विकास आयोजनका लागि ऊर्जाको ६ बुँदे अवधारणा: अनिवार्य बीमादेखि सुरुङ मार्गको पुनर्संरचनासम्म

काठमाडौँ: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षाका लागि नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा हालै आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठुलो क्षति र सुरक्षा संकट निम्त्याएपछि ऊर्जा मन्त्रालय आयोजनाहरूको सुरक्षाको पूर्वतयारमा जुटेको हो।

ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठकाअनुसार मन्त्रालयले देशका विभिन्न आयोजनाहरूको निर्माण, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू अघि बढाएको हो। आयोजनास्थलमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र कामदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यकाअनुसार ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा तयार गरिएको छ। जसमा अनिवार्य बिमादेखि सुरुङ मार्गको पुनर्संरचनासम्म प्रस्ताव गरिएको छ।

सुरक्षा अवधारणामा अनिवार्य हल बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। अबदेखि हरेक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल वा संरचनात्मक बिमा (इन्स्यौरेन्स) गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गराउन ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ (वान प्रोजेक्ट, वान सेफ्टी अफिसर) को अवधारणा अघि सारिएको छ।

यसै गरी उद्धार तालिमलाई अनिवार्य गरिएको छ। कुनै पनि आपत्कालीन वा विपद्को अवस्थामा तुरुन्तै सुरक्षित स्थानमा सर्न तथा मानवीय क्षति जोगाउन आयोजना स्थलमा अब नियमित रूपमा उद्धार तालिम सञ्चालन गरिनेछ।

यसै गरी आकस्मिक योजनाको अवधारणा अघि सारिएको छ। यसअन्तर्गत सम्भावित संकट, दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न स्पष्ट आकस्मिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

यसै गरी पावर हाउसमा न्यूनतम आवश्यकता सूची तयारी अवस्थामा राख्ने प्रस्ताव छ। अब पावर हाउस क्षेत्रमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा भण्डारण गर्न ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ (एमआरएल) बनाएर लागू गरिनेछ।

यसै गरी सुरुङको पुनर्संरचनालाई जोड दिइएको छ। सुरुङ मार्गहरूको सुरक्षा र स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै हाल सुरुङको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल र परामर्श तीव्र पारिएको छ।

यी नयाँ मापदण्ड र अवधारणाहरूले आयोजनाको भौतिक सम्पत्ति र श्रमिकहरूको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनुका साथै जुनसुकै विपद् वा आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न आयोजनाहरूलाई सक्षम बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ।