काठमाडौं– रामसहायप्रसाद यादवलाई सांसदबाट राजीनामा दिन लगाई उपराष्ट्रपति बनाएर १० वैशाखको उपनिर्वाचनमार्फत संसद् छिरेका जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई पनि आफू मातहत चलाउने गरी विधान कोरेका छन्। अध्यक्ष उपेन्द्रले आफैंलाई पार्टीभित्र झनै शक्तिशाली बनाउने गरी विधान मस्यौदा कोरेका हुन्। जसपाको प्रस्तावित नयाँ विधानमा केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष र संघीय परिषद् अध्यक्ष गरी दुई अध्यक्ष रहेन व्यवस्था छ। हाल पार्टीको केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र र संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राई छन्।
१० असारदेखि सुरु भएको विधान अधिवेशनमा पारित गराउने गरी अध्यक्ष उपेन्द्रले नयाँ विधानमा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष नै कार्यकारी अधिकारसहितको मूख्य भूमिकामा रहने व्यवस्था गरेका छन्। संघीय परिषद अध्यक्षलाई पार्टी रेखदेख जिम्मा दिइए पनि निर्णयकर्ताको हैसियतको अधिकारमा भने कैंची लगाइएको छ। विधान अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्रले प्रस्तुत गरेकोे विधानको मस्यौदामा संघीय परिषद्को अध्यक्षलाई समग्र पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने अधिकार दिएको छ।
संघीय परिषद अध्यक्षलाई पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय निकायको संयोजनलगायतका काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघिको अन्तरिम विधानमा परिषद्का अध्यक्षलाई निर्णयको अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाइएको थियो। पार्टीको नीति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्टीको प्रतिष्ठा बढाउन आवश्यक पहल गर्ने, देशमा विभिन्न राजनीतिक दलबीच सहकार्य र धु्रवीकरणको पहल गर्ने जिम्मेवारी परिषद्का अध्यक्षलाई दिइएको छ। अहिले सबै अधिकार कटौती गरेर परिषद् अध्यक्षलाई विभिन्न पार्टीसँग बन्ने गठबन्धन तथा एकताका लागि समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
हालका लागि केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्रले प्रमुख कार्यकारी नेता, प्रवक्ता तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा पार्टीको नेतृत्व गर्नेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय सचिवालयका निर्णयको कार्यान्वयनमा नेतृत्व गर्ने, महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्ने र आवश्यक परे निर्णायक मत दिने अधिकारको तजबिज पनि उपेन्द्र आफैंले राखेका छन्।
नयाँ विधानमा पार्टी बैठक बोलाउन निर्देशन दिने, महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय अध्यक्षलाई सुम्पिने भनिएको छ। अध्यक्षले राजीनामा दिन चाहे सह–अध्यक्षमार्फत केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय समितिले राजीनामा स्वीकृत गरे सह–अध्यक्षले कार्यवाहक अध्यक्ष भई कार्य सम्हाल्नेछ र ६ महिनाभित्र विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय अध्यक्षको निर्वाचन गरिने नयाँ विधानमा लेखिएको छ।
अधिवेशनमा १० वटा समूह बनाएर विधानमाथि छलफल गरिनेछ। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभाहलमा जारी विधान अधिवेशन भोलिसम्म चल्नेछ। शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले अनुमोदन गरेको पार्टीको विधान मस्यौदा यसै अधिवेशनमा पेस गरेर उपेन्द्रलाई झनै शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो।
‘सहभागी प्रतिनिधिलाई विभिन्न १० समूहमा विभाजन गरेर विधानमाथि छलफल गरिनेछ। छलफल सकिएपछि विधानमाथि नेताहरूले धारणा राख्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ’, पार्टी केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले भने। अधिवेशनमा केन्द्रीय समितिका ४०६ सदस्यका साथै प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति, विशेष प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, महानगर, भातृ संगठन तथा केन्द्रीय समितिबाट मनोनीत हुने १० जनासहित ७६१ प्रतिनिधि सहभागी छन्।


