पाँच इन्टरनेट कम्पनीको लाइसेन्स पाँच वर्ष थपियो

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँचवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै ती कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षसम्म सेवा सञ्चालन तथा नेटवर्क पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम पाँच वर्षका लागि पाँचवटा इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

नवीकरण हुने कम्पनीमा डिजी लिंक नेटवर्क, विमान नेटवर्क, श्री वाई फाई नेपाल, शिखर नेट र युनाईट नेटवर्कस् प्रालि रहेका छन् । लाइसेन्सको अवधि थपिएसँगै यी कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार, नेटवर्क क्षमता वृद्धि तथा पूर्वाधार स्तरोन्नतिमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने आधार तयार भएको छ। इन्टरनेट सेवा व्यवसायमा नेटवर्क विस्तारका लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले लाइसेन्सको निश्चितता कम्पनीका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र डेटा खपत निरन्तर बढिरहेका बेला सेवा प्रदायकमाथि नेटवर्क क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारको दबाब पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा पाँच वर्षको अनुमतिपत्र नवीकरणले कम्पनीलाई फाइबर नेटवर्क विस्तार, उपकरण स्तरोन्नति तथा नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने देखिन्छ।

तर, अनुमतिपत्र नवीकरणसँगै सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेका सेवा गुणस्तर, नियामकीय अनुपालन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सेवा गुणस्तर सुधार, स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग र नियामकीय सर्त पालना गर्न थप कडाइ गर्दै आएको छ।

प्राधिकरणले साउन महिनामै मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सेवा प्रदायकलाई आठबुँदे निर्देशन दिएको छ। सेवा प्रदायकले प्रत्येक तीन महिनामा सेवा सुधारको प्रगति विवरणसमेत प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले लाइसेन्स नवीकरणलाई केवल सेवा सञ्चालनको निरन्तरता मात्र नभई आगामी पाँच वर्षमा नेटवर्क तथा डिजिटल पूर्वाधारमा थप लगानी र सेवा गुणस्तर सुधारसँग जोडेको देखिन्छ। पाँच कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरणले इन्टरनेट बजारमा विद्यमान सेवा प्रदायकको निरन्तरता सुनिश्चित गरे पनि बढ्दो प्रतिस्पर्धाबीच ग्राहक टिकाउन कम्पनीहरूले नेटवर्क गुणस्तर, सेवा विश्वसनीयता र मूल्य प्रतिस्पर्धामा थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

यससँगै प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा नियामकीय स्थिरता दिँदै आगामी पाँच वर्षका लागि कम्पनीहरूको लगानी र व्यवसाय विस्तारको आधार तयार गरेको छ।