ई–कमर्स व्यवसायी अनिवार्य रूपमा विभागमा स्वीकृत हुनुपर्ने

काठमाडौँ: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय माध्यम (ई–कमर्स) बाट वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा विभागमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ।

विभागले एक सूचना जारी गर्दै ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१’ र ‘विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले सबै अनलाइन व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा आउन आह्वान गरेको हो।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेसन, सफ्टवेयर वा सामाजिक सञ्जालका मार्केटप्लेस (फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि) मार्फत वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्ने सबै प्रणालीलाई ई–कमर्सको दायरामा राखिएको छ।

यसमा वस्तुहरूको खरिद–बिक्रीका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, ढुवानी, पर्यटन, सञ्चार, बैंक तथा बिमाजस्ता सेवामूलक क्षेत्रहरू समेत समावेश छन्। ऐनको दफा ४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने र दफा ५ अनुसार विभागको पोर्टलमा सूचीकरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

पछिल्लो समय डिजिटल माध्यम र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी व्यवसाय गर्ने क्रम बढेसँगै उपभोक्तामा भ्रम छर्ने, ठगी गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवा बिक्री–वितरण गर्ने गुनासोहरू तीव्र रूपमा बढिरहेकाले विभागले नियमनमा कडाइ गरेको हो। उपभोक्ताको संवैधानिक तथा कानुनी हकको संरक्षण गर्न र बजारलाई स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन व्यवसायीहरूले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी अनिवार्य रूपमा विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

विभागले सूचनाको बेवास्ता गरी सूचीकृत नभई वा गैर–कानुनी रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्मबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा ‘विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१’ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभागले सबै सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराएको छ।