काठमाडौँ- सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल आगामी १० वर्षमा विश्वको प्रविधिसँग बराबरी गर्ने गरि विकास गर्ने बताएकी छन्। उनले सरकारले सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको बताउँदै १० वर्षपछि नेपालको प्रविधि विश्वस्तरिय हुने बताइन्।
‘हामीले क्याबिनेटमा पनि सूचना प्रविधिको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका नै छौं। अबको १० वर्षमा विश्वको प्रविधिसँगै हामी पनि सँगैसँगै जानेछौं,’ नेपाल डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री शार्माले भनिन्।
तर नेपालमा नीजि क्षेत्रको मात्र नभइ सरकारी क्षेत्रले पनि प्रविधिमा खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन। केही दिन अघि मात्र डेटा सेन्टरको ट्रान्सफर्मर पड्किएपछि धेरै समय सरकारी ह्वेभसाइट चल्न सकेका थिएनन। त्यसबारे गरिएको प्रश्नमा रेखाले ब्याकप नहुँदा त्यस्तो भएको बताएकी छन्।
‘रुख ढलेर विद्युत काटियो र ब्याकपले काम गरेन अनि केही समय समस्या भयो। सर्भर डाउन हुँदा वैकल्पिक माध्यमबाट बिध्युत आउनुपर्ने थियो आएन,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटलमा थोरै बिगृयो भने धेरै नोक्सानी हुन्छ। हामीले दोहोरो ब्याकप राअख्नु पर्छ। अस्ति डेटा सेन्टरमा भको त्यही हो।’
यता अहिले प्रविधिको दुरुपयोग बढ्दो छ। अहिले डिजिटल माध्यमबाट समेत चोरी, ठगी, ह्याकिङका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भइरहेका हुन्छ। त्यस्तै, कारणले प्रविधिको दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यसैले अबको कामहरुले त्यसलाई रोक्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
‘त्यो दुरुपयोग रोक्न काम गर्नु पर्छ। त्यसका लागि साइबर सुरक्षा, प्रविधि कानुनको बिकास गर्नेछौ,’ उनले भनिन, ‘यसका लागि४ वर्ष अघि अगाडि बढाएको सूचना प्रविधि फ्रेमवर्कमा पनि समन्वय आवश्यक छ। यो यस्तो क्षेत्र हो जसले हरेक वर्ष परिवर्तन खोज्छ। सवै क्षेत्रलाई चाहिने समेटने क्षेत्र प्रविधिमा चाहिन्छ।
यता सरकारले विकास गरेको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क पनि को आलोचना गर्दैको डिजिटल लिडरवारे कुरा नभएको जति ठूला परियोजना ल्याएको भए पनि ग्रासरुटमा असर नपर्ने भन्दै आलोचना भने भइरहकै छ। तर यो विषयको खण्डन गर्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता आवशक रहेको र कार्यक्रम बनाएर जानकारी भएन भने कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने थाहा नहुने बताएकी छन्।
अहिले आईसीटीको विकासले सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ने गरि प्रविधीको विकास भएको छ। सरकारले यो नियन्त्रण गर्न कस्तो सोच राखेको छ ? भन्ने प्रश्नमा शर्माले भनिन्, ‘अवसरसँगै चुनौती पनि हुन्छ। नयाँ कुराले समस्या र चुनौती सँगै हुन्छ। त्यसलाई समाधान गर्न सक्षम हुनुपर्छ। त्यो ब्रेनलाई हामीले सरकारी क्षेत्रमा समावेस गराउनु पर्छ। हामी यो सूचना र प्रविधि को प्रयोग गर्ने ब्रेनले नियन्त्रण गर्ने ब्रेन पनि हुन्छ।’
अब सरकारले निजामति सेवामा पनि आईटिसीबारे जानकार मानिसहरु राख्नेगरि सरकारले नियम बनाउने भएको छ।
किनभने अहिले आईसीटिमा दक्ष जनशक्ति सरकारी भन्दा पनि प्राइभेटमा आकर्षक धेरै छ। ‘कर्मचारी सरकारी क्षेत्रमा चाइन्छ भनेर तान्न खोजिरहेका छौं। डिजिटल नेपाललाई सार्थकता दिने विज्ञहरुले ४० हजार मासिक तलबले काम गर्न सक्दैनन्। सेवा पनि राम्रो दिने काम पनि राम्रो गराउने भनेर हाइबृड सिस्टम लागू गर्ने सोच छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्।
निजामती सेवाको व्यवस्था गरेर राम्रा मानिस ल्याउनु पर्ने उनको तर्क छ। उनले अन्तिममा भनिन्, ‘हामीले प्रविधिलाई ठीक ढंगले प्रयोग गरिरहेका छौं तर जति गर्नु पर्ने हो त्यति चाहिँ गर्न्स सकेको छैन।’


