगको कसूरमा छानविनको दायरामा ल्याउनु पर्ने कुरा उठेको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा प्राइम कमर्सियल बैंकको सह–वित्तीयकरण २०७४ पुस २८ देखि स्मार्ट टेलिकमलाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जाहरू उपलब्ध गराइएको थियो। सुरक्षाको रूपमा कम्पनीका दूरसञ्चार उपकरण र सामग्रीहरू धितो राखिएको थियो।

धितो राखिएका सामग्रीहरू सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा विधिवत दर्ता गरिएको छ। स्मार्ट टेलिकमले बैंकबाट लिएको पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण तिर्न बाँकी थियो। बैंकको ऋण भुक्तानीलगायत अन्य सिर्जित दायित्वको विषयमा बोलेको छैन। जसले गर्दा स्मार्ट टेलिकमले बैंकबाट लिएको ऋणको विषयमा नबोलेर निक्षेपकर्ताको हकलाई नजरअन्दाज गरेको छ।

कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले आफ्‌नो खल्तिबाट सबै रकम लगानी गर्दैन। कूल लगानीको ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कम्पनी सञ्चालन गरेको हुन्छ। बैंकले कम्पनीलाई दिने ऋण सर्वसाधारणको निक्षेप हो। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी पैसा निक्षेपकर्ताको हुन्छ।

त्यही निक्षेप रकम कुनै कम्पनीलाई प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर सामान आयात गर्ने र कम्पनी सञ्चालनका लागि चालूपुँजीमा लगानी गरेको हुन्छ। तर, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएर सरकारको नाममा आयो भन्दैमा उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने दाबी विज्ञहरुको छ।

कुनै पनि कम्पनीको कारोबार र उसको शाखका आधारमा बैंकले ऋण दिएको हुन्छ। कम्पनीको जायजेथो लिलाम गरेर ऋण असूली गर्ने दायित्व बैंकको हुने गर्छ।ऋणबाटै सिर्जना भएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक लाग्ने र त्यो ऋणको दायित्व सम्बन्धित पक्षले नै बेहोर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

यसरी भयो लाइसेन्स खारेज

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नगरेको कारण स्मार्ट टेलिकम २०८० वैशाख स्वतः रद्द भएको हो। स्मार्ट टेलिकममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा बैंकबाट ऋण लिएर साँवा तथा ब्याज भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमलाई धितो लिलामीबाट असुली गरिसकेको छ।

बैंकले कानूनी आधारमै टेकेर र प्रक्रिया पुर्याएर धितो लिलामीबाट ऋण असुली गरेको देखिन्छ। यता दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र भौतिक पूर्वाधारहरू आफ्‌नो नियन्त्रणमा रहने दाबी गर्दै आएको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक स्मार्ट टेलिकमबीच २०७६ दुरसञ्चार पूर्वाधारका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्नका लागि एलसी खोल्नका लागि ऋण सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला बैंक र स्मार्ट टेलिकमबीच पाँच अर्ब २० करोड २२ लाख रुपैयाँ बढी ऋण सम्झौता गरेको थियो।

ऋण लिन स्मार्टले सुरक्षणको रूपमा आफ्‌नो सम्पूर्ण मेसिनरी तथा औजार धितो राखेको हुन्छ। सोही सम्झौता अनुसार नेपाल इन्मेस्टमेन्टबाट स्मार्टले ऋण प्राप्त गरेको थियो। २०७० वैशाखमा आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका उसले इजाजत प्राप्त गरेको थियो। कम्पनीले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐनअनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो। ला

इसेन्स स्वतः खारेज भएपछि निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ पैसा तिर्न कम्पनी असमर्थ भएको थियो।

यस्तो छ ऋण असूली कानूनी व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) ले ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा बैंकले ऋणीलाई सूचना दिएर मेसिनरीलगायत अन्य चल तथा अचल सम्पत्ति आफ्‌नो कब्जामा लिन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री गर्न सक्ने र बैंकले आवश्यक परेमा मेसिनरीको बिमा आफैं गराउन र त्यसको खर्च ऋणीसँग असुल गर्न पनि सक्ने व्यवस्था बाफियामा रहेको छ।

स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिन आफ्‌नो सबै मेसिनरी र औजार बैंकमा धितो राखेको पाइएको छ। उसले ऋण नतिरे ऋण दिने बैंकले धितोमा राखेको सम्पत्ति बेच्न सक्ने व्यस्था रहेको छ। कुनै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा त्यसले लिएको ऋण स्वतः समाप्त हुँदैन।

कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व दुवै यथावत रहन्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बैंकले स्मार्टको धितो बेचेर ऋण असूल गरेको पाइएको छ। यदी सरकारले सम्पत्तिको स्वामित्व लिने हो भने बैंकको ऋण र दायित्व पनि स्वीकार गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको एक कानून व्यवसायीले बताए।

उनका अनुसार कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा ऋण दायित्व सकिन्दैन। स्मार्ट टेलिकमले ऋण लिएकाले तिर्नुपर्ने दायित्व पनि उसैको हुने व्यवस्था छ। बाफियाले ऋण नतिरे लिलाम प्रक्रियाबाट उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यही कानुनी आधारलाई टेकेर बैंकले स्मार्ट टेलिकममा गरेको कर्जा लगानी असूल गरेको हो।

कर्जा चुक्ता नगरेको भन्दै बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम धितोमा रहेका उपकरणहरू लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो।

२०८२ साउन २३ मा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। प्राप्त विवरणअनुसार ऋणी स्मार्ट टेलिकमले २०८२ भदौ २० मा धितो लिलाम गरी बैंकको बक्यौता असुल गर्न लिखित अधिकार दिएको पाइएको छ।

बैंकले २०८२ असोज ३ मा १५ दिने लिलाम बिक्रीको सूचना जारी गरेको थियो। त्यसबेला एनसेल आजियाटा लिमिटेडले चार अर्ब ६० करोड, ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड ५० लाख र प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ कबोल गरेका थिए।

सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने एनसेलको प्रस्ताव नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले स्वीकार गरेको थियो। एनसेलले रकम जम्मा गरेपछि, स्मार्ट टेलिकमको ऋण खाता २०२५ अक्टोबर १३ मा बन्द गरिएको थियो ।

यता प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति आफ्‌नो नियन्त्रणमा रहने दाबी गरेको छ।

सुरक्षित कारोबार ऐनले बैंकको हकलाई विशेष गरी चल सम्पत्तिको धितो सुरक्षण र असुलीलाई बलियो बनाएको छ। ऐनले बैंकलाई ऋणीका दूरसञ्चार उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरूलाई धितोको रूपमा स्वीकार गर्ने र ती सामग्रीहरूलाई सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा विधिवत दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ।

ऋणीले कर्जा नतिरेको खण्डमा यस ऐनले बैंकलाई धितो राखिएका उपकरणहरू लिलाम गरी आफ्‌नो सावाँ र ब्याज असुल गर्ने स्पष्ट कानूनी बाटो प्रदान गरेको छ।