नगरपालिकाले लामो समयदेखि गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि कवाड व्यवसायीले गरे आत्मदाह प्रयास

काठमाडौँ: कवाडी सामान बोकेको गाडी कानुनविपरीत रोकिएपछि एकजना व्यवसायीले ‘आत्मदाह’ प्रयास गरेका छन्। बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जिल्ला र सर्वोच्च अदालतदेखि गृहमन्त्रालयसम्मको आदेशलाई अवज्ञा गरी धादिङको धुनीबेंसी नगरपालिकाले गाडी रोकेको जनाएका छन्।

राज्यका सबै निकायमा गुहार्दा पनि कसैले नसुनेको भन्दै एकजना कवाड व्यवसायी मुकेश प्रसाद साहले बुधबार पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेका थिए। ‘स्क्र्याप हकहित फाउन्डेसन’को टोलीले तत्काल उद्धार गरेर अप्रिय घटना हुनबाट रोकेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सञ्जय साहले बताए।

विगत लामो समयदेखि कवाड व्यवसायी विभिन्न ठाउँमा दोहोरो, तेहरो करको मारमा पर्दै आएको पीडित मुकेश प्रसाद साहले बताए। मुकेशले धादिङ जिल्ला धुनीबेंसी नगरपालिकाको धार्के नाकामा फलामको प्रतिकेजी ३ रुपैयाँ ३९ पैसा र नागार्जुन नगरपालिका सानोभर्याङ काँटामा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ २६ पैसा मात्रै पर्ने हुँदा काठमाडौंमै गर्ने गरेको जनाए।

‘कवाड व्यवसायीहरूले १ रुपैयाँ १३ पैसा बचाउनका लागि काठमाडौंको कुनै पनि ठाउँमा लोड भए पनि निकासी कर काट्नका लागि सानोभर्याङ आएर नागार्जुन नगरपालिकाको रसिद काटी जाने गरेका छौं, तर धादिङले अवरोध गर्दै आएको छ,’ मुकेशले भने।

कवाड सामान जहाँबाट लोड हुने हो त्यही ठाउँमा मात्रै कर लाग्ने सर्वमान्य नियमलाई आफूहरूले पालना गर्दै आएको बताउँदै व्यवसायी हुसेन अलीले भने, ‘निसान सप्लायर्सले नागार्जुन नगरपालिकासँग निकासी करको ठेक्का सम्झौता गरेर सानोभर्याङ तौल पुलमा निकासी कर उठाउँदै आएकोमा धुनीबेंसीले अवरोध गर्नु गैरकानुनी छ।’

सानोभर्याङमा कर तिरिसकेपछि पनि धुनीबेंसी नगरपालिकाले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर धार्केमा पनि गाडी रोक्ने–छेक्ने तथा दोहोरो कर तिर्न दबाब दिँदै आएको पीडित मुकेशले बताए।

उनले सोविरुद्धको मुद्दामा २०८२ माघ १८ गते सर्वोच्च अदालतले ‘एक ठाउँबाट निकासी कर तिरेपछि बेरोकटोक गाडी जान दिन’ आदेश दिएको मुकेशले बताए। ‘अहिले सोही आदेशलाई धुनीबेंसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रहरीले समेत अवज्ञा मात्रै गर्नुभएको छैन, अझ अपव्याख्या गरेर सम्मानित अदालतको अवहेलना गर्नुभयो,’ मुकेशले थपे।

सोबारे स्क्र्याप हकहित फाउन्डेसनका अध्यक्ष सञ्जय साहले व्यवसायीहरूले कानुनको पालना गरियोस् भनेर राज्यका विभिन्न निकायमा गुहार्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि आत्मदाहसम्म पुग्नु दुःखद विषय भएको बताए।

साहले २०८३ असार २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले ‘२०८२ भदौ ११ मा नागार्जुन नगरपालिकासँग भएको सम्झौताको सर्तविपरीत हुने गरी उक्त कवाडी कर नउठाउनु र उठाउन नदिनु’ भनी गरेको आदेशलाई अपव्याख्या गरिएको जिकिर गरे।

सो विषयमा पत्रकार सम्मेलनकै बीचबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीसँग जानकारी लिँदा उनले रोकिएका गाडीहरूलाई छाड्न धादिङ जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनिसकेको जनाए। धादिङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमले सो विषयमा प्रहरीलाई छाड्न भनिसकेको जानकारी दिइन्।

धुनीबेंसी नगरपालिका उपमेयर सुरज उप्रेतीले गाडी रोकिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको र सो सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्पर्क गर्न भने।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार खनालले कानुनअनुसार नै आफूहरूले गाडीहरू रोकेको जिकिर गरे। खनालले अदालतको आदेशअनुसार नै गाडीहरू रोकेको र धुनीबेंसी नगरपालिकामा कर नतिरी जान नपाउनेसमेत बताए। ‘अरू के हो थाहा छैन, नगरपालिकाले ठेकेदारसँग कर उठाउने सम्झौता गरेको छ, हाम्रोभन्दा ठेकेदारको विषय हो,’ खनालले थपे।

एसपी सुमित खड्काले ‘योबारे सबै कुरा डीएसपी साबले भन्नुहुन्छ’ भन्दै पन्छिए। धुनीबेंसी इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सरोज कार्कीले आफूलाई केही जानकारी नभएको भन्दै उनी पनि पन्छिए।

इन्स्पेक्टर राजेन्द्रबहादुर केसीले आफूहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै काम गरेको बताउँदै भने, ‘२०८३ असार २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले नागार्जुन नगरपालिकामाथि स्टे अर्डर दिएको हुनाले त्यो मितिभन्दा पछि नागार्जुन नगरपालिकाको रसिद काटी आएको मान्य हुने छैन।’

कवाडी व्यवसायी बुद्ध लामाले प्रहरी प्रशासनले अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी गाडी रोकेकोप्रति रोष व्यक्त गरे। अर्का व्यवसायी रवि साहले कानुनअनुसार समस्या समाधान नभए आफूहरू कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए।