जेनजी आन्दोलनमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन सकिन्न: गृहमन्त्री

काठमाडौँ: कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि छलफल तथा सुझाव संकलन गरिएको छ।

बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन, २०८३ पारित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।

बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निर्दोष व्यक्ति थुनामा परेको भए त्यसलाई प्रतिशोधका रूपमा लिन नहुने बताए। उनले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई भने कानुनी उन्मुक्ति दिन नसकिने स्पष्ट पारे।

‘जेनजी आन्दोलनको कुरा हाम्रो लागि एकदमै सिरियस विषय हो। जसरी यो सरकार गठन भयो, जेनजी आन्दोलनमा निर्दोषहरु थुनामा हुनुहुन्छ, त्यसमा प्रतिशोध कसैले साध्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर जघन्य अपराध गरिएका विषयमा छुट भन्ने छैन। त्यसका लागि जेनजी आन्दोलन भएको पनि होइन।’

मन्त्री गुरुङले समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए। उनले कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै हरेक सुझावलाई व्यवहारमा लागू गर्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

‘नेपाल सरकारको पहिलेदेखिको एउटै समस्या छ, राम्रा–राम्रा कानुन छन्। तर सबै कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयनको पक्षमा एकदमै कमजोर छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले साँच्चिकै यो देशमा परिवर्तन ल्याउने हो भने हरेक बुँदालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कसरी भन्ने विषयमा योजना बनाउन एकदमै जरुरी छ।’

मन्त्री गुरुङका अनुसार हाल देशभरका कारागारमा करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् भने कारागारको क्षमता करिब १९ हजार मात्रै छ।

कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा कारागारको भौतिक अवस्था, पूर्वाधार र आवश्यक बजेटबारे अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

कारागार निर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको उनले बताए।

उनले कारागार व्यवस्थापनलाई नीतिगत तथा व्यवस्थित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताए। कारागारमा रहेका ‘नाइके’, ‘भाइनाइके’ र ‘चौकीदार’को व्यवस्था रोकिएको जानकारी दिँदै उनले चौकीदार नियुक्तिमा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए।

कारागारभित्रै आर्थिक लाभ लिन सकिने अवस्थाले कैदीबन्दीमा पुनः अपराध गरेर जेल जाने मानसिकता विकास हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री गुरुङले आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको पनि जानकारी दिए।