नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण नभएको भन्दै एनसेलका सीईओले दिए राजिनामा

काठमाडौँ: एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले राजीनामा दिएका छन्। नियुक्ति लिएको १ वर्ष पनि नपुग्दै नेपालमा काम गर्न गाह्रो भएको र विदेशी लगानीको वातावरण नरहेको भन्दै उनले राजीनामा दिएका हुन्।

स्रोतका अनुसार सरकारसँग एनसेलको विवाद, कम्पनीको २५ वर्षे अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रावधान तथा पछिल्लो समय कम्पनीका पदाधिकारी र विदेशी लगानीकर्तासमेत विभिन्न मुद्दामामिलामा तानिनेजस्ता विषयले फोलेको मनोबलमा असर पारेको थियो।

फोको राजीनामा भदौ ९ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत भएको हो। नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्मका लागि एनसेल सञ्चालक समितिले कम्पनीका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामकीय मामिला अधिकृत दिलीप राम श्रेष्ठलाई नयाँ सीईओ नियुक्त नभएसम्मका लागि अन्तरिम प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ।

फोलेले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा उच्चगतिको फाइभजी सेवा विस्तार, घरघरमा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने तथा डेटा सेन्टरलगायत पूर्वाधार विकासका योजनामा काम अघि बढाएका थिए।

उनले सार्वजनिक रूपमा नै सरकारले सहजीकरण गरे एनसेलले नेपालमा करिब २५ करोड अमेरिकी डलर थप लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर, लगानीका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी वातावरण सहज नभएको निष्कर्षपछि उनले पदबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताइएको छ।

फोलेले करिब १० महिनाअघि एनसेल नेतृत्व सम्हाले। उनले २५ वर्षे अनुमतिपत्रको प्रावधान विदेशी लगानीका लागि पर्याप्त लगानीमैत्री नभएको तथा सरकारका कतिपय निर्णय कानुनसम्मत नरहेको धारणा राख्दै आएका थिए।

एनसेलले सरकारलाई कम्पनीको सम्पत्ति तथा लगानीसम्बन्धी विषयमा भएका निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

हालैमात्र पनि एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र काटेको छ। प्राधिकरणको पत्र एनसेललाई आउनु र फोलेको राजिनामा लगभग उही समयमा भएको छ। प्राधिकरणले पत्रमा पूर्वस्वीकृतिबिना अब एनसेलले आफ्ना सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने बताएको छ।

एनसेलको लाइसेन्सको म्याद ३ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले अब एनसेलले प्राधिकरणको अनुमतिबिना आफ्ना जग्गा, भवन, उपकरण, बीटीएस टावर वा अन्य कुनै पनि भौतिक तथा प्राविधिक संरचना कसैलाई बिक्री गर्न वा बैंकमा धितो राखेर थप ऋण लिन नपाउने अवस्था छ।

‘अवधि समाप्त भएपछि पनि सेवा निरन्तर सञ्चालनको लागि कम्पनी आफ्नो विदेशी लगानीको शेयरमा फेरबदल गर्न तयार रहेको, त्यसो गर्दा ईच्छुक नेपाली नागरिक र संघ संस्थालाई शेयर दिन तयार रहेको बताउँदै थियो। तर सरकारले भुतप्रभावी नियम र व्यवस्था बनाई जबरजस्ती कानुन विपरीत एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्न लागेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारको यो कार्य दूरसञ्चार ऐनकै मर्म विपरीत रहेको छ। त्यसैगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, नेपालको संविधान, नेपालले गरेका विदेशी संन्धि सम्झौता विपरित पनि रहेको छ।’