‘भोटेकोशी बाढीले जलविद्युतको जोखिम उजागर गर्यो, अब आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन’

पछिल्लो समय जलविद्युतमा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले मात्र १४ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा लगानी गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) ले जानकारी दिएको छ।

नेपालले उत्पादन गरेर बढी भएको बिजुली छिमेकी भारत र बंगलादेशमा निर्यात गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष विद्युत निर्यात ६८ प्रतिशत बढेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सीमापार विद्युत व्यापारबाट २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।

आन्तरिक उत्पादन बढेपछि यसबीचमा नेपालले आयात गर्ने विद्युत परिमाण भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र बिजुली आयात गरेको छ। अघिल्लो वर्ष १६ अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत भारतबाट आयात गरेको थियो। गत वर्ष नेपालले १२ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दा सुक्खायाममा ७५० मेगावाट आयात गरेको छ।

तर, नेपाललाई ठूलो लाभ दिने हिमनदी र पहाडहरू विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको शिकार भइरहेका छन्। यही भदौ १० गते बुधबार विहानको भोटेकोसी त्रिशूली नदीमा लेदोसहितको भीषण बाढीले मुलुकको जलविद्युत विकासको तीव्र महत्वाकांक्षामाथि जोखिम उजागर गरेको छ।

एक हजार ४ सय भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको छ। जबकि, अझै पाँच हजार बढी बेपत्ता छन्।

नेपाल र तिब्बतको सिमाना नजिकैका सम्पूर्ण गाउँहरू नै ध्वस्त पार्ने लेदोसहितको भीषण बाढीले त्रिशूली नदी बेसिनमा रहेका एक दर्जन जलविद्युत प्लान्टहरूलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतमा क्षति पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

‘क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिन्न अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ एक विकासकर्ताले भने, ‘आयोजनामा भएको क्षतिको अवस्था नहेरी हाल यसै भन्न सकिन्न।’

क्षतिग्रस्त एक दर्जन मध्ये सरकार स्वामित्वको प्राधिकरणले नेपाली घरपरिवारलाई पर्याप्त आपूर्ति रहेको आश्वासन दिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जलवायुसँग सम्बन्धित प्रकोपहरू बारम्बार बढ्दै जाँदा हाम्रो जलविद्युत नीतिमा पुनर्विचार गर्ने समय आएको स्वीकार गर्छन्।

२०१० मा नेपालका दुई तिहाइ मानिसहरूको मात्र बिजुलीमा पहुँच थियो। जडान गरिएका घरपरिवारहरूले पनि दिनको १६ घण्टासम्म बिजुली कटौतीको सामना गर्नुपरेको थियो।

जलविद्युत पूर्वाधारको विस्तार र मौसमी खाडल पूरा गर्न भारतबाट बिजुलीको आयात बढेकोमा २०७५ देखि २४ सै घण्टा बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार कूल जडित क्षमता बढेर चार हजार ५०० मेगावाट पुगेको छ। यही विकासले गर्दा हाल २२५ आयोजनाहरुबाट ३० लाख घरपरिवारलाई बिजुली प्रदान गर्न संभव भएको छ।

यस्ता सयौं थप सुविधाहरू या त निर्माण भइरहेका छन् वा पाइपलाइनमा छन्। तीमध्ये धेरैजसो पहाडहरूमा उच्च स्थानमा बनाइएका छन्।

यद्यपि, हिमालयको उच्च क्षेत्रहरू विश्वव्यापी औसत भन्दा छिटो न्यानो हुँदै जाँदा तिनीहरूले बढी वातावरणीय जोखिमहरूको सामना गर्नुपरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। भदौ १० को अचानक भीषण बाढीको कारण भत्किएको हिमनदी र यसको आधारशिलालाई औंल्याएका छन्।

वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनसँग कुनै पनि ठोस सम्बन्ध राख्न अहिले नै हतार भएको बताए पनि नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पहिले नै २०१८ देखि २०२४ सम्म रेकर्ड गरिएका १० मध्ये नौ भन्दा बढी विपद् घटनाहरू जलवायुसँग सम्बन्धित रहेको बताएको थियो।

पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ जसले विनाशकारी बाढीलाई शताब्दीमा एक पटक हुने घटना भनेका छन्। ‘हामीले बाढीको प्रतिरोधी हुन बाँधको डिजाइन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीहरू साथै बलियो आपतकालीन निकासी उपायहरू अपनाउनु पर्छ’ उनले भनेका छन्।

सबै अण्डा एउटै डालोमा!

केहीको प्रश्न छ, के नेपाल जलविद्युतमा धेरै निर्भर भएको हो? ‘यस खतरनाक समयमा हाम्रा सबै अण्डाहरु एउटै डालोमा राख्नु हुँदैन’ विन्डपावर नेपालका संस्थापक नवीकरणीय ऊर्जा विज्ञ कुशल गुरुङ भन्छन्

‘हामीले सौर्य र हावा जस्ता अन्य विकल्पहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक अँगाल्न आवश्यक छ। त्यसको लागि हामीले हाम्रो ऊर्जा नीतिलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।’

यो दाबी कोलम्बिया विश्वविद्यालयको ग्लोबल इनर्जी पोलिसी सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता विवेक शास्त्रीले पनि दोहोर्‍याएका छन्। उनले तर्क गर्छन् कि हावा र सौर्य उत्पादनको अर्थपूर्ण थप एक लचिलोपन रणनीति हो जसले भविष्यमा एकल बिन्दु वा अन्तरसम्बन्धित बिजुली प्रणाली विफलताहरूलाई सीमित गर्न सक्छ।

जर्मन सहायता एजेन्सीको एक रिपोर्टले नेपालमा सौर्य ऊर्जाबाट ऊर्जा उत्पादनको प्राविधिक सम्भावना जलविद्युतको तुलनामा लगभग १० गुणा ठूलो रहेको सुझाव दिन्छ।

सिंगापुरको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो पुष्प शर्मा नेपालले आफ्नो ऊर्जा स्रोतहरू विविधीकरण गर्नुपर्ने कुरामा सहमत छन्। तर, यो सीमित हदसम्म मात्र गर्न सकिन्छ भनेर चेतावनी दिन्छन्।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले जलविद्युत र सौर्य प्रणालीबाट कूल एक हजार ४५ मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ।

‘हावा र सौर्य ऊर्जामा क्षमता भए पनि जलविद्युतले नै नेपाललाई दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूको तुलनामा ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन्छ’ उनले यस क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा सम्भावनाको तुलना गर्ने विभिन्न अध्ययनहरूलाई उद्धृत गर्दै भने।

गत हप्ताको बाढी पछि लगभग ध्वस्त भएको माथिल्लो त्रिशूली–१ परियोजना नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष विदेशी लगानी उद्यमहरू मध्ये एक थियो। यस परियोजनामा ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। यो विद्युत परियोजनामा एसियाली विकास बैंक(एडीबी) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) लगायत नौ विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गरेका छन्।

माथिल्लो त्रिशूली–३ ए गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। चीनको निर्यात आयात (एक्जिम)  बैंकद्वारा आयोजनामा वित्त पोषित गरिएको थियो।

बाँध, नदी र जनतामा दक्षिण एसिया नेटवर्कका संयोजक हिमांशु ठक्कर भन्छन् ‘अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरू, हजारौं श्रमिक, सरकारी अधिकारी, स्थानीय बासिन्दा, नदी, पूर्वाधार र परिदृश्यलाई उनीहरूले कुन चरम खतरामा पारिरहेका छन् भन्ने बारे सचेत थिए।’

‘उनीहरूको आफ्नै रिपोर्टहरूले बारम्बार यसलाई हाइलाइट गरे। तर, तिनीहरूले कुनै पनि निवारक कदम चालेनन्। कडा नियन्त्रण र सन्तुलनको माग गरेनन्। नत तिनीहरू हुन सक्ने थाहा भएको विपत्तिको लागि तयार थिए’ उनी भन्छन्।

इतिहासले त्रिशूली नदीको बेसिनलाई पहिले नै अस्थिर देखाएको छ। ठक्कर भन्छन, ‘विगत दुई वर्षमा बाढीले कसरी प्रभावित भएको थियो भन्ने कुरा औंल्याउँदै। सेप्टेम्बर २०२४ मा त्रिशूली र भोटेकोशी नदीको बेसिनमा अभूतपूर्व बादल फुट्दा रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा अचानक बाढी आयो। नदी किनारका बस्तीहरू गत हप्ताको बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।’

त्यसपछि जुलाई २०२५ मा तिब्बतको ग्यारोङ काउन्टीको एउटा हिमनदी ताल फुटेर नदीको यही भागलाई नेपालमा बगाएर लग्यो। जसमा कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु भयो। त्यो बाढीले महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई क्षति पुर्यायो। व्यस्त नेपाल–चीन करिडोरमा व्यापार रोकियो। सीमा नाका लगभग छ महिनाको लागि बन्द गरिएको थियो। यस वर्ष जनवरी १ मा मात्र पुनः खोलिएको थियो।

विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता ढकाल स्वीकार गर्छन् कि जलवायु जोखिम मूल्यांकन सही तरिकाले गरिएको भए पनि प्लान्टहरूको डिजाइन तदनुसार गरिएको नहुन सक्छ।स्पष्ट रूपमा हामीले हाम्रा जलविद्युत प्लान्टहरू निर्माण र सञ्चालन गर्ने तरिकामा सुधार गर्नुपर्नेछ, उनी थप्छन्।

निजी लगानीकर्ताहरुले पहिले नै आर्थिक प्रभाव महसुस गरिरहेका छन्। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम लामाका अनुसार, बीमा कम्पनीहरूले विगत तीन वर्षमा २० भन्दा बढी निजी स्वामित्वमा रहेका प्लान्टहरूमा बाढीबाट भएको क्षतिको लागि लगभग ४ करोड डलर भुक्तानी गरेका छन्।

उनले बीमा प्रिमियम उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको र व्यवसाय गर्ने लागतलाई असम्भव बनाएको चेतावनी दिएका छन्।

जलवायु जोखिमहरू अन्तर्राष्ट्रिय छन्। नेपाल एक्लैले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने देखाएको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा देशको जलवायु प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य मनजीत ढकालले सुझाव दिए।

सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले तथ्यांक साझा गर्नुपर्छ। प्रभावहरूको मूल्यांक गर्नुपर्छ र पूर्वचेतावनी प्रणालीहरूसँगै विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

बढ्दो जोखिमहरू निम्त्याउने हरितगृह उत्सर्जनको लागि नेपाल सबैभन्दा कम जिम्मेवार छ। जलविद्युत उद्योग हाम्रो न्यूनतम उत्सर्जन घटाउने प्रयास हो। हामी एक्लै यी जोखिमहरूको प्रतिक्रिया दिन सक्दैनौं।

आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन

जलविद्युत जोखिम बढेको भन्दा जलविद्युत लगानीकर्ताले अब आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्ने पर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान अब जलविद्युत आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गरेर बाँधमाथिबाट पानी बग्ने प्रणाली (ओभर टपिङ सिस्टम) संरचना आवश्यक भएको बताउछन्।

उनका अनुसार ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीमा पटक पटक बाढी जाँदा बाँधमा ओभर टपिङ सिस्टम भएकाल क्षति पुर्याएन। यस्तै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा पनि बाँधमाथिबाट पानी जाने ओभर टपिङ सिस्टम रहेको छ। यस्तै साप्ट भल्भ, गहन अध्ययन र ओभर टपिङ बाँधका ध्यान दिएमा जलविद्युत आयोजनाको जोखिम न्यून हुने उनको तर्क छ।

अर्का जलविद्युत लगानीकर्ता तथा बिजी ग्रुपका अध्यक्ष बटु लामिछाने पनि अब आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यस प्रलयले हामीलाई सिकाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको अब हाम्रा जलविद्युत संरचनाहरूलाई सतहमा भन्दा पनि जमिनमुनि (अन्डरग्राउन्ड) हुनुपर्नेमा देखाएको उनको तर्क छ।

‘विद्युतगृह र बाँध जस्ता ठूला संरचनाहरु बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा हुन्छन्। जमिनमुनि बनाइएका संरचनाहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुन्छन्’ उनी भन्छन्।

‘यो भन्न जति सजिलो छ, कार्यान्वयन गर्न त्यति नै खर्चिलो छ। उदाहरणका लागि, सतहमा बनाइने एउटा डिसेन्डिङ बेसिन (बालुवा थिग्राउने पोखरी) लाई बनाउन ८–१० करोड रुपैयाँ लाग्छ भने, त्यही संरचना जमिनमुनि बनाउँदा २५–३० करोड रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ। यसले आयोजनाको कुल लागत त बढाउँछ। तर दीर्घकालीन सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि गर्छ। अब हामीले सस्तो भन्दा पनि सुरक्षित र टिकाउ विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्।